बजारमा बिक्री हुने वस्तुहरूमा ‘कार्टेलिङ’ गरी उपभोक्ता ठगिएपछि सरकारले अनिवार्य रूपमा अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोक्न निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५मा भएको व्यवस्था अनुसार एमआरपी नतोके कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिमेन्ट, रड लगायतका वस्तुको एमआरपी तोक्न निर्देशन दिएर सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ। उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन वस्तुमा अनिवार्य रूपमा मूल्य तोक्न निर्देशन दिइएको उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए।

‘बजारमा बिक्री भएका वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य लिइएको पाइयो,’ दाहालले भने, ‘एमआरपी नतोके कारबाही गर्छौं।’ उत्पादकले वस्तुको लेवलिङ अनिवार्य गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘बजारमा मूल्य अनुमान गर्न नसकिने छ,’ दाहालले भने, ‘बजारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौं।’

बाहिर देखिने गरी वस्तुको मूल्य उल्लेख नहुँदा बिक्रेताले मनपरी मूल्य लिँदा उपभोक्ता ठगिएपछि विभागले कडाइ गर्न लागेको हो। दोस्रो पटक विभागको महानिर्देशक भएर आएका दाहालले बजारलाई व्यवस्थित गर्न सक्रियता बढाएका छन्। पछिल्लो पटक डन्डी, सिमेन्टको मूल्य मनपरी ढंगले उद्योगीले बढाएको आरोप लागेको छ। सिमेन्टको एमआरपी नतोकिँदा एक महिनाभित्र प्रतिबोरा दुई सय रूपियाँसम्म मूल्य बढेको छ।

विभागले पहिलो चरणमा सिमेन्टको प्याकेट तथा फलामे डन्डीको बन्डलमा उत्पादकले कारखाना गेट मूल्य अनिवार्य रूपमा तोक्न सूचना निकालेको छ। सिमेन्ट तथा डन्डी बिक्री गर्ने डिलर तथा बिक्रेताले पनि अनिवार्य रूपमा ब्रान्डसहित अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य सूची उपभोक्ताले बुझ्ने भाषामा उल्लेख गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीमा बजार व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको विजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने बजारका गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ऐन ल्याएको थियो। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले उपभोक्ता अदालत पनि गठन गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन आएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ।

संविधानमले उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। उपभोक्ता ठगी तथा कालोबजारी लगायतका गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्दै पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिन सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ। अब उपभोक्ता ठगीका मुद्दा उपभोक्ता अदाललते हेर्नेछ। पीडितले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ, औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी ऐनअनुसार लेबल नराखी बिक्री वितरण गर्ने गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ता ठगिएकाले ऐनमा भएका व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे वा दायित्व उल्लंघन गरे दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिठ्ठा, अवसर आदिको लागतसमेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी वा बढी हुने गरी वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने गरी वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गरे/गराए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यी विषयमा पनि विभागले कडाई गर्ने र मुद्दा समेत दायर गर्ने विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशकमा दाहाल आएपछि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन् अनुगमनका क्रममा विभागले बुधबार सात वटा फर्मलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्पार्क अटो केयर प्रालि (काठमाडौं महानगरपालिका ८) को बिक्री वितरण रोक्का गर्दै सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, गौरंग सारिज प्रालि (काठमाडौं ३१), सिजी मोटर्स प्रालि (ललितपुर महानगरपालिका २), एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रालि (विराटनगर महानगरपालिका ९), सिजन आइटी (काठमाडौं २२), अर्बन गेअर्स (काठमाडौं ३१), गाभिनो फेसन वेयर (काठमाडौं ३१) लाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले निरन्तर अनुगमन तथा आवश्यक कारबाही गर्ने दाहालले बताए।