संघीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि सात वटै प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक आपतकालीन गोदाम घर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मातहत रहेका गोदाम घरहरू प्रदेश सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरेर हस्तान्तरण सुरु गरिएको हो।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक आपतकालीन गोदाम घर आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई हस्तान्तरण गरेर यसको सुरुवात गरेका हुन्। ‘कर्णालीबाट गोदाम घर हस्तान्तरण सुरु भएको छ, अरु छ वटा प्रदेशमा पनि चाँडै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘अब संघले नीति नियम बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्रै काम गर्छ।’

गृहमन्त्री लेखकले प्रत्येक पालिकामा अनिवार्य गोदाम घर सञ्चालनमा ल्याउने नीति बनाइने बताए । उनले पश्चिम नेपालको भूगोल विपद्को जोखिममा रहेको बताउँदै यो क्षेत्रका हरेक पालिकाहरूमा विपद्को पूर्व तयारी र आवश्यक सामाग्रीहरू राख्नुपर्ने बताए । ‘पश्चिम नेपालको भूगोल अत्यन्तै विपद्को जोखिममा छ, जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘२४सैं घण्टा तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने भएकाले पालिकाहरूमा पनि गोदाम घर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’

उनले कर्णालीका विकट जिल्ला र पालिकाहरूमा विपद् आउँदा सुर्खेतको गोदाम घरबाट पुर्‍याउन ढिलो हुने भएकाले पालिका–पालिकामा गोदाम घर सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले पालिकामा सञ्चालन हुने गोदाम घरका लागि प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

गृहमन्त्री लेखकले पश्चिम नेपालमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको संरचनाको पुनर्निर्माण र पीडितहरूलाई पुनर्स्थापनाको काम नीति र बजेट विनियोजन गरेर सुरु भइसकेको बताए । डोटी, अछाम र बझाङमा कार्यालय स्थापना गरेर सुरु गर्‍यौं, जाजरकोट भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन नै भएको छैन्,’ उनले भने, ‘आइतबारबाटै कार्यालय स्थापना गरेर जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूलाई राहत, पुनर्निमाण र पुनर्स्थापनाको काम सुरु हुन्छ।’

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रादेशिक आपतकालीन गोदाम घर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएपछि विपदमा त्यसको सञ्चालन र परिचालन गर्न सहज हुने बताए । उनले घर मात्रै हस्तान्तरण गरेर नहुने भन्दै त्यसको संरचना र बजेट परिचालनको कामको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए । ‘कतिपय सन्दर्भमा संरचना हस्तान्तरण गर्ने र आर्थिक दायित्वबाट संघीय सरकार पन्छिएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ गृहमन्त्रीमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले विपद्का सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि एक करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। भीष्मकुमार भुसालले प्राधिकरण मातहत रहेका आपतकालीन गोदाम घरहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेर काममा सहजता ल्याउन लागिएको बताए।