प्रदेश सभा अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोशी प्रदेश सभाको चालु छैठौँ अधिवेशन आज राति १२ बजेबाट गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोशी प्रदेश सभाको चालु छैठौँ अधिवेशन आज राति १२ बजेबाट गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको सभापतिमा अखिल क्रान्तिकारीका रोहित यादव निर्वाचित भएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले कडा रोग लागेका बिरामीहरूका लागि दिँदै आएको सहयोग रकम वितरण गर्ने भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालले २०८४ सम्म कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन नहुने दाबी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक चेत कम हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै लेखकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरेका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशप्रतिको नकारात्मक भाष्य बदल्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको आइतबार बिहान बसेको बैठकले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ ७ गते आह्वान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले माग गरेका छन्।
कोसी प्रदेशमा विपद् प्राधिकरण गठन गर्न एमालेले माग गरेको छ। सत्तारुढ एमालेका कोसी प्रदेश इन्चार्ज तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई शनिबार ध्याकर्षणपत्र बुझाउँदै प्रदेशमा विपद् प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको हो।
घरजग्गा व्यवसायी संघ मोरङको पाँचौं वार्षिक साधारणसभाले कर्णबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित कोशी प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयार पारेको छ।
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा जनावरमैत्री जंगलका लागि झापाबाट सुरु गरिएको वृक्षरोपण अभियान मोरङ आइपुगेको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट देशको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान उन्मुख नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।