२९ मंसिर २०८२ सोमबार
image/svg+xml
नगेन्द्र उपाध्याय


नगेन्द्र उपाध्यायका लेखहरु :

‘सरकार र जेनजीबीचको सम्झौता हाम्रो पार्टी नीतिसँग मिल्यो’

‘प्रचण्ड’ले सरकार र जेनजी पुस्ताबीच भएको संझौता आफ्नो पार्टीको नीतिसँग मेलखाने बताएका छन् ।

व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हटाऔँ, साझा भावनाको विकास गरौँ: नेपाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

कुलमानले गुन बिर्से: प्रचण्ड

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुलमान घिसिङले जुन थालमा खायो त्यसैलाई छेद पारेको आरोप लगाएका छन् ।

अब एमाले पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुनुपर्छ: खनाल

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनाल नेकपा एमालेलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुन आग्रह गरेका छन् ।

अब नेताहरू पार्टी कार्यकर्ताको घर-घर पुग्नुपर्छ: वामदेव

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बामदेव गौतमले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ६४ लाख घरमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि हो जेन-जी आन्दोलन भएको’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ नेतृत्वको सरकार नढलेको भए देशमा जेन-जी आन्दोलनको अवस्था नआउने बताएका छन् ।

कर्णालीको खर्च मापदण्डले व्यवसायी मारमा

होटलमा गर्नुपर्ने भएमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सहमति लिएर खरिद सम्वन्धी कानुन र प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न सकिने खर्च मापदण्डमा उल्लेख छ ।

भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्नलाई राज्यले नै जोगाइराखेको छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

कँडेलले एकजना व्यक्ति जिल्लामा आउँदा हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा चुनावको कुरा भइरहेको बताए।

गाउँका ‘न्यायालय’मा आउने अधिकांश उजुरी महिलासँग जोडिएका

अधिकांश उजुरी महिलासँग सम्बन्धित हुन्छन् । न्यायिक समितिमा आएका मध्ये अधिकांश ज्याला नपाएको, घरेलु हिंसाको सिकार भएको, साँध–सीमा मिचिएकोलगायतका धेरै छन् ।

चुनावी चर्चा: संक्रमणकालको निकास चुनाव

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेसँगै कर्णालीका विभिन्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता सूचीमा नाम लेखाउनेको भिडभाड छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खारेज भएसँगै कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या घटेर सात हुनेछ।

सम्बन्ध त घाटैसम्मको हुनुपर्छ भन्नेहरूले...!

कहिले गला परानी कहिले सेरनी हुँदो रहेछ, कहिले कसम खाने कहिले फेरनी हुँदो रहेछ। सम्बन्ध त घाटैसम्मको हुनुपर्छ भन्नेहरूले, कहिले मक्खै पार्ने कहिले केरनी हुँदोरहेछ।

१० औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई कर्णालीको तयारी शून्य

प्रतियोगिता आयोजना हुने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी भने अहिलेसम्म शून्य छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्