महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने अनुमति दिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पुष्टि हुने आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा जारी गरिएको आदेशमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानिएको छ।

कार्यालयको निष्कर्ष छ ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया प्रा.लि. मा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नदेखिएता पनि सोही रकम मिडियामा आइसकेपछि सोको सञ्चालन खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।’

रकम ल्याउने प्रक्रियामै संलग्नता नदेखिएपछि संगठित रूपमा अपराध गरेको भन्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क छ।

कार्यालयले सुरुवाती अनुसन्धानमा कुनै सूत्र र सम्बन्धित तथ्य नदेखिएको विषयमा पछि जाहेरी परेको र जाहेरवालाले समेत लामिछानेलाई किटान नगरेको (रुपन्देहीको हकमा) निवेदन दिएको विषयलाई पनि आफ्नो निष्कर्षको आधार बनाएको छ।

साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउँदा पीडित बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून हुने निष्कर्षमा पनि कार्यालय पुगेको छ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय भएमा पीडितको नाममा भन्दा पनि राज्यले बिगो र जरिवाना जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसैले, पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन र सहकारी ऐन अन्तर्गत मिलापत्र हुन सक्ने बाटो खुला राख्नका लागि अन्य गम्भीर प्रकृतिका अभियोगहरू हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति