२०७२ सालको भूकम्पमा परि क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा सफतला हासिल भएको छ।

यद्यपि, भूकम्पले क्षति भएका सामुदायिक विद्यालयका संरचनाहरु पुनर्निर्माण करिबकरिब सकिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का क्षतिग्रस्त ४० वटा आंगिक क्याम्पससरह उस्तै अवस्थामा छन्। ती संरचनाको पुननिर्माण सुरुसम्म हुन सकेको छैन।

विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू दातृ निकायहरूको सहयोग र सहकार्यमा पुनर्निर्माण हुँदै गर्दा दुई वर्षअघि (२०८० साल) जाजरकोटलाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमलगायत जिल्लाका विद्यालय भवनहरूमा क्षति पुर्‍यायो। भूकम्पले क्षति भएका देशभरिका ९५ प्रतिशत बढी विद्यालयका भवनहरु नेपाल सरकार र विदेशी दातृ निकायहरुको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण भइसकेका छन्, केही पुननिर्माण हुँदै छन्। तर त्रिविका क्षतिग्रस्त ४० वटा आंगिक क्याम्पसका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण अहिलेसम्म पनि सुरु नहुनु दु:खद पक्ष हो। विश्वविद्यालयका संरचना पुनर्निर्माण हुन नसक्नुमा मुख्य कारण विदेशी दातृ निकायहरूको अस्वाभाविक सर्त रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना एकाइका उपप्रमुख अशोक अधिकारी बताउँछन्। २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका नियमित परकम्पले ठुलो क्षति गर्‍यो।

क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा चुनौती थियो। सरकारले यो चुनौतीसँग जुध्न आर्थिक सहयोगका लागि दातृ निकायहरूलाई आह्वान गर्‍यो। सोहीअनुसार सहयोग जुट्यो। दातृ निकायहरू सहयोग गर्न तयार भए। सरकारले पनि आफ्नो पक्षबाट रकम जुटायो। फलतः एक दशकमा क्षतिग्रस्त विद्यालय संरचनाहरुको पुनर्निर्माण करिबकरिब सकिएको छ। भूकम्पले भत्केका विद्यालयका संरचनाहरू ठडिएका छन्, खण्डहर बनेका सामुदायिक विद्यालयले काँचुली फेरेका छन्। भूकम्पपछि बनेका विद्यालयका भवनहरू राम्रा र चिटिक्क मात्र होइन, सुविधा सम्पन्न पनि छन्। सुगमदेखि दुर्गमसम्मका विद्यालय भवन पक्की बनेका छन्। विद्यार्थीले कक्षाकोठामा रमाएर पढ्न पाएका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो।

नेपालको जेठो विद्यालय दरबार स्कुलको भवन पनि चीन सरकारको सहयोगमा चिटिक्क बनाइएको छ। थुप्रै सहयोगी हात, दातृ निकाय र सरकारी लगानीमा अहिले सामुदायिक विद्यालयका भवन एक दशकअघिको तुलनामा सुविधा सम्पन्न बनेका छन् भने। २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १४ वटा विद्यालयका भवन पुनर्निर्माणमा आर्थिक स्रोत जुट्न नसकिरहेका बेला २०८० सालमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ र बाजुराका विद्यालय भवनहरू क्षतिग्रस्त भए। २०८० सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ८ सय ३९ विद्यालयका भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन पहल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना एकाइका उपप्रमुख अधिकारीले बताए।

९९ प्रतिशत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण
एकाइका उपप्रमुख अधिकारीका अनुसार २०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएका सात हजार ६ सय ८८ विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ८९ अर्ब एक करोड २८ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। दातृ निकायहरूको ५२ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख र सरकारको ३६ अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माण गरिएको हो। रामेछापको उमाकुण्डमा पुनर्निर्माण भएको श्री महालंगुर मावि लोभलाग्दो बनेको अधिकारीले बताए। ‘भूकम्प पहिला स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी त्यो विद्यालय भवन बनाइएको थियो’, उनले भने, ‘तर विपद्ले पनि शिक्षण संस्थाहरूको काँचुली फेरिने रहेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय भवन अहिले आधुनिक बन्दा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक खुसी छन्।’

अधिकारीका अनुसार रामेछापको मन्थलीमा रहेको सिक्राल मावि र उमाकुण्डजस्तो विकट क्षेत्रको महालंगुर माविको भवन भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती दुवै विद्यालयका भवन एडिबीको सहयोगमा पक्की बनाइएको छ। विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा र स्मार्ट बोर्डसहित पठनपाठन हुन थालेको छ। उनका अनुसार २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सात हजार ६ सय ८८ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ६ सय ६० वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। पुनर्निर्माण हुन बाँकी २८ विद्यालयमध्ये १६ वटा निर्माणाधीन छन्। १२ विद्यालयको पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन। ती १२ वटा विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण गर्न ८० करोड रुपैयाँ चाहिने जानकारी अधिकारीले दिए। आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल भइरहेको छ। ‘पछिल्लो समय केही विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक संकट देखिएको छ भने बनेका भवनहरूको मर्मत सम्भारका लागि खर्च जुटाउन पनि उत्तिकै चुनौती छ,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अर्कातर्फ आधुनिक भवन त बने तर शिक्षण सिकाइ पुरानै प्रणालीको भएकाले शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती हो।’

२०८० को भूकम्पबाट थप ८३९ विद्यालयका भवनमा क्षति
सरकार र दातृ निकायहरूको सहयोगमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयका भवन पुनर्निर्माण करिबकरिब सकिएपछि २०८० कात्तिक १७ मा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ र बाजुराका ८ सय ३९ वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ। ती विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि थपिएको छ। त्यसका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरिएको छ। अधिकारीका अनुसार पछिल्लो भूकम्पबाट भत्केका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण अबको तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न भारत सरकारलाई तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ भने एडिबीले दुई अर्ब र जाइकाले ८० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने यकिन भएको छ। नेपाल सरकारले २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारको बजेटबाट एक सय ४४ वटा कक्षाकोठा निर्माण सुरु गरिएको छ।

३७२ विद्यालय मर्ज, १५४ सञ्चालनमा छैनन्
२०७२ को भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका नौ हजार पाँच सय ५३ वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो। ती विद्यालयका २१ हजार एक सय ६९ वटा कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा, १२ हजार पाँच सय २२ वटा कक्षाकोठा अधिक रूपमा र २० हजार आठ सय ९८ वटा कक्षाकोठा आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए। भूकम्पबाट ती सबै विद्यालयका गरी ५४ हजार पाँच सय ८९ वटा कक्षाकोठामा क्षति पुगेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बताए।

एकाइको विद्यालय भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम तथा प्रगति प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार हालसम्म तीन सय ७२ वटा विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् भने एक सय ५४ वटा विद्यालय सञ्चालनमा नरहेका जानकारी उनले दिए।

‘२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले असारमा दाता सम्मेलन गरेको थियो। त्यसपछि एडिबीसँग भदौ ७ गते र जाइकासँग पुस ६ गते ऋण सम्झौता गरी विद्यालय पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सरकार जुटेको थियो,’ भट्टराईले भने, ‘भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालयमध्ये १२ वटाबाहेक अन्य सबैको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ र १६ विद्यालय निर्माणाधीन छन्।’ भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालय संरचना पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्रचलित कानुन र दातासँग भएका सम्झौताअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचा तयार पारी सरकार अघि बढेकाले काममा सहज भएको भट्टराई बताउँछन्।

पुनर्निर्माणका लागि भएका गतिविधि
२०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भई फागुन १७ गते केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) गठन (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत) गरिएको थियो। २०७३ साउन १४ गते एकाइबाट काम सुरु गर्ने निर्णय भएअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट पुनर्निर्माणको सुरुवात फागुनबाट भएको थियो। २०७५ जेठमा थप ६ वटा जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरिएको थियो।

२०७६ साउन १ गतेदेखि थप ११ जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरी विद्यालय पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइयो। अहिले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरू खारेज भएका छन्। २०८० सालको भूकम्पबाट प्रभावित १५ जिल्लाका विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न फेरि एकाइको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ।

२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि दातासँगको पूर्व सम्झौताअनुसार खर्च भएर बाँकी रहेको रकमबाट २०८० को भूकम्पबाट प्रभावित १५ जिल्लाका विद्यालयहरू पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार हाल रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ४१ विद्यालय भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत एक सय ४४ कक्षाकोठा पुनर्निर्माण गर्न थालेको हो। बझाङमा ग्लोबल पार्टनस् फन्डबाट नौ विद्यालय र केही अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गर्ने तय भएको छ।

त्रिविअन्तर्गतका संरचना पुनर्निर्माण किन भएन ?
भारत सरकारको १३ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा त्रिविका ३९ वटा आंगिक कलेजका संरचना पुनर्निर्माण गर्न नेपाल सरकार तयार भए पनि ५१ प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने र निर्माण व्यवसायी पनि भारतीय नै हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि सरकार यो ऋण लिएर पुनर्निर्माण अघि बढाउन पछि हटेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख भट्टराईले बताए। ‘त्रिविका ३९ वटा आंगिक कलेजहरुमा भूकम्पबाट क्षति भएको छ’, उनले भने, ‘भारतको एक्जिम बैंकको १३ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा काम गर्न नेपाल सरका तयार भए पनि पछि भारत सरकारले ५१ प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय र निर्माण व्यवसायी पनि भारतीय हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि त्यसका लागि सरकार तयार भएन र कलेजहरुको पुनर्निर्माण हुन सकेन।’ उनका अनुसार सरकारले त्रिविका क्षतिग्रस्त कलेज भवन बनाउन बजेटमा २१ करोड रुपैयाँ छुट्टाए पनि पछि अर्थ मन्त्रालयले रोकेपछि काम हुन सकेन। यो वर्ष १० वटा कलेज भवन पुनर्निर्माणका लागि छनोट गरेका छौं। बहुवार्षिक आयोजनाको रुपमा कार्यक्रम आएपछि काम सुरु हुन्छ।’

भट्टराईका अनुसार त्रिविका पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनामा भक्तपुर बहुमुखी, पुल्चोक इन्जिनियरिङ, थापाथली, त्रिचन्द्र, सानोठिमी, नेपाल कमर्स, पाटन, बहुमुखी, महेन्द्ररत्न, सरस्वती, आरआर, नेपाल ल, पद्यमकन्या, विश्वभाषा, आयुर्वेद, भोजपुर बहुमुखी, वीरेन्द्र बहुमुखी, धनकुटा बहुमुखी, लमजुङको कृषि, हेटौंडा, गोरखा, धौलागिरी बहुमुखी, त्रिभुवन बहुमुखी, पृथ्वीनारायण, पश्मिाञ्चल, पोखरा नर्सिङ, कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पस छन्। यसैगरी वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा, त्रिवि प्रिन्टिङ प्रेस, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको आइसियु, बोटनी केन्द्रीय विभाग, मेमोरियल हल त्रिवि, रिकास्टलगायतका भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।