नेकपा (एकीकृत समाजवादी) उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन्। संसदीय दलका उपनेता रहेका पाण्डे अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पतञ्जली काण्डमा सांसद पद निलम्बनसँगै त्यसको पूर्ण जिम्मेवारीमा समेत छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने जुन षड्यन्त्र भएको छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? सिंगो संसदको चाहनाविपरीत १० वर्षदेखि तयारी गरिएको यो कानुन निर्माणमा देखिएको गम्भीर कमजोरीबारे पाण्डेको मूल्यांकन के छ? सामयिक विषयमा ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग पाण्डेले व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादित अंश।

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने कुरा थियो तर प्रतिनिधिसभामा अर्कै पास भएछ, यस्तो कसरी भयो?

हामीले त्यो कुलिङ पिरियड राखेका थियौं त्यो हटाइदिए। त्यसलाई काम नलाग्ने बनाउने गरी यहाँ भित्र उपदफा थपे। उपदफा ४ मा हामीले प्रस्ट भनेका थियौं– निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक पद र राजदूत लगायतको सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन। हामीले यो पास गर्‍यौं।

यो पास गरिसकेपछि हिजोको पुरानो धारा ८२ को उपधार ४ चारमा यो राख्यौं। यो राखेपछि अरू राख्नु पर्दैनथ्यो। राख्नुनपर्ने विषय पनि यहाँ राखेर यो कानुनलाई काम नलाग्ने बनाइयो। अर्थहीन बनाइयो। यो कसले गर्‍यो होला सबैको जिज्ञासा यही छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जब हामीले यो कुलिङ पिरियड राख्ने भयौं भन्ने छलफलमा अगाडि बढ्यौं।सुरुमा केही साथीहरू एक वर्ष राखौं भन्न आए। हामीले दुई वर्षभन्दा घटी हुँदै हुँदैन भन्यौं। केही साथीले पाँच वर्ष राख्दिऊँ भने। लोकसेवाको सिस्टमअनुसार त्यहाँ ५० प्रतिशत पूर्वकर्मचारीबाटै लैजानुपर्ने व्यवस्था पनि छ। यी सबैलाई संयोजन गर्ने उद्देश्यले दुई वर्ष खाली बस्ने व्यवस्था मिलायौं। यो पास गर्न हामी गइरहेका थियौं। हामीले सुन्यौं– मुख्यसचिव र सचिवहरूको ठुलो टोली प्रधानमन्त्रीकहाँ दबाब दिन पुगे। दबाब दिँदादिँदा केसम्म भन्न पुगे भने यो कुरा राखेर पास गर्नुभयो भने हामी संयुक्त राजीनामा दिन्छौं। त्यो धम्कीपछि मैले त्यतिबेला संसदबाट सरकारलाई ती पच्चीसजना सचिवहरूलाई हटाइदिऊँ सिनियर सहसचिवले मौका पाउँछन् भनेको थिएँ।

यो सबै गतिविधि हेर्दा केही मान्छे यो हुन नदिन विशेष दौडधुप गर्ने। कोही नहुने ढंगको दफा घुसाएर ल्याउने। यो सबै देख्दा हामी पनि छक्क पर्‍यौं। तपाईंहरूलाई पनि लाग्न सक्छ, के माननीय सांसदहरूले पढ्दैनन्? त्यहाँ ध्यान पुर्‍याउँदैनन्? हाहामा पास गर्छन्? यस्तो कुरा पनि आउन सक्छ। त्यस्तो होइन। हामीले प्रत्येक दफा छलफल गरेर पास गरेका हुन्छौं।

सबै पारित भइसकेपछि एकपटक समितिको सचिवालय, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव र संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको विषय भएका कारण संघीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव तीनथरी बसेर यसलाई हेर्नुहुन्छ। कमा, फुलस्टप, दफा अनावश्यक कुरा मिसिएको छ, थपिएको छ भने त्यसलाई पनि हटाउने यी सबै कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले तयार पारेर ल्याइदिएपछि फेरि बसेर छलफल गर्छौं।

हामीले पटकपटक हाम्रो समितिका सभापति (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा) लाई पनि भनिरहेका थियौं– उहाँहरूले हेरेर ल्याइसकेपछि फेरि एकचोटि बैठक बस्नुपर्छ। यो कुरा हामीले जानेरै भनेका थियौं। यस्तो हुन सक्छ भन्ने पूर्वाभास पनि थियो, तर यो कुरामा हाम्रा सभापतिको ध्यान पुग्न सकेन। किनकि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको जिम्मा उहाँले बोक्नुपर्छ। त्यो अनावश्यक कुरामा पनि उहाँको सहमति भयो भन्ने बुझिन्छ। यो कमजोरी भयो।

यो कहाँबाट घुस्यो? अनुसांगिक मिलाउने जिम्मा दिइएका तीनजनालाई प्रभावित गर्ने उनीहरूभन्दा माथिल्ला निकाय थिए। त्यहींबाट प्रभावित भएर यो गल्ती भयो। समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन सहसचिव र संघीय मामिला सहसचिव यही तीनजनाबाट गल्ती भएको छ। यी तीजनामाथि छानबिन गर्नुपर्छ। आजै हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट दुई महत्वपूर्ण निर्णय पनि पास गर्‍यौं। राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गरी पठाउने एउटा विषय र सभामुखलाई यस फट्याइँपूर्ण कामको उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर छानबिन गराइदिनुस् भनेर हामीले अनुरोध गर्‍यौं।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त यो ड्राफ्ट पाएका छैनौं भनेका छन्?

कसले भनेको पत्याउने? हामीले कुरा गर्दा हाम्रो समितिका सचिव सुरज दुरा मेलमार्फत पठाएको छु भन्नुहुन्छ। उहाँहरू अन्तिम ड्राफ्ट पढ्न पाएनौं भन्नुहुन्छ। कहीं न कहीं ल्याप्सेस त देखियो।

यो नियतवश गरिएको भन्ने लाग्छ?

हो। मलाई नियतवश नै लाग्छ। किन यस्तो गर्नुपर्‍यो भन्दा यसबारेमा सबभन्दा धेरै छलफल भएको थियो। छलफल मात्र होइन, त्यसमा लबिङ पनि भएको छ।

निजामती कर्मचारीहरूले समिति बैठकमै पास गर्नबाट रोकेका थिए। हामी त दुई नम्बरको नागरिकजस्ता भयौं। न्याय, प्रहरी सेवाका मान्छेलाई छेकिँदैन हामीलाई मात्रै छेक्न खोजेको जस्तो भयो भनेर उहाँहरूले रोइकराई हाम्रो समितिको बैठकमै भन्नुभएको थियो। एकातिर त्यसो भन्नु, त्यसो भन्दाभन्दै हामीले निर्णय गर्नु, निर्णय गरेपछि हामी अर्को बाटोबाट तिमीहरूलाई सुताइदिई हाल्छौं, हामी ठेगान लगाइहाल्छौं भनेजस्तो कार्य देखियो।

यस्ता खालका काम पहिले पनि गरिएको रहेछ कि के हो?

विगतमा पनि भएको होला। अहिले म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। यो राम्रो प्रवृत्ति होइन। म असार १५ को दिनलाई संसदीय इतिहासमा कालो दिन भन्छु। हामी सबैको निधारमा कालो टीका लगाउने काम गरियो। एउटा कुरा पास गर्ने र अर्को कुरा संसदमा पेस गर्ने। संसदप्रति अपमानपूर्ण व्यवहार भयो।

यत्रो घटना हुँदा समिति सभापति मात्रै नैतिक जिम्मेवार हुने कि सदस्यहरूमाथि पनि यसको नैतिकताको प्रश्न उठ्छ?

नैतिक रूपले हामी सबैको कमजोरी भयो भनेर जनताका माझमा भन्नैपर्छ। यसमा कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन। कमजोरी भयो तर यसको घटनाक्रम भन्नुपर्दा हामीले पटकपटक यो अन्तिम रिपोर्ट पढ्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दागर्दै सभापति र सचिव मिलेर संसदमा पेस भयो। हामीले कर्मचारीलाई जसरी विश्वास गर्थ्याैं त्यसरी विश्वास गर्नुहुँदो रहेनछ भन्ने कुरा यो घटनाले सिकायो। किनभने दायित्व त हाम्रो हो नि। कर्मचारीले फट्याइँ गरे भनेर उम्किने ठाउँ छैन।

हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई कहिल्यै पनि पुनर्संरचना गरेनछौं भन्ने अहिले लाग्यो?

२०६२/६३ सालमा स्थानीय विकासमन्त्री भएको थिएँ। सात दलको सरकारमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्था आउनेबित्तिकै हिजोका खाँटी पञ्चायत समर्थक, पञ्चायतले तयार गरेका कर्मचारी रातारात कांग्रेस बने। उनीहरू कोइरालाभन्दा बढी कांग्रेस बने, चानचुने कांग्रेस हैन। म त २०४८ सालदेखि नै संसदमा छु। तिनले कोइरालालाई हाम्रो कांग्रेसलाई यसरी लैजानुपर्छ भनी गलत सल्लाह दिने काम पनि गरे। नयाँ परिस्थिति आइसकेपछि कर्मचारीतन्त्रलाई बहुदलीय व्यवस्थामा कसरी लैजाने भन्ने हुनुपर्थ्याे। एकथरी कर्मचारीले आन्दोलन गरे। ती कर्मचारीलाई ‘स्याँक’ गर्दिने काम प्रधानमन्त्रीले गरे। शत्रुता मात्रै बढ्दै गयो। जे गर्नुपर्ने काम हो, त्यो भएन।

अझ तपाईंहरूले त कर्मचारीतन्त्रलाई संगठन गर्ने अधिकार दिएर पनि पार्टीकरण गर्नुभयो हैन?

हामीले सच्याउन सकेनौं। ठूलाले ऐन बिगारे र सानाहरूले ‘ट्रेडिङ युनियन राइट’ भनेर बिगार्ने काम गरे। आधिकारिक ट्रेड युनियन एउटा हुने सिस्टम बनाऔं। पार्टीपिच्छेको ट्रेड युनियन बन्दा राम्रो गर्दैन भनेको पनि थिएँ।

ट्रेड युनियनका नेताहरू काठमाडौंमा नै धेरै रहेछन्। केन्द्रदेखि तलसम्म हेर्दा ४/५ हजार रहेछन्। तिनीहरूको समय अफिसियल काम गर्नुभन्दा दौडधुपमै बित्ने हो।

अब यो विधेयक के हुन्छ?

आज राष्ट्रियसभामा त्यो विधेयक पेस भयो। भरेभोलि कार्यसूचीमा चढेर सरकारले प्रस्तुत गर्छ। त्यसैमा विचार गरियोस् भन्ने हुन्छ। त्यो विचार गरियोस् भनेको संशोधन राख्न पाइन्छ भन्ने हो। ७२ घन्टासम्म संशोधन राख्न पाइन्छ। प्रतिनिधिसभामा बिग्रेका कुरा त्यहाँ संशोधन गर्नुपर्‍यो। मन्त्रीले संशोधन स्वीकार गर्छु भनेपछि त्यो स्वीकृत हुुन्छ। फेरि प्रतिनिधिसभामा झर्छ।

राष्ट्रियसभामा त सरकार अल्पमतमा छ। त्यहाँ पारित भएन भने के हुन्छ?

त्यहाँ पारित हुन्छ। सबैले यो पास गर्छौं। सर्वसम्मतिले पास हुन्छ। किनभने त्यहाँ १७ जना माओवादीका हुनुहुन्छ। उहाँहरू पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। हामी आठजना छौं, पास गर्ने पक्षमै छौं। कांग्रेसका १४ जना छन् ती पनि पास गर्ने पक्षमा छन्। एमाले पनि अहिले विरोधमा जाँदैन। उपेन्द्र यादव (जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष) पक्षका तीनजना छन्। उनीहरू पनि पास गर्ने पक्षमा छन्। यस आधारमा सर्वसम्मतिले पास हुन्छ।

यो घटनाले सांसदहरूलाई खरो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो होला नि?

सांसदहरूलाई यो घटनाले धेरै ठूलो शिक्षा दिएको छ। सबै सांसदहरूले यस्ता विषयमा अध्ययन र तयारीका साथ समय लिएर पढ्ने र पारित गर्ने पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ।

‘कुलिङ पिरियड’ जस्तै यो विधेयकमा अरू कुरा पनि घुसाइएको त छैन? जस्तै– उमेर हदका कुरा।

अहिले नेपालीको बाँच्ने सरदार आयु बढेको छ। त्यही आधारमा हामीले यसलाई ५८ वर्षको अवधिलाई साठी वर्ष बनाएका छौं।

परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। जस्तो– ७५३ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत सिंहदरबारबाटै नियुक्ति गरिरहेका छौं। झगडा गर्दागर्दा अन्तिममा यहाँबाट नियुक्ति गरेर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र त्यसपछि उसले पठाउने भन्ने भयो।

एमालेमा बस्दा भएन भनेर अर्को राम्रो पार्टी बनाउनुभयो। तपाईंको पार्टीभित्र खासै एकता छैन कि जस्तो देखिन्छ नि?

देखिएको कुरालाई छोप्नुको केही अर्थ छैन। केही दिनअगाडि स्थायी कमिटी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले केही त्यस्ता कुरा उच्चारण गर्नुभयो। यद्यपि उहाँ एउटा राजनीतिककर्मी हो, स्थायी कमिटीको सदस्यलाई उच्चारण गर्न पाउने ठाउँ छ। पार्टीभित्रै संरचना छ। बाटाबाटामा बोल्दै हिँड्नु राम्रो होइन। फेरि आफूभन्दा धेरै जुनियर कार्यकर्तालाई अन्टसन्ट भनेर उक्साउने, भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा बोल्नुभएको छ, यो अनुशासनहीन तरिका हो। यसले पार्टी बन्दैन भन्ने लाग्छ।

तपाईंका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि बिचबिचमा बोल्दै आउनुभएको छ त?

कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्छ। हामी सबै मिलेरै यो नयाँ पार्टी बनाएका हौं। त्यसभित्र सम्मानित नेता झलनाथको पनि योगदान छ। विद्रोहको नेतृत्व गरेको नाताले माधव नेपालको धेरै योगदान छ। हामी पनि सँगसँगै त्यो विद्रोहमा सामेल भयौं र पार्टी निर्माण गर्‍यौं। यसमा धेरै साथीहरूको योगदान छ। यो योगदानलाई मनन गर्नुपर्छ, बढी घमण्ड गर्नुभएन। हाम्रो पार्टीमा दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूप्रति सम्मानित व्यवहार गरेका छौं। यसर्थ उहाँले पनि आफ्ना कुरा खास ठाउँमा राख्ने, पार्टी सचिवालयमा राख्ने, आफू भएको फोरममा राख्ने गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

रामकुमारीका हकमा केही कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ?

रामकुमारीजीको प्रस्तुति ठिक भएन। उहाँले एकदम तल्लो दर्जा झरेर बोल्नुभएको छ। उहाँले बोलेको भाषा वडास्तरका कार्यकर्ताले पनि बोल्दैनन् जस्तो लाग्छ।

रामकुमारीजी पार्टीको ट्र्याकभन्दा बाहिर हुनुहुँदो रहेछ?

हो। यही ढंगले बोल्दै जानुभयो भने उहाँ एकीकृत समाजवादीमा रहन सक्नु हुन्न भन्ने लाग्छ। उहाँले अन्य ठाउँमा जान खोज्नुभएको होला तर जाने ठाउँ पनि पाइरहनुभएको छ जस्तो लाग्दैन। बुटवलमा उहाँले ३२ मिनेटजति बोल्नुभएछ। त्यस क्रममा ८/१० मिनेट माधव नेपालका बारेमा बोल्नुभयो। बाँकी समय एकीकृत समाजवादी पार्टीविरुद बोल्नुभयो। यो पार्टी बन्दै बन्दैन, यस्तो पार्टीमा किन लागिरहेको भनेर त्यहाँका युवा कार्यकर्तालाई उक्साउने गर्नुभयो। उनीहरूलाई ‘फ्रस्टेड’ बनाउने गर्नुभयो, जुन राम्रो तरिका होइन।

पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणसँग पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल जोडिएको विषयलाई पार्टीले कसरी हेरेको छ?

यो हाम्रो अध्यक्षमाथिको पूर्वाग्रह हो किनभने स्वयम् पतञ्जलीले गरेको निर्णयकै आधारमा २०६९ साल मंसिर २५ गते अख्तियारको निर्णय नम्बर २ सय ९ मा पतञ्जलीले जग्गा किनेको छ। जग्गा नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार किन्नबेच्न दुइटै पाउँछ, तर सरकारको अनुमतिमा यसले जति जमिन किन्यो र जति बेच्यो, त्योसट्ठा भर्ना जमिन उसले देखाउन सक्नुपर्छ।

एक करोड ७७ लाखको जमिन किनिसकेको पनि रहेछ। चार करोड पचास लाखको जमिन बेचेको रहेछ। बाँकी जमिनी पनि किन्छु भनेर बैना दिएको कागज पनि पेस गरेको छ। पाँच वर्षभित्र किन्न पाउने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हुन्छ। पाँच वर्षभित्र किन्यो कि किनेन हेर्नू भनेर काभ्रेको मालपोत कार्यालयलाई भनेको छ। बाँकी यो विषय तामेलीमा राख्नू भन्ने स्वयं अख्तियारको आदेश छ।

दोस्रो कुरा, ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय भएकाले बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा चलाइरहनु परेन। केही गर्नुपर्ने भए तपाईंहरू गर्नुस् भनेर सरकारलाई नै जिम्मा लगाइदिएको छ। त्यस्तै मुद्दामा यता नीतिगत निर्णयमा हाम्रो कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने र अहिले यसमा कार्य क्षेत्रभित्र पर्‍यो भन्ने? यसबाट पनि पूर्वाग्रह छ भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ। तेस्रो कुरा, हाम्रै संविधानको दफाअनुसार पनि उहाँहरू प्रवेश गर्न मिल्दैन। स्वयं अख्तियारको पनि आफ्नो कार्य क्षेत्र छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २ हजार ४८ को दफा ४ अनुसार संविधानसभा वा समितिको बैठकमा भएका कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेका वा गरेका कुनै कामकुराका सम्बन्धमा वा मन्त्रीपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा ततसम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन भनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले नीतिगत विषय मात्रै मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुपर्ने हो। यस्ता साना विषय पनि क्याबिनेटमा लगेर त्यसबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने जुन अभ्यास गरियो, त्यो अभ्यास गर्नु हुँदोरहेनछ भन्ने शिक्षा त यसले दियो नि?

तपाईंले भनेजस्तो शिक्षा पनि दियो। अर्को अहिले राज्य व्यवस्था समितिभित्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन पनि छलफलमा छ। नीतिगत निर्णयको सवालमा हामी त्यहाँ छलफल गर्दैछौं। नीतिगत निर्णय के हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा आदेश दिएको छ। नीतिगत निर्णयका बारेमा ‘क्लेरिफाइ’ गर, व्यवस्थित गर भनेको छ।

त्यहाँ ३÷४ वटा विषय आएका छन्। एउटा अख्तियारमा बेनामी उजुरी हुन्छ। बेनामी उजुरी दिन मन लागे अख्तियारकै कर्मचारीले पनि उजुरी हाले हुन्छ। बेनामी उजुरीले मान्छेको जीवन बर्बाद भएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी राजनीति गर्ने भनेर फर्कनुभएको छ। उहाँको फिर्तीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

पहिला त आ–आफ्नो विवेक हुन्छ। सिंगो देशको सम्मानित पद राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे पार्टी सदस्यता पनि त्यागेर तटस्थता कायम गरेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कंदा कताकता नेपालको राजनीति कहिल्यै सुध्रिने भएन भन्ने ठाउँ रहेन।

विद्या भण्डारी एमाले राजनीतिमा फर्किएपछि तपाईंहरूको पार्टी हुने सम्भावना कति बढ्यो?

हामीले पार्टीमा किन विद्रोह गर्‍यौं? ओली र विद्या भनेर मान्छे फरक परेर होइन। त्यतिबेलाको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री निरंकुश शैलीमा कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको विरुद्धमा उभिनुभयो।

हामी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भन्ने गर्छौं। ‘तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ’ भन्ने हामीले बनाएको सिद्धान्त उहाँले फलो गर्नुभएन। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदिनँ भन्नुभयो। स्थायी कमिटीमा उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। त्यहाँ पनि बैठक बोलाउँदिनँ भन्नुभयो। निहुँ खोजे कुर्सी भाँच्दिन्छु भन्नसम्म पछि पर्नुभएन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्षको हैसियतको व्यवहार भएन।

हामी त डेमोक्राटिक बाटोबाट हिँडेका कम्युनिस्ट पार्टी हौं। कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सबै चुनाव नहुँदा पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्य चुनाव गरेर अगाडि बढेका छौं। अर्को कुरा संसद् विघटन गर्नुभयो। एकचोटि हैन दुईदुईचोटि विघटन गर्नुभयो। यी घटनाक्रमका आधारमा हामीले अब सँगै बस्न सक्दैनौं भनेर विद्रोह गरेका हौं। अर्को पार्टी रहरले बनाएका हैनौं।

हामीले गरेको त्यो विद्रोहलाई विद्या भण्डारी आएर पार्टी जिम्मेवारी लिएपछि कसरी हेर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा संसद विघटन गरेर ओलीजीले बेठिक गरेका थिए भन्ने कुरा विद्या भण्डारीले भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो त भन्नुहुन्न। संसद विघटनका लागि उहाँले नै सिफारिस गर्नुभएको हो।

त्यतिबेला गल्ती भएकै थियो, अब आउनुस् हामी सँगै काम गरौं भन्नुभयो भने?

पहिला त्यो काम हुन दिऊँ न। त्यसपश्चात् हामी एक ठाउँमा बस्न मिल्ने परिस्थिति तयार भयो भने त्यतिबेलाको कुरा हो। तर आजको कन्टेस्टमा बसेर हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना देख्दिनँ।

माओवादीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि फर्किनुभयो। विद्या भण्डारी एमालेमा फर्किनुभयो। यी दुइटै घटनाक्रममा तपाईंहरूको एउटै धारणा हो?

यसरी आउनु हुँदैन। त्यो राम्रो होइन। सिंगो राष्ट्रले सम्मान दिइसकेको व्यक्तिले फेरि एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बनेर प्रवेश गर्ने कुरा त्यति राम्रो होइन।

एमालेसँग तपार्ईंहरूको सम्बन्ध कस्तो छ?

एमालेका ओलीजीको भनाइअनुसार माधव नेपाललगायत केही नेताबाहेक अरू सबैलाई हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। माधव नेपालहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने रे। त्यसकारण उहाँहरूसँग यतिबेला हाम्रो सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण नै छ। हामी शक्तिमा धेरै छैनौं। उहाँहरूले हामीलाई गर्ने व्यवहार पनि शत्रुतापूर्ण सम्बन्धजस्तो देखिन्छ।

त्यो सम्बन्धको जवाफ तपाईंहरू कसरी दिनुहुन्छ?

हामी दुःखका साथ पार्टी निर्माण गर्दै छौं। सातवटा प्रदेशमध्ये छवटाको अधिवेशन सम्पन्न गर्‍यौं। चालीसवटा जिल्लामा अधिवेशन गर्‍यौं। ६/८ महिनाभित्र सबै जिल्लामा अधिवेशन गर्छौं। हामीसँग पच्चीसवटाजति जनवर्गीय संगठन छन्, ती सबैलाई जोडेर जगैदेखि बनाउने काममा लाग्छौं।

तपाईंहरू पनि २०८४ को निर्वाचन तयारीमा हुनुहुन्छ?

हामी कति ठाउँमा उम्मेदवार उठाउन सक्छौं र कति ठाउँमा जित्न सक्छौं भन्ने कुरा त घटनाक्रमले देखाउला। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छौं, कसैको आशीर्वाद र वैशाखीका भरमा अगाडि बढ्न चाहँदैनौं। हामी आफ्नै बलबुताले संगठन निर्माण गर्दै छौं।

गठबन्धन गर्ने सोच पनि छ?

हामीसँग मिल्ने, हाम्रा विषयसँग नजिक हुने पार्टीले स्थानीय रूपमा मिल्ने प्रस्ताव लिई आउँदामा भर पर्छ। अहिल्यै देशभर गठबन्धन गरेर जान्छौं भन्ने अवस्था छैन।

माओवादीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ?

हामी समाजवादी मोर्चामा छौं। मोर्चाको सदस्यको हिसाबले उनीहरू माओवादी, हामी, विप्लव र महेन्द्र राईको नेपाल समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा छौं। गत चैत १५ गते काठमाडौंमा विशाल जुलुस पनि गर्‍यौं। समाजवादी मोर्चालाई जीवित बनाउँदै अगाडि लैजाने सिलसिलामा हामी एक ठाउँमा रहन्छौं।

अस्ति माओवादीले एमालेसँग सहमति गरी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो। त्यसपछाडि तपाईंहरू पनि आन्दोलनका कार्यक्रमबाट फर्किनुभयो, किन?

त्यो एमालेसँग सम्झौता र सहमति गरेको होइन। विशेषगरी भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदभित्र छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा हुनुपर्छ भन्ने बटमलाइन नै बनायो। त्यही लहैलहैमा माओवादी पनि लागेको थियो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदैन भनेका थियौं। गृहमन्त्रीले उठेका प्रश्नको उत्तर दिन पाउनुपर्छ। उत्तर दिँदा चित्त बुझेन भने मात्रै आन्दोलन अगाडि बढाउँला भनेर भन्यौं। हाम्रो अडान फरक थियो। त्यही फरक अडानमा उहाँहरू पनि आइपुग्नुभयो। प्रतिपक्षको तर्फबाट माओवादी र सत्तासीनको तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतकले दुईबुँदे सहमति गरे।

तपाईंहरूले रास्वपालाई एक्लै छाडेको जस्तो देखिन्छ त?

एक्लै छाडेको हैन। उहाँहरूले जे बोल्नुभयो त्यो कुरा हामी मानेर गइदिनुपर्ने। त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूको ‘ब्रान्च’ पार्टी हो र हामी? हामी उहाँहरूको पुच्छर होइन। हामीले त माओवादीका प्रचण्डसँग पनि भन्यौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तै गृहमन्त्रीको राजीनामा बटमलाइन भन्दै हिँड्नुहुन्छ भने हामी तपाईंहरूसँग छैनौं।

संसद्मा रहेका दलमध्ये कोसँग धेरै नजिक हुनुहुन्छ?

कतिपय मुद्दामा माओवादी पार्टीसँग मिल्छ। संसदीय सिस्टम रक्षाका लागि कांग्रेससँग पनि मिल्न सक्छ। कतिपय कुरा एमालेसँग पनि मिल्न सक्छ।

मुद्दाका कारण माधव नेपालको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने विषयमा केही सोच्नुभएको छ?

उहाँ नेता हो। म उपनेता हो। नेताको अभावमा उपनेताले काम गरिहाल्छ। त्यसमा अरू समस्या नै छैन।

हामीसँगैको कुराकानीमा वामदेव गौतमले एकीकृत समाजवादीमा जान्छु भन्नुभएको थियो, त्यो साइत कहिले जुर्छ?

हाम्रो सचिवालय बैठक भइराखेको छ। सरसल्लाह गर्दैछौं।

उहाँको पोजिसन के हो?

निर्वाचन नलडेका केही साथी हुनुहुन्छ। पदाधिकारीमा निर्वाचन नलडेका केही साथीलाई हामीले वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा राखेका छौं। उहाँ झलनाथ खनालपछिको मर्यादाक्रमका आधारमा तेस्रो नेता बन्न सक्नुहुन्छ। यसबारेमा हाम्रो सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउँछ।