जेनजी आन्दोलनका बेला आगो लगाइएको सिंहदबारको मूल भवनलाई पहिलेकै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न एक सय ११ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्ने अनुमान सरकारको छ। सिंहदरबारको मूल भवनलाई पुनर्निमार्ण गर्न संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले करिब एक अर्ब ११ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको हो।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी अरुण भुजेलका अनुसार हालसम्म मूल भवनको दक्षिण, पूर्व र उत्तर खण्ड पुनर्निर्माण भइसकेको छ। ती खण्डको पुनर्निर्माण गर्न ११ करोड खर्च भइसकेको छ। ‘अब पुनर्निर्माण गर्न पश्चिम खण्ड (अगाडिपट्टिको मूल खण्ड) मात्र बाँकी छ। पश्चिम खण्डको पुनर्निर्माण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने हाम्रो अनुमान छ,’ भुजेलले भने, ‘तिहारलगत्तै टेण्डर आह्वान गर्छौं।’ दुई वर्षभित्र सिंहदरबार पुनर्निर्माण सकिने उनले बताए।

आगोबाट भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययनपछि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले सचिवालयले पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। कलेजले प्रतिवेदन बुझाएपछि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार आगजनीबाट फर्निचर, सामानलगायत सबै जोड्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रतिवेदन छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सिंहदरबारको मूल भवनको पूर्वभन्दा पश्चिमको भाग बढी जलेको छ। मूल भवन अंग्रेजी ‘सी’ आकारको छ।    

आगलागीबाट झन्डै एक सय २० वर्ष पुरानो मूल भवनभित्रको ‘स्टेट हल’ पुरै ध्वस्त भएको थियो। उक्त हल ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको थियो। राणाकालामा निर्मित सिंहदरबारको उक्त हलमा अति विशिष्ट विदेशी पाहुनालाई स्वागत गरिन्थ्यो। विदेशी पाहुनाले दिएका बहुमूल्य उपहार पनि उक्त हलमा सजाएर राखिएका थिए। त्यहाँ रहेका बहुमूल्य र ऐतिहासिक सबै सामग्री जलेका थिए।

सिंहदरबारको मूल भवनलाई अहिले हरियो पर्दाले छोपिएको छ। इन्जिनियरहरूले मूल भवनमा रातो स्टिकर टाँसेका छन्। रातो स्टिकर टाँस्नुको अर्थ उक्त भवन यथास्थितिमा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने हो। २०७२ साल भूकम्पबाट भत्किएको सिंहदरबारलाई प्रबलीकरण गरिएको थियो। त्यतिबेला एक अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सबै सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भवन निर्माण विभागले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भवनलाई तीन वर्गमा राखेको छ। मर्मतबिना प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ।