पुरञ्जन आचार्य नेपाली राजनीतिको निर्मम समीक्षा गर्छन्। अहिलेको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गठबन्धनलाई सहयोग गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वरिपरि मुलुकको राजनीति घुमेको छ। तर, उनीहरूबाट मुलुकका समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने ठोकुवा गर्छन् आचार्य। मुलुकमा व्याप्त निराशाको निकास के होला? गत बुधबार नागरिक न्युजमा प्रसारित ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग आचार्यले राखेका धारणाको सम्पादित अंश।

पछिल्लो समय संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गरिरहेको विरोध प्रदर्शनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

संसद् हामी सबैको लोकतान्त्रिक थलो हो। त्यसले हामी सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रो प्रतिनिधित्व र कानुन निर्माणका लागि हामीले जिम्मेवारी सुम्पेको निकाय संसद नै हो। त्यहाँ कुन किसिमका गतिविधि भइरहेका छन् भन्नेमा आम चासो हुन नसक्दा संसद् कहिलेकाहीं बरालिन्छ।

भारतका एक समाजवादी चिन्तक राममनोहर लोहिया भन्थे– सडक शान्त भयो भने संसद् आबारा हुन्छ। अहिले नेपालमा संसद् ‘आबारा’ जस्तै लाग्छ। जुन ढंगले जानुपर्ने हो, जसरी त्यहाँ जनताका कुरा उठ्नुपर्ने हो, त्यो देखिन्न। यद्यपि हुँदै नभएको पनि होइन। केही गुणस्तरीय छलफल पनि आउन–आउन खोजेको देखिन्छ, फेरि विषयान्तर भइहाल्छ।

रास्वपाले संसदमा जे गरिरहेको छ, त्यो सम्पूर्ण रूपमा खराब पनि भन्दिनँ। तर त्यो ठिकठाक हो भन्ने ठाउँ पनि छैन। नेपालमा भ्रष्टाचार छ। सर्वत्र छ। सबैलाई थाहा छ। भ्रष्टाचार कुनै एउटा आयोग गठन भएर कम हुने र रोकिने कुरा होइन। क्यान्सरजस्तो तलैसम्म फैलिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार कहिले भएन र कहिले रोकिन्छ भन्ने कुरा अहिले जुन ढंगले राजनीति गइरहेको छ, त्यसबाट कल्पना गर्न सकिँदैन।

राजनीतिसँग आम मान्छे निराश र आक्रोशित हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो। तर, रास्वपा त्यसलाई लिएर ठिक ठाउँमा गएको छ? हिजो एमाले–माओवादी सरकारका बेला कांग्रेसले सहकारीका कुरा उठाएर रवि लामिछानेमाथि छानबिन भयो तर सहकारीपीडितहरू त सडकमै छन्। रास्वपाले उठाएका विषयमा अहिलेका गृहमन्त्री कहीं न कहीं जालान्। केही न केही होला। तर, ठिक ढंगले चलेको नेपालको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुधारका अजेन्डा अगाडि आएका छैनन्।

रास्वपाको विरोध साटो फेर्नु मात्रै हो भन्न खोज्नुभएको हो?

करिब–करिब त्यस्तै देखिन्छ। झन्डै–झन्डै पाकिस्तानी मोडलमा नेपालको राजनीति जालाजस्तो देखिन्छ। पाकिस्तानी मोडल भनेको सत्ताधारीले विपक्ष नेतालाई कि चाहिँ फाँसी लाइदिने, कि देश निकाला गर्दिने, कि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर जेलमा हाल्दिने गर्छन्।

नेपाल र पाकिस्तानको राजनीतिक घटनाक्रम २०३६ सालदेखि समानान्तर किसिमले कुदिरहेको पनि छ। पाकिस्तानमा केही भयो भने नेपालमा पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने विद्यार्थी कालमा पनि सुन्थ्यौं हामी। अहिले पनि त्यो करिब–करिब हुन्छ। भुट्टो (पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टो) को फाँसी भएपछि यहाँ आन्दोलन भयो। साटो फेर्ने राजनीति संसदमा भएको हो कि? यो किसिमको लोकतन्त्र सबभन्दा खतरनाक हुन्छ।

२०४८ सालयताको संसद र अहिलेको संसदलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

२०४८/५१ तिरको संसदको एउटा चरित्र थियो। एउटा गुणस्तर पनि थियो। काम भएको थियो। त्यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा के गर्नु हुँदैन भनेर सतर्कता सबै पार्टीमा थियो। केही समस्या पनि थिए। ५६ दिन संसद बन्द पनि भएको थियो। ती सबै हुँदा हुँदै पनि एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, सिध्याउने, बदला भाव राख्ने चरित्र राजनीतिमा कम देखिन्थ्यो।

अहिले त विचार समाप्त भएको अवस्था छ। जोसँग पनि मिलेर गठबन्धन गर्ने। इन्डियामा बिजेपी (भारतीय जनता पार्टी) र इन्डियन नेसनल कंग्रेस मिल्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। किनभने उनीहरूको मूल मान्यता मिल्दैन। यहाँ ‘कोर भ्यालु’ माओवादी र कांग्रेसको पनि मिल्छ एमाले र कांग्रेसको पनि मिल्छ। राप्रपा र कांग्रेसको पनि मिलेको छ। त्यसकारण यिनीहरू के हुन सक्दैनन् भन्ने अनुमान गर्न आम नागरिकलाई छुट्याउन गाह्रो भएको छ। त्यसकारणसबै राजनीतिक व्यक्ति र सबै नेता चोर भन्ने खालको धारणा विकास भएको छ। यो भन्नुपर्ने आधारको निर्माण दलका नेताहरूले नै गरे।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा अर्थनीति र राजनीति केहीमा भिन्नता पाइँदैन। न त कार्यान्वयनको पक्षमै पाइन्छ। त्यसकारणले सबैलाई सबैको अन्योल भएको छ। मतदाताले व्यवहार परिवर्तन गर्न थालेका छन्। आ–आफ्नो सीमा र शक्तिलाई ठिक ठाउँमा राख्न सकेको भए संसद पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो। संसदले काम देखाउन सक्थ्यो। सरकारलाई अलिकति भए पनि  बाटो देखाउँथ्यो।

हामीले जतिसुकै गाली गरे पनि मन पराए पनि नपराए पनि कि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, कि एमालेका केपी ओली, कि माओवादीका प्रचण्ड नै पार्टी नेतृत्वमा छन्। यी तीन मानिसले झन्डै दुई दशकदेखि यताउता पल्टेर शासन चलाएका छन्। सत्तामा पुगेर आफ्नो नेतृत्व छाड्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ।

शेरबहादुरजी बिनासत्ता सभापति रहन सक्नुहुन्थेन होला। उहाँ सत्तामा यति लामो समय नभएको भए धेरै पहिल्यै कांग्रेसभित्र अर्को नेतृत्व आइसक्थ्यो होला। त्यहाँ विधि, विधान र प्रक्रियाबाट नेतृत्व चुनिने कुराभन्दा पनि सत्तामा भएका अवसरलाई वितरण गरेर नेता बनिरहने र नेतामा टिकिरहने भयो। त्यसबाट पार्टीभित्रै पनि शक्ति आर्जन गरिरहने लालचाबाट नेताहरू मुक्त भएनन्।

सत्तादेखि सत्तासम्मको खेलले नेपालको समग्र सिस्टमलाई गिजोल्यो भन्नुभएको हो?

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुरजी आज ठ्याक्कै तीस वर्ष भयो। पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब उहाँले के काम गर्नुहोला? देशले उहाँबाट के अपेक्षा गर्ने? छैटौंपटकमा के अपेक्षा गर्ने? भन्दा एकदमै निन्दा गरेजस्तो हुन्छ, तर लोकतन्त्रमा आलोचना त गर्न पाइन्छ नि। उहाँले हिजो के राम्रो गर्नुभयो? उहाँ मात्रै होइन प्रचण्डजी या केपी ओलीजी उहाँसँग त झन्डै–झन्डै दुईतिहाइको बहुमत थियो। त्यो टिकाउन नसकेको त उहाँले हो। झन्डै–झन्डै कम्युनिस्ट पार्टी एक पनि भइसकेको थियो। त्यो सबै कुरालाई निकासतिर लिएर गएको भए जनताले उहाँलाई दोस्रो/तेस्रो पटक इन्डियामा नरेन्द्र मोदी आए त्यो दिइहाल्थे। तर यहाँ राज्य सत्ताभन्दा पनि पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने चरित्र नेताहरूमा धेरै देखियो।

पार्टी सत्ता कब्जा गरिसकेपछि राज्यसत्ता स्वतः आउँछ भन्ने छ। त्यो कस्तो प्रकृतिमा, कुन ढंगले आउँछ भन्ने कुराको चासो भएन। जसरी आए पनि त्यो पार्टी सत्ताको नेता म भएँ भने म गठबन्धन भए पनि बनाउँछु। मेरो राजनीतिक सिद्धान्त मूल्य आदर्श त्यागेर पनि जोसँग भए पनि गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्छु। तर यही बिचमा नेपाली समाज सोसियल मिडियाबाट जोडियो। त्यसले उसको चेतनास्तर फरक भयो। अब हरेक व्यक्ति विना नियन्त्रण एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसको दुइटै फाइदा छ।

हिजोअस्तिसम्म धेरै हदसम्म संसारभरि नै केही एलिटहरूले कब्जा गरेको मिडिया या सूचना प्रभाव अब एउटा गाउँमा बस्ने मानिसले पनि आफ्ना विचारहरू प्रभाव गर्न सक्छ। त्यो कुरा भाइरल भइदिन पनि सक्छ।

आज सबै मान्छे पत्रकार, सबै रिपोर्टर सबै राष्ट्रसँग जोडिनका लागि डिजिटल संसारमा सम्भव भयो। अहिलेका नेताहरू चालीस÷पचास वर्षपहिले एउटा ढंगको प्रविधि, छापा मिडिया या नेताका कार्यकर्ता भएर आएका थिए। आजको यो संसारलाई उनीहरूले नेतृत्व गर्न सक्दैनन्।

अहिले त इन्डियन मिडियाका मान्छेहरू नेपाल तीनजनाले कब्जा गरेका छ भन्छन्। त्यसरी नै चिनियाँले पनि भन्न थालिराखेका छन्। अब आठ/दश महिना कति बाँकी छ त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्री तय भइसकेको छ। त्यो कसले तय गर्‍यो भन्दा जनता वा पार्टीले होइन। शेरबहादुर देउवा र उहाँकी श्रीमती (आरजु राणा) ओलीजीको घरमा गएर तय गर्नुभयो। उहाँ (केपी शर्मा ओली) पछि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर लिपिबद्ध पनि गर्नुभयो। त्यहाँ पार्टीको नाम छैन व्यक्तिको नाम छ। त्यसकारण यो गठबन्धनलाई पार्टी पङ्क्ति र यसका समर्थकले पनि दुई पार्टीको नभएर दुई व्यक्तिको गठबन्धन मात्रै ठानेका छन्।

केही दिन अगाडिसम्म रास्वपासँगै संसद्मा विरोध गरिरहेको माओवादी एकाएक त्यहाँबाट हट्यो। यो घटनालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

अहिलेको संसदमा सबैभन्दा धेरै चलखेल गरेर हरेक विकल्पलाई अलि टाढासम्म हेर्ने र उपयोग गरेर आफ्नो नाफा–घाटा हेर्न सक्ने नेता प्रचण्डजी नै हो। रास्वपासँग लागेर धेरै अगाडि पुग्न सकिँदैन भन्ने उहाँलाई लाग्यो। सत्ता परिवर्तनका लागि कांग्रेसमाथि उहाँले धेरै अगाडिदेखि बल्छी हालिरहनुभएको छ। रास्वपासँग लागे एउटा हदसम्म आफ्नो पार्टीको छवि बन्छ कि भन्ने उहाँलाई लाग्यो। कति बन्यो त्यो उहाँले अब पछि देख्नु हुनेछ। आज चुनाव भयो भने उहाँको अवस्था धेरै खस्केको छ।

रास्वपासँग अगाडि बढ्दा यसले अपहरण गर्छ भन्ने उहाँलाई ठुलो चिन्ता भयो। त्योभन्दा शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी र ओलीजी तीनोटा टाउका मिले जे पनि हुन्छ भन्ने जुन पन्ध्र/सोह्र वर्षदेखिको अभ्यास छ, त्यो उहाँलाई उत्तम लाग्यो। त्यो गर्ने ठाउँमा फेरि उहाँ पुग्नुभयो। उहाँको अर्जुनदृष्टि नै प्रधानमन्त्री कुर्सी हो।

सबभन्दा बढी सत्तामा माओवादी नै बसेको छ। यी तीनजनै नेताहरू सत्तामा अब पुग्दैनन् भन्ने लागे उहाँहरूका अनुयायी छाडेर जान्छन्। नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुरजी, ओलीजी र प्रचण्डजीसँग बस्न कोही तयार छैनन्। प्रचण्डजीसँग पार्टीभित्र पनि उहाँको द्वन्द्व छ र समाजमा पनि उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठुलो द्वन्द्व छ। सत्ता प्रचण्डजीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुम्बक हो। आकर्षण हो।

अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले छानबिन आयोग किन बनाइरहेको छैन?

अहिलेसम्म कतिवटा आयोग बने? हामी २०४६ सालदेखि साक्षी छौं। आयोग बनेका छन्, थन्किएका छन्। रामेश्वर खनालजीको संयोजकत्वमा अस्ति एउटा आर्थिक सुझाव संकलन आयोग बन्यो। त्यो रिपोर्ट सुम्पिएको चौबिस घन्टाभित्र वेबसाइटमा देखियो। नभए अधिकांश रिपोर्टहरू त दराजमा थन्किएका छन्।

केही दिनअगाडि म भारतको दिल्लीमा थिएँ। त्यहाँ नेपालको एयरपोर्टबाट दिनमा तीन हजार ३२ सय मानिस अवैधानिक ढंगले उड्छन् भन्ने चर्चा आयो। त्यो चर्चाको ५/६ दिनपछि नेपालमा भिजिट भिसा प्रकरण अगाडि आयो। गृहमन्त्री हुँदै गर्दा रमेश लेखकलाई मैले त्यतिबेला तपाईं फस्नुभयो भनेको थिएँ। किनभने गृह प्रशासन गृहमन्त्रीभन्दा बाहिरबाट चल्न थालेको धेरै भयो।

रमेश लेखक एकदम भलाद्मी हुनुहोला, तर त्यहाँ बसिसकेपछि उहाँले त्यसलाई नेतृत्व र नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँ मात्रै होइन अर्कोलाई राख्नुस्। अर्काको मुद्दा आउँछ। धेरै वर्षयता त्यहाँ बस्ने कांग्रेसकै मानिसहरूलाई फर्केर हेर्दा त्यसले खासै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। अहिलेका गृहमन्त्रीले आफ्नो राजनीति जोगाउने इच्छा राखेको भए उहाँले यो आरोप आउनेबित्तिकै राजीनामा दिनुहुन्थ्यो।

रमेश लेखकजीले केही पनि गर्नुभएन होला रे। तर उहाँमातहत त्रिभुवन एयरपोर्ट पर्छ। त्यहाँ पुलिस पनि छन्। त्यहाँ अध्यागमन पनि छ। त्यो सबै सुधार गर्न सातबुँदे सम्झौतासहित कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको हो। यो सरकारको उद्देश्य नै देशमा बेथिति अन्त्य हो। केकेमा बेथिति थियो भन्दा– संविधान सुधार गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने र सुशासन दिने। दस महिनामा पनि उहाँलाई त्यहाँ भएको बेथिति थाहा थिएन।

कर्मचारीको मात्रै हो या त्यहाँ इमिग्रेसनको स्टाफको त उहाँकै मातहत थियो नि। अरूलाई त अरूअरूले सरुवा गर्लान् सहसचिवलाई त गृहमन्त्रीले नभनीकन सरुवा गर्दैन नि। आफ्नो राजनीति जोगाउनका लागि मात्रै पनि आयोग गठन गरेर राजीनामा गरेर निस्किनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो। उहाँले राजनीतिमा दिने पनि प्रयत्न गरेको भन्ने कता–कता सुन्छु, तर उहाँलाई राजीनामा दिने छुट पनि रहेनछ।

सातबुँदे सहमतिअनुसार कांग्रेस–एमाले जानुभएन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?

यो गठबन्धन निर्माण गर्दा नै संविधान सुधार, अर्थतन्त्र र सुशासन भन्नुभएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले संविधानको सुधार चौरासीपछि हुन्छ भन्नुभयो। यो गठबन्धनको औचित्य त्यही दिन सकियो। वास्तवमा त्यतिखेरै यो सरकार विघटन हुनुपथ्र्यो। दुई ठुला दल मिल्नु नै हुँदैन भन्ने हुँदैन। जस्तो– अहिले इजरायलमा ठुलो संकट छ। त्यहाँको संकट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संकट हो। त्यहाँ त सबै मिलेकै छ।

कांग्रेस–एमाले मिलेका बेला संविधानको दस वर्ष भयो र त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएन, भ्रष्टाचारले सीमा नै नाघ्यो कमसेकम सुशासन दिन्छ होला भन्ने शंकाको सुविधा थियो। तर, यो त्यो दिशामा गएन। नजानेबित्तिकै मैले यसको औचित्य सकियो भनेको थिएँ। अब के हुने हो त्यो थाहा छैन। तर, मलाई डर यी दुइटा पार्टी मिल्दा पनि जनताका भरोसा र विश्वास जित्न सकेनन् भने त्यसको कारण पार्टी होइन यो संविधान हो भन्ने हुन्छ भन्नेमा छ। या गणतन्त्र हो भन्ने जुन आवाज उठिरहेको छ, त्यतापट्टि ढल्कियो भने सबभन्दा ठुलो मार्छ हिजोको २०६२/६३ तिरको आन्दोलनमा पर्छ। २०६२/६३ को आन्दोलनको जगमा २०७२ को संविधान बनेको हो। यो संविधान नै धरापमा परेजस्तो महसुस भइरहेको छ।

व्यक्तिका कारण व्यववस्थामाथि समस्या देखिन थाल्यो।

स्थानीय तहमा हेर्दा धेरै ठाउँमा राम्रो पनि गरेका छन्। प्रदेशका बारेमा अहिले मूल्यांकन नगरौं। धेरै राम्रो काम गरेको ठाउँमा पनि मान्छेको आक्रोश र निराशा त्यहाँ पनि देखिन्छ। किनभने त्यहाँ पनि सबै कुनै न कुनै तीनोटा पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै छन्। त्यो पार्टीलाई प्रतिरक्षा गर्ने नाममा तल राम्रो काम गरिरहेका मान्छेहरू पनि आरोपित भइरहेका छन्। जनताका कठघरामा उभिरहेका छन्।

समग्र राष्ट्रिय भावनामा पार्टी र यसका नेताहरू बदमास हुन्। यी तीनोटै पार्टीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। हुँदाहुँदा त राजा ल्याऊ भन्ने पनि आवाज छ। त्यो त्यत्रो अति दक्षिणपन्थी बाटोमा पनि गइरहेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले पटकपटक मै आउँछु भनिरहेका छन्।

तीनजना नेताका अनुहार हेर्दाहेर्दा मान्छे वाक्क भएर नेपाली जनताले तीनोटै पार्टीको विकल्प खोज्न थालेका छन्। त्यो भनेको यो प्रणालीको विकल्प खोज्नु भनेर त हो नि।

अहिलेको सरकार वा गठबन्धनले पनि निकास दिन सक्दैन भन्ने निष्कर्षतर्फ पुगियो?

यसले पनि दिन सक्दैन। यसले जे गरिरहेको छ र जुन ढंगले शक्ति परिवर्तन गर्छु भन्दै छ, ती कुराले जनतालाई आक्रोशित पारिरहेको छ। निराश पनि पारिरहेको छ। बितेको एक वर्षमा सातबुँदे सम्झौताको केही पनि भएन र अब आउने प्रधानमन्त्रीबाट पनि केही हुँदैन भनेर यो दुई वर्ष फेरि हामीले एउटा निराशा आक्रोशमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण युवाहरू देशमा के बस्नु भन्छन्। यो देशमा बस्नुपर्ने कारणै छैन भन्छन्।

त्यसलाई लिएर बाहिर बस्ने ५०/६० लाख युवा नेपाल त बर्बादै गरे यिनीहरूले भनिरहेका छन्। त्यो गुञ्जन त यिनीहरूका कानमा परेको छ कि छैन? दिल्लीबाट सोमनाथको मन्दिर पुग्दा यहाँका नेपालीले हाम्रो देश यी नेताले बर्बाद गरे भन्छन्। हरेकले भन्छन्– यो देश त राम्रो हो तर नेताहरूले बिगारे भन्छन्।

कैयन् अर्थशास्त्रीहरू र पूर्वसचिवहरूले देश त्यसरी बिग्रेको छैन। हामी यहाँ थियौं, यहाँ पुग्यौं भनेर तथ्यांक अगाडि सार्छन्। मलाई पनि कताकता सामाजिक सूचक नेपालको त्यति खराब छैन। औसतभन्दा माथि नै छ। नेपालको दक्षिण एसियामा हेर्दा खराब लाग्दैन।

यो गठबन्धन २०८४ सम्म जान्छ?

तत्कालै यो गठबन्धन टुट्ने आधार कम देखेको छु। किनभने कांग्रेसभित्र शेरबहादुर सत्तामा जाँदै छन् भन्नेबित्तिकै उनीसँग बहुमत पुग्छ। शेरबहादुरजीले अहिले राजनीति छोड्नेबित्तिकै कांग्रेस गठबन्धनबाट निस्किहाल्छ। शेरबहादुरजीले यो गठबन्धन नचाहिँकन टुट्नेवाला छैन। टुट्दैन। किनभने कांग्रेसभित्र नेतृत्वको विकल्पमा आइरहेको शेखर कोइराला वा गगन थापाले पार्टीभित्र संसदीय दलमा नेता परिवर्तनको केहीले इच्छा देखाएका छैनन्। केहीको क्षमतै पुगेको छैन। अहिले शेरबहादुरजीले अगाध विश्वास गरेको र टाउको पनि मिलेको मान्छे भनेको केपी ओली नै हो। उहाँले कतै यसलाई हलचल गर्न दिइरहनुभएको छैन। तर कांग्रेसभित्र यसलाई लिएर काफी चिन्ता छ।

शेरबहादुरजीले आफ्ना उत्तराधिकारीलाई स्थापित गराउनका निम्ति पनि ओलीलाई साथ दिनुभएको हो कि?

त्यो म मान्दिनँ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पनि शेरबहादुरजीका लागि प्रधानमन्त्री हुन त्यति अनुकूल छैन। हाम्रा छरछिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसको सहयोगमा यो सरकार बनाइएको हो, सायद त्यो अहिले खुकुलिएको जस्तो लाग्छ। त्यसको भरपाइ ओलीजीमाथि विश्वास गरिराख्नुभएको छ।

दुवैले असान्दर्भिक रूपमा केपी ओलीजी पनि भन्नुहुन्छ– म यो मितिमा छाड्ने हो। जब कि त्यो भनिरहनु पर्दैन। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नु पनि हुँदैन। त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि बेइज्जती पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भेटिराख्दा यो समयावधि सकिन लागेको प्रधानमन्त्री (आउट गोइङ) भन्ने हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु पनि पर्दैनथ्यो। अनि शेरबहादुरजीले पनि पटक–पटक त्यसलाई भनिरहनु पर्दैनथ्यो। भोलि यसरी नै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा फेरि आम जनताले पत्याउँदैन। विगतमा पनि त्यस्तो भएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा बिचमा राम्रो विश्वास रहे पनि उहाँहरूको पार्टी पंक्तिमा खटपट छ भन्न सकिन्छ?

यसमा दुई पार्टीको चरित्रमा ठुलो फरक छ। यो गठ बन्धन ठिक भएन, बेठिक भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नुभएन, बजेट पनि ठिक आएन भनेर मुखरित भएर कांग्रेसका सांसदहरू आउन सक्छन्। कांग्रेसका नेताहरू आउन सक्छन्। तर, यो गठबन्धन ठिक छ, नेतृत्व पनि ठिक छ, कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ, बजेट पनि ठिक छ भनेर शतप्रतिशत सबै कुरा एमालेले ठिक देख्छ। एमाले पङ्क्तिमा कहीं, कसैबाट पनि आफ्नो नेतृत्वप्रति आलोचनाको स्वर आउन सक्दैन। आउने, ल्याउने, आउन सक्नेहरू त्यहाँबाट निस्किसके।

तर कांग्रेस त्यस्तो पार्टी होइन। कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला, गगन थापा, सुनिल शर्मा छन्। सरकारले समर्थन यही पार्टीबाट पाइरहेको छ र आवाज पनि त्यही पार्टीबाट सबभन्दा बढी उठिरहेको छ। एमालेको त्यो चरित्र होइन। एमालेको चरित्र कमान्ड हो। नेतृत्वसँग असहमत भइसकेपछि त्यो छाडेर जानुपर्छ। छाडेर या निकालिनुपर्छ। नेतृत्वसँग जतिसुकै अहसमत भए पनि त्यसलाई फ्याँकिहाल्ने वा निकालिहाल्ने त्यो खालको चरित्र कांग्रेसको होइन। यो पहिलेदेखिकै थियो।

यस्तो बेला माओवादीलाई खास गरेर पुष्पकमल दाहाललाई सरकारमा कसरी जान पाइएला भन्ने छटपटी देखिन्छ।

उहाँ (पुष्पकमल दाहाल) को व्यक्तित्व नै एकदम विरोधाभास पूर्ण छ। अलिअलि जनता देख्नुहुन्छ। २०८४ सम्म सत्तामा जान्न भन्नुहुन्छ। तराईतिर घुम्दा सय/दुई सय मान्छे देख्नुभयो– अब प्रतिपक्षमै बस्ने हो भन्नुहुन्छ। फेरि यसो काठमाडौं आउनुहुन्छ उहाँलाई दबाब पर्छ सत्तामा नजाँदा पार्टी कमजोर भयो, पार्टीभित्रैका गुटहरू बलियो हुन थाले भनेपछि फेरि सत्ता चलखेलमा लागिहाल्नुहुन्छ। उहाँले लिने बाटोमा उहाँ आफैं दिग्भ्रमित हुनुहुन्छ। ती दुइटै विकल्पमा खेलिरहनुभएको छ। म प्रतिपक्ष हुँ भन्नुहुन्छ तर सत्ता पक्षसँग गएर दुई बुँदे त्यो पनि कसैले नबुझ्ने रद्दीको टोकेरीमा फाल्नुपर्नेमा हस्ताक्षण गर्नुहुन्छ। अर्कातिर यसो मध्यपहाडी लोकमार्गमा जानुहुन्छ। सय/डेढ सय कार्यकर्ता देख्नुहुन्छ।

ओहो ! म त फेरि २०६४/६५ मै पुगें भन्ने भ्रम पर्दो रहेछ। त्यो हो पनि। उपनिर्वाचनताका उहाँले छवि अलिकति हासिल पनि गरेको हो। अलिकति परिणाम पनि त्यही ढंगको आएको थियो। विद्यार्थी राजनीतिले पनि त्यो अलिअलि देखाएको थियो। उहाँलाई सत्ताको लत जुवाडेलाई जुवाको लतजस्तै लागेको छ। उहाँ काठमाडौंमा हुँदा सत्ताबाहेक अरू चलखेल गर्न सक्नुहुन्न।

शेरबहादुरजी पनि त्यस्तै हो। सत्ताकै लागि मात्रै राजनीति गर्नुहुन्छ। उहाँले यो तीस वर्षमा केही पनि गर्नुभएन। उहाँले थाहा नपाइकन नेपालमा गणतन्त्र आयो। उहाँले थाहा नपाइकन नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो। उहाँले अहिलेको संविधानका मौलिक कुरामा आफ्नो अभिव्यक्तिको एक शब्द, एक वाक्य नबोल्ने र नलेख्ने जीवनमा कहिल्यै गर्नुभएको छैन। तर, आएका सबै कुरालाई स्वीकारेर उहाँ कांग्रेसको नेता भइरहनुभएको छ।

२०६२/६३ को आन्दोलन सानो परिवर्तन हैन। मुलुक संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा गएको छ। राजतन्त्र फ्याँकिएको छ। यी यावत् विषयमा उहाँका विचार आजसम्म एक पंक्ति आएको छैन। आन्दोलनका क्रममा पनि आएन, संविधान निर्माण क्रममा पनि आएन र आजसम्म पनि आएको छैन। र, आउनेवाला पनि छैन।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको सल्लाहकार भएर काम गर्नुभयो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्दा राजनीतिक चरित्र बदलिएको पाउनुहुन्छ कि उही छ?

उहाँले बोलिसकेपछि त्यो ठिक/बेठिक जे भए पनि त्यसलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउनुहुन्थ्यो। चाहे त्यो २०४६ सालको जनआन्दोलन नै होस्, त्यसपछि आउने संविधानमा होस्। संसद् पुनस्र्थापना गर्ने कुरा होस्। माओवादीसँग गर्ने वार्ता भन्नुस्। उहाँलाई कति गाह्रो भयो होला बिपी कोइरालाको उत्तराधिकार लिइरहनुभएको छ। राजासँग मिलेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लागु गर्ने भनेर नेपाल फर्किनुभयो।

माओवादीसँग वार्ताको ढोका खोल्ने कि नखोल्ने, त्यसपछि आएर त्यो ढोका खोल्ने बाटाहरू कहाँबाट सुरु हुन्छन् भन्दा विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापना गरेर। पुनर्स्थापित संसदबाट फेरि केके घोषणा गर्ने ती सबै कदम जटिल थियो। सायद त्यो बेलामा अलिअलि हामी उहाँसँग राम्रै अन्तक्रियामा थियौं। त्यतिबेलाका धेरै कुरा बाहिर आएका छैनन्।

माओवादीलाई मिलाएर ल्याउनुभयो भन्ने छ तर त्यसको निर्माण प्रक्रियाका बारेमा छैन। अब राजनीतिक सुशासनका कुरामा पहिला पनि राजनीतिमा अपराधी घुसपैठ गर्न खोज्थे, तर अपराधीहरूले राजनीति चलाएका थिएनन्। अपराधीहरूले नेताहरूलाई चलाएका थिएनन्। अहिले त्यस्तो छैन।

हाम्रो राजनीतिक संस्कार वा राजनीतिक स्कुलिङ नै खराब भएको हो?

यो बडो विडम्बना छ। राजनीतिक स्कुल त कहाँ छ र आज? राजनीतिक अपराधको एउटा सञ्जाल खडा भएको छ। अब यो सामान्य सुधारबाट सप्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। राजनीतिमा लागेर नेताको आर्थिक हैसियत बढेको छ। जनताको बढेको छैन।  

नेपाली राजनीतिमा तीनोटै पार्टीले मेटाएको चिज नैतिकता हो। नेपालका शासक र प्रशासकमा पनि यो चिज आज सबैभन्दा ठुलो काउछो भएको छ। राजनीतिमा नैतिकता हुँदैन भन्ने भाष्य तलैसम्म गइसक्यो। कसैकसैले धार्मिक अनुष्ठान गर्नेहरूले पशुपति जानेहरूले यो नैतिकता बोकून् हामीले बोक्नुपर्दैन भन्ने छ। मूल सिद्धान्तमै ठुलो अन्तर आएको छ। त्यसका कारण पनि छन्।

चुनाव एकदमै खर्चिलो बनाइएको छ। आम मान्छे चुनाव लड्नै सक्दैन। जनताको मात्रै विश्वास जितेर चुनाव लडेर जितेर आउने भनेको एकदमै दुर्लभ भइसक्यो। त्यो पार्टी स्कुलिङ सबैले छाडिसके। अर्को कुरा, नेपालमा नैतिक सूचक एकदमै गिरेको छ। औसत मान्छेमा इमानदारी भयो भने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि क्रान्ति ल्याइदिन्छ।

त्यो क्रान्ति हाम्रै पुस्तामा वा हामीले नै देख्न सकिने सम्भावना कत्तिको छ?

हिजोको भन्दा आजका नेताहरू यो जमिनमा तल छन् र तल गइरहेका छन्। आउने पुस्ता जुन छ, नयाँ पुस्ता भनेको खासगरी यो तीनवटा पार्टीका यिनीहरूको स्कुलिङ एकदम खराब छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीभित्र आउने अपवादबाहेकका केही जुन झुन्ड देख्छु, यिनीहरूको पाठशाला अत्यन्तै राम्रो छ। पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आउँदै गर्दा तिनीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई या बिपीको छेउछेउमा पुग्न लागे या पुग्ने दिशामा छन् या मनमोहन अधिकारी या मदन भण्डारीको दिशामा छन् त्यो मैले देखिराको छैन।

यिनै नेतृत्वले समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छन्? जनताले आशा गर्ने ठाउँ छ?

छैन। त्यसमा हामीले पर्खनुबाहेक अरू विकल्प छैन। त्यो भयो भने चमत्कारै हुन्छ। अब हामीले नेता फटाफट परिवर्तन गर्नुपर्‍यो। यिनीहरूबाट आस गर्नु भनेको थप आक्रोश र निराशा हुन्छ। अस्तिको चुनावमा केही धक्का लागेको छ। चौरासीको चुनावमा पनि धक्का दिनका लागि हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट तयार हुनुपर्‍यो।