सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्दै कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पुनः बहाली गर्न बिहीबार अस्वीकार गरेको छ। यो आदेशसँगै सरकारको निर्णयबमोजिम प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तरता पाएका छन्।
न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि शाक्य चार वर्षका लागि नियुक्त भएकै बेला उनलाई हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। २०७८ साउन २५ मा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर सो पदमा घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो।
‘शाक्यलाई नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको भनी दायर गरेको रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चार वर्ष पदावधि तोकी अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको... विचाराधीन देखिँदा तत्काल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिब देखिएन,’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ।
विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरूपण देखिने प्रकृतिको हुँदा लिखित जवाफ परेको दस दिनभित्र प्राथमिकतामा पर्ने गरी अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि घिसिङले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
शाक्यको चार वर्षअघि दर्ता निवेदन पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उनले पनि सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दर्ता गराएका थिए।
शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो अवधि २०८१ माघ २८ सम्म रहेको र घिसिङलाई दोहोरो नियुक्ति गर्नेगरी २०७८ साउन २५ मा तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै यसपटक निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
‘कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६१ तथा प्राधिकरणको अन्य विनियमावलीबमोजिम तलबभत्ता सुविधा निवेदकलाई दिनू’ भन्ने उनको मुख्य माग रहेको छ।
शाक्यको मुद्दालाई पनि सँगै हेर्नेगरी लगतमा राख्न अदालतले भनेको छ। घिसिङको कार्यअवधि आगामी साउन २३ गतेसम्म थियो। सरकारले गरेको निर्णय बदर गरी सोही समयसम्म पुनः कार्यकारी निर्देशकमा फिर्ता हुन पाउनुपर्ने उनको माग पूरा हुन सकेन।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८१ ०७:०६ शुक्रबार
