शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा अव्यवहारिक : सांसद बुढाथोकी
सांसद बुढाथोकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा साताको दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सांसद बुढाथोकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा साताको दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि ३९ हजार बढी नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र इयूमा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूबिच भेटवार्ता भएको छ।
मानव बेचविखनमा संलग्न अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कानुनी कारबाही गरी देशमा सुशासन कायम गर्न सरकारले तत्परता देखाउनु पर्ने बताएकी हुन्।
सांसद खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा राजसंस्थासहित तीन वटा कुरा समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्।
साथै उनले सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। तर त्यो पैसा जनताको करबाट दिन नहुने उनको भनाइ रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भीषण पानी, हावाहुरी र पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा नागरिक तथा सडकहरू प्रभावित भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्यालयमा मात्रै सीमित रहन नहुने माग गरेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले तीन दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी ‘गणतन्त्र दिवस २०८३’ मनाउने भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि सुझाव मागेको छ।
शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। विश्वका विभिन्न विमानस्थल उक्त देशको राष्ट्रिय पहिचानको विषय बनेको भन्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन्।
राज्य कोषबाट सहकारीको पैसा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘पर्यटन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा लि को लागी १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
बागमती प्रदेश सभामा आज प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत हुँदैछ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल र प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत सातौँ बैठक आजदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को नीति कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुने भएको छ।
संविधानले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाबाहेक विधेयक पारितका अर्को व्यवस्था छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज (मंगलबार) यहाँस्थित युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गर्दै छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छिन्।
गुजरा नगरपालिकाका युवाहरुले विभिन्न जनसरोकारका २२ बुँदाहरु उठाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ बर्ष वितिसके पनि अझै सम्म प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गरिबलाई गरिखाने वातावरण बनाउने किसिमको ल्याइने बताएका छन्।