राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट उन्मुक्ति मिलेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका यी दुई मुद्दा फिर्ता लिन सरकारी वकिलहरूलाई बाटो खोलिदिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको हो।
यो निर्णयसँगै अब सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका धाराहरू हटाएर केवल सहकारी ठगीको कसुरमा मात्र मुद्दा अघि बढाउनेछन्।
यो निर्णयको मुख्य आधारका रूपमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई लिइएको छ।
उक्त प्रतिवेदनले लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम खर्च गर्नमा संलग्न देखिए पनि सहकारीबाट संगठित रूपमा रकम अपचलन गरेर ल्याउने कार्यमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सोही निष्कर्षलाई टेकेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता जटिल मुद्दा चलाइराख्दा सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया झन् लामो र कठिन हुने निष्कर्षमा सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको छ।
सहकारी ऐनअनुसारको ठगी मुद्दामा मात्र सीमित रहँदा पीडित र पीडकबीच मिलापत्र हुनसक्ने र बचतकर्ताले छिटो रकम फिर्ता पाउन सक्ने कानुनी बाटो खुल्ने भएकाले अभियोग सच्याइएको बताइएको छ।
साथै, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जाहेरवालाले नै आफूले लामिछानेलाई किटान गरेर जाहेरी नदिएको भनी अदालतमा निवेदन दिएको विषयलाई पनि निर्णयको आधार बनाइएको छ।
प्रकाशित: ३० पुस २०८२ १९:०७ बुधबार
