सरकारले एक दशकअघि ‘विद्यालय तहदेखि नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने’ महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सुरु गरेको प्राविधिक शिक्षाको धार अहिले सङ्कट र अन्योलमा फसेको छ।

स्वास्थ्य शिक्षा बाहेकका अधिकांश विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण ह्वात्तै घटेको छ भने हजारौं सिटहरू रित्तै छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्कै एक अध्ययनले महँगो शुल्क, लामो अध्ययन अवधि, पुरानो पाठ्यक्रम र पढाइपछि रोजगारीको अनिश्चितता जस्ता कारणले विद्यार्थीहरू यो धारबाट विमुख भइरहेको देखाएको छ।

सिटिइभिटीका अनुसार, तीन वर्षे डिप्लोमा तहमा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि र होटल व्यवस्थापन जस्ता विषयमा करिब ७० हजार सिट उपलब्ध छन्।

तर, विद्यार्थीको आकर्षण भने केवल स्वास्थ्यतर्फ केन्द्रित छ। परिषद्का सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीका अनुसार, यस वर्ष स्वास्थ्य शिक्षाका करिब २० हजार सिटका लागि ४० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्, जुन मागभन्दा दोब्बर हो।

‘नर्सिङको माग स्वदेश र विदेश दुवैमा उत्तिकै रहेकाले यस तर्फ विद्यार्थीको आकर्षण थेगिनसक्नु छ,’ उनले भने। तर, कुनै समय विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्ने सिभिल इन्जिनियरिङ र कृषि जस्ता विषयका सिटहरू भने रित्तै छन्। ‘इन्जिनियरिङ, होटल व्यवस्थापन, कृषि तर्फ सिट खाली छ, आवेदन खासै परेको छैन,’ अधिकारीले भने।

यो विकर्षणको असर प्राविधिक शिक्षालयहरूमा सिधै देखिएको छ। सिटिइभिटीको तथ्यांकअनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूको संख्या नाटकीय रूपमा घटेको छ।

२०८० सालमा ३६३ रहेको यस्ता शिक्षालयको संख्या २०८१ मा ३२० र २०८२ मा घटेर २४१ मा सीमित भएको छ। विशेषगरी, सिभिल इन्जिनियरिङका शिक्षालयहरू १४२ बाट १०४ मा र कृषिका २१९ बाट ९२ मा झरेका छन्।

विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुका पछाडि सिटिइभिटीको अध्ययनले विभिन्न कारणहरू औंल्याएको छ। पहिलो, प्राविधिक शिक्षा महँगो छ। दोस्रो, साधारण धारतर्फ कक्षा ११ र १२ दुई वर्षमै सकिँदा डिप्लोमा तह तीन वर्ष लामो हुनु। तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो- रोजगारीको अनिश्चितता।

‘पढेर मात्र प्राविधिक शिक्षा नहुने रहेछ। यसको लागि देशमा व्यापार, व्यवसाय, कलकारखाना चल्नुपर्‍यो, अनि मात्र उत्पादित जनशक्ति बजारमा बिक्न सक्छ,’ अध्ययनको निष्कर्ष उद्धृत गर्दै अधिकारीले भने। पाठ्यक्रम पुरानो हुनु र नवप्रवर्तन तथा सीपसँग नजोडिनुलाई पनि अध्ययनले अर्को प्रमुख कारण मानेको छ।

विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र कार्यक्रमको दोहोरोपनाले पनि भूमिका खेलेको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धार सञ्चालन गरिरहेको छ। उता, सिटिइभिटीले पनि ‘सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम’ सोही विद्यालयहरूमा चलाइरहेको छ।

‘एउटै विद्यालयमा दुई सरकारी निकायका उस्तै कार्यक्रम चल्दा विद्यार्थी र विद्यालयमा समेत अन्योल उत्पन्न भयो। सरकारको लगानी दोहोरियो,’ सिटिइभिटीका परीक्षा उपनियन्त्रक उपेन्द्र पोखरेलले भने, ‘दुवै निकायका कार्यक्रमबीच प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व बढ्न थाल्यो।’

यही अन्योलका कारण पछिल्लो समय धेरै प्राविधिक शिक्षालयहरू कार्यक्रम बन्द गर्ने र मर्ज हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सिटिइभिटीका निर्देशक प्रमोद आचार्यका अनुसार, देशभर रहेका कुल ११७६ शिक्षालयमध्ये करिब ५० प्रतिशतले यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नै लिन सकेनन्।

यो गहिरिँदो सङ्कटबीच नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले सुधारका लागि हस्तक्षेप सुरु गरेका छन्।

परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा उनले हालैको बैठकमा पाठ्यक्रमलाई नवप्रवर्तनसँग जोडेर परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

साथै, २०६९ सालदेखि रोकिएका सम्बन्धनका आवेदनहरूमाथि छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र टुङ्गो लगाउन र सबै परीक्षाको नतिजा तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।

सिटिइभिटीले विद्यार्थी नभएका शिक्षालयहरूलाई मर्ज गर्ने नीति बनाइरहेको र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि विज्ञहरूको रोस्टर तयारी गरिरहेको जनाएको छ।