ग्रिनेड पड्किँदा सैनिकको मृत्यु, एक घाइते
गम्भीर घाइते भएका बिष्टको लम्कीस्थित लालरत्न अस्पताल मा उपचारका क्रममा दिउँसो करिब १२ बजेतिर मृत्यु भएको थियो।

गम्भीर घाइते भएका बिष्टको लम्कीस्थित लालरत्न अस्पताल मा उपचारका क्रममा दिउँसो करिब १२ बजेतिर मृत्यु भएको थियो।
टेम्पो फालिएको घटनामा पीडित कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नं ४ बासापानी निवासी ४४ वर्षीय धनादेवी धामीले ५ लाख क्षतिपूर्ति पाएकी छन्।
अत्यधिक गर्मीले विद्यार्थीलाई विद्यालय जान पनि गाह्रो भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालयमा बिदा दिएका छन्।
चार वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनका बेला अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ का १६ वर्षीय विनोद शाहीको हत्या भएको घटनामा उच्च अदालत दिपायलले ६ जनालाई जन्म कैद सजाय सुनाएको छ।
गर्मीका कारण विद्यार्थीलाई विद्यालय जानसमेत कठिन भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालयमा बिदा दिएका छन्।
नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।
दैनिक उपभोग्य लगायतका सामान खरिद गर्न सीमावर्ती भारतीय बजार जाने उपभोक्ताको संख्या ह्वात्तै घटेको छ ।
बजेटको भागबन्डामै असन्तुष्टि व्यक्त गरेर यस अघि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा एमालेबाट सहभागी मन्त्री तथा एमालेका संसदीय दलका नेता अनुपस्थित रहेका थिए।
नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेका सासँद, मन्त्री बिचको बजेट भागबण्डाको विवादले बजेट सोमवार बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम अनिश्चित बनेको छ।
सातै प्रदेश सरकारले आज सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट ल्याउँदै छन्।
कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा एक गरिब महिलाले गुजारा चलाउँदै आएको टेम्पो वनका कर्मचारीले भीरबाट फालेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि आफ्ना पुराना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँदै ५ जना नयाँ मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई हटाउन नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। संसदीय दलको नेता विरुद्ध नै हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ।
• कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता • ९ गौरवका सडक आयोजना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा
केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले उपेक्षा गरेका कारण विकासमा पछाडि परेको महसुस गरेको सुदूरपश्चिमले संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै आँगनमा प्रदेश सरकार पाएको आठ वर्ष पूरा भएको छ।
