कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम: वार्षिक १० हजार रोजगारीको लक्ष्य
कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार रोजगारी सृजना गर्न कर्णाली समृद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
२५ जेष्ठ २०८० बिहीबार
नगेन्द्र उपाध्यायका लेखहरु :
नाम मात्रका न्यायिक समिति
गत चैतमा वीरेन्द्रनगर–१० की पवित्रा सुनारले आफ्नो घर जाने बाटो खुलाई पाऊँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन्। घरअगाडिका जग्गाधनीले घेरबार गरेपछि पवित्राको घरसम्म जाने बाटो बन्द भएको छ।
प्रभावकारी भएन न्याय सम्पादन
दुर्गमका स्थानीय तहहरुले न्यायिक इजलास गठन गरेर न्याय निरूपण गर्न सकेका छैनन्। कालिकोटका दुईबाहेक सबै स्थानीय तहहरुले इजलास गठन गर्न सकेका छैनन्। शुभकालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले मात्रै इजलास कक्ष स्थापना गरेका छन्।
१८ वर्षदेखि सरकारको एउटै भाषण: हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने टुंगो अझै छैन्
संघीय सरकारका विगतका १८ वटा बजेट भाषण हेर्दा एउटा विषय कहिल्यै छुटेको हुँदैन। त्यो हो, हुम्लालाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। हुम्लामा एक वर्षभित्र सडक पुर्याउने भनेर घोषणा गरिएको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ। अझै हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन।
गणतन्त्र केही समयको विकाउ मात्रै हो: पूर्व राजा शाह
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुई दशक लामो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था केही समयको विकाउ भएको बताएका छन्। उनले दुई दशक समय गुमाएर अभ्यास भइरहेको अहिलेको व्यवस्थामा विधि, शासन र प्रशासन सही र सार्थक हुन नसकेको बताए।
कर्णाली प्रदेशः १० महिनामा ३१% बजेट खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। चालुतर्फ ३८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
कर्णाली प्रदेश: दश महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
सनराइजको महिला उद्यमी तालिम
सनराज बैंक लिमिटेडले दुग्ध उत्पादक कृषक महिलाहरुका लागि पाँच दिने दुग्ध उत्पादन र मूल्य श्रृङ्खला सम्वन्धी सिपमूलक तालिमको सुरुवात गरेको छ।
हिल्सा र लिमीमा प्रहरी चौकी पुनस्थापना
अत्याधिक चिसोका कारण मंसिरमा सदरमुकाम सिमकोट सारिएका हिमाली जिल्ला हुम्लाको उत्तरतर्फका दुई प्रहरी चौकी छ महिनापछि पुनस्थापना भएका छन्।
डाक्टर पढाउँदै ‘स्थानीय सरकार’
साविकका ६ वटा गाउँ विकास समितिहरु मिलेर बनेको यो नगरपालिका कालिकोट र अछामसँग जोडिएको छ। अहिलेसम्म गाउँमा डाक्टर पढेका जनशक्ति छैनन्। जति विज्ञापन गर्दा पनि डाक्टरहरु आउन नमानेपछि नगरपालिकाले आफै डाक्टर पढाउने निधो गर्यो।
कर्णालीमा बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट अभाव
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी नभएकाले कर्णालीको बजेट केन्द्रबाट आउने अनुदानको भरमा निर्माण हुन्छ।
जहाँँजहाँ राउटे, त्यहाँत्यहाँ बाँंदरको दोहोलो
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–१, पगनाथकी कल्पना थापालाई यसपटक बाँदर धपाउन निरन्तर ड्युटी गर्नु परेन। अरू बेला उज्यालो भएदेखि अँध्यारो नहुँदासम्म बाली जोगाउन खेतबारीमै ड्युटी बस्नुपर्ने उनलाई यसपालि राउटेले सजिलो बनाइदिए।
पाठ्यपुस्तकमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेटेर पाठक्रम तयार पारेको छ।
खानेपानी अभावले रेक्चा गाउँ रित्तिँदै
पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका-५ रेक्चाका विष्णु धमला अघिल्लो वर्ष कैलालीको लम्कीमा बसाइँ सरे। पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्नु उनका लागि रहर थिएन, बाध्यता थियो।
-480x320.jpg)
जब बलात्कार आरोपीले पीडितको घर तोडफोड गरे..
पक्राउ गर्न जाँदा हत्कडीसहित फरार रहेका बलात्कार आरोपीले पीडितको घर तोडफोड गरेका छन्।