सरकारले स्वदेशमै दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित प्राविधिक शिक्षातर्फ जोड दिए पनि सरकारी नीतिगत कमजोरीका कारण प्राविधिक शिक्षा कमजोर बन्दै गएकाले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ।

पछिल्ला समयमा जुनसुकै सरकार बने पनि हरेकका पालामा ३० प्रतिशत साधारण र ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने प्रचारबाजी गरे। यही आधारमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा यही विषय उल्लेख गरी चुनावी चर्चा–परिर्चाको विषय बनाउने तर सरकारमा पुगेपछि विनाआधार र विनाअध्ययन शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम लाद्ने, आफूखुसी र आफूअनुकूल प्राविधिक शिक्षातर्फ धमाधम सम्बन्धन बाँड्ने कार्यले प्राविधिक शिक्षा धराशायी र कमजोर भई बन्द अवस्थामा पुगेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का अधिकारीहरूकै विश्लेषण छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) दुवै शिक्षाका निकायले उस्ता उस्तै कार्यक्रम विद्यालयमा सञ्चालन गर्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयभित्र प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व दुवै अवस्था आएको सिटिइभिटीका परीक्षा उपनियन्त्रक उपेन्द्र पोखरेलको विश्लेषण छ।

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को बैठकमा सिटिइभिटीतर्फको प्राविधिक शिक्षा कमजोर गुणस्तर र सिपयुक्तभन्दा पनि सैद्धान्तिकमा मात्र सीमित हँुदै गएकाले यसको पाठ्यक्रममा अन्वेषण जोडेर परिमार्जन गर्न निर्देशन पनि दिए।

विद्यालय तहदेखि नै विद्यालय हाताभित्रबाटै दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सरकारले एक दशकअघि मात्र विद्यालय तहमा साधारण र प्राविधिक गरी दुई धार कायम गर्‍यो। शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म साधारण अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धारका शिक्षा हासिल गर्न सक्ने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था सरकारले गर्‍यो।

अर्कातर्फ त्यही सरकाले सिटिइभिटीतर्फ पनि सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम पनि सुरु गर्‍यो। ‘एकातिर शिक्षा मन्त्रालयकै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ९–१२ मा प्राविधिक धार चल्यो अर्कातिर सोही विद्यालयमा सिटिइभिटीकै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम चल्न थाल्यो। यसले विद्यार्थी र विद्यालयमा समेत अन्योल उत्पन्न भयो।

सरकारको लगानी एउटै कार्यक्रममा दोहोरियो’, उपनियन्त्रक पोखरेलले प्राविधिक शिक्षातर्फको नीतिगत कमजोरी बताए, ‘शिक्षाका दुवै निकायका कार्यक्रमबिच प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व बढ्न थाल्यो। एकातिर महँगो प्राविधिक शिक्षा अर्कातिर एउटै कार्यक्रम दुई सरकारी निकायले चलाउँदा झनै कमजोर हुँदै गयो प्राविधिक शिक्षा। अन्योलको वातावरण बन्यो।’ उनले जोड दिए, ‘पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालयहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छाडे। बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। विद्यार्थी नभएर अब शिक्षालयहरू मर्जको अवस्थामा पुगेका छन्।’

सिटिइभिटीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हाल सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन लिने विद्यालयहरू घट्दो क्रममा रहेको छ। सिटिइभिटीका निर्देशक प्रमोद आचार्यले विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नै घट्दै गएर कार्यक्रम बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको जनाए। विगत तीन वर्षको तथ्यांक तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालय घट्दै गएको छ।

२०८० सालमा कुल सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने (टेस) शिक्षालयहरू देशभरि ३६३ रहेकोमा २०८१ मा यो संख्या घटेर ३२० पुग्यो भने २०८२ मा झनै घटेर २४१ मा सीमित हुन पुग्यो। तीन बर्से लामो समयअवधिको कार्यक्रमले पनि विद्यार्थीमा प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रमतर्फ रुचि घटेको पाइएको छ। ‘विगतमा सिभिल र कृषितर्फ आकर्षण रहेकोमा पछिल्लो समय क्रमशः विद्यार्थीको रुचि कम हुँदै गएको देखिन्छ’, निर्देशक आचार्यले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रममा केही हदसम्म सम्बन्धन लिने शिक्षालयहरू बढेका छन्।’ उनले थपे, ‘विद्यार्थी नभएका प्राविधिक शिक्षालयहरू अब सिटिइभिटीले मर्ज गर्ने नीति तय गरिरहेको छ।’

सूचना प्रविधि अधिकृत प्रवीण श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विगतमा अत्यधिक आकर्षणको केन्द्र मानिने र सिभिल इन्जिनियरिङ र कृषितर्फ धमाधम सम्बन्धन लिने शिक्षालयहरू विगत तीन वर्षमा घट्दै गएका छन्। २०८० मा देशभरि प्राविधिक शिक्षातर्फ एक सय ४२ सिभिलका र दुई सय १९ कृषिका शिक्षालयहरू रहेका थिए भने २०८१ मा एक सय ३० सिभिलका रहे पनि कृषिका एक सय ३७ माात्र शिक्षालय रहन पुगे।

यसैगरी २०८२ सम्म आइपुग्दा सिभिलका एक सय चार र कृषिका ९२ शिक्षालय मात्र रहे। यही अवधिमा स्वास्थ्यतर्फका शिक्षालय भने बढेका छन्। २०८० मा स्वास्थ्यतर्फ दुई सय ६३ रहेकोमा २०८१ मा दुई सय ८३ र २०८२ मा आइपुग्दा स्वास्थ्य शिक्षातर्फ कुल सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने टेस स्कुल दुई सय ८९ पुगे। ‘सिटिइभिटीअन्तर्गत निजी, साझेदारी, सम्बन्धन प्राप्त र टेस गरी कुल चार थरीका शिक्षालयहरू देशभरि कुल ११७६ को संख्यामा सञ्चालन छन्, जसमध्ये ५० प्रतिशत शिक्षालयहरूले चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना नै लिएनन्। विद्यार्थीले भर्नाका लागि रुचि पनि देखाएनन्’, निर्देशक आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘विद्यार्थी नभएका शिक्षालयहरू मर्ज गर्ने तयारी सिटिइभिटीको छ।’

उनले थपे, ‘शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको विद्यालयमा प्राविधिक धार र सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम पनि उस्तै छ। यसकारण मन्त्रीज्यूले सिटिइभिटीको अध्यक्षको हैसियतले पाठ्यक्रम सैद्धान्तिकभन्दा पनि सिपसँग व्यावहारिक र नवप्रवर्तनसँग जोडेर परिमार्जन गर्न दिएको निर्देशन अनुसार सिटिइभिटी अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ। सबै परीक्षा नतिजा तीन महिनाभित्र जसरी पनि प्रकाशन गर्ने तयारी छ। बोझिलो पाठ्यक्रमले सिपमूलक प्राविधिक शिक्षाको गौरव कायम गर्न सक्दैन।’

उपनियन्त्रक पोखरेलका अनुसार नतिजा तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्न उत्तरपुस्तिका संकलन, परीक्षण केन्द्रमा संकलन र परीक्षणको काम छिटोछरितो गर्ने र नतिजा प्रकाशन परीक्षा भएको तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ।