देश संघीय संरचनामा गएको नौ वर्ष पुगिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा भने अझै पञ्चायतकालीन ऐनबाटै चलिरहेको छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत पुग्यो तर शिक्षा ऐन भने २०२८ सालकै कायम छ। यो देशका लागि दुर्भाग्य भएको शिक्षाविद्को विश्लेषण छ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाएर असल, योग्य र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको मुख्य उद्देश्य हुन्छ, हुनुपर्छ। यसैअनुरूप शिक्षामा बजेट हरेक वर्ष बढेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा ९९ प्रतिशत तािलम प्राप्त शिक्षक छन्।

समयसापेक्ष  पाठ्यक्रम पनि बनाइएको छ। शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो क्रममा छ। यति हुँदा हुँदै पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा दशकौंदेखि खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन किन? यसको एउटै कारण हो– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट र समयानुकूल ऐन नहुनु।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने, १० वर्षभित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानेलगायत व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगे पनि त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सकेको छैन। मस्यौदामाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा छलफल भए पनि उपलब्धिमूलक नतिजा आउन नसकेको बताउँछन् शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा।

एकातिर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन भने अर्कातिर विद्यालय शिक्षा विदेशी दातृ निकायको प्रयोग र परीक्षणको केन्द्र बन्दै आएकाले शिक्षाको अवस्था दर्दनाक बन्दै गएको शर्माको विश्लेषण छ।

‘अब राज्यले विलम्ब नगरी विद्यालय शिक्षालाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न समयानुकूल विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘जहिले पनि विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको हितभन्दा पनि निजी लगानीका विद्यालयको हित हाबी हुने गरेको देखिन्छ। यसकारण पनि ऐन ल्याउन चुनौती थपिँदै गएको छ।’

संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिए पनि त्यसका लागि साधन र स्रोत जुटाउनै चुनौती हुने उनको तर्क छ। ‘अहिले पनि हामी २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनका भरमा चलिइरहेका छौं। मुलुक भने पञ्चायत, प्रजातन्त्र हुँदै संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ’, शर्माले भने, ‘दातृ निकायसमेतको इसारामा विद्यालय शिक्षामा विभिन्न योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसले कार्यक्रममा प्रगति देखियो तर विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाइमा सुधार आएन।’

देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघीयता र संविधानअनुसारको शिक्षा ऐन आउन नसकेका कारण विदेशीलेसमेत नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नचाइरहेको तर्क अर्का शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलको छ।

‘दातृ निकायले एसएसआरपी नेपालमा प्रयोग गरे। विद्यालय संरचनालाई दुई तहमा राखियो। शिशु कक्षादेखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह कायम गरियो। तर ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन,’ लुइँटेलले भने, ‘दातृ निकायको इसारामा नेपाल सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य घोषणा ग¥यो तर त्यसअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन, बजेट र साधन स्रोत जुटाउन सकेन, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी विद्यालयले शुल्क उठाएरै पढाइरहेका छन्।’

उनले अगाडि थपे, ‘फेरि विदेशीले ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्न भन्यो, नेपाल सरकारले पूर्वतयारी र अध्ययनबिनै लागु गरिदियो। अहिले फेरि एसइईमा पास, फेलको व्यवस्था गर्नु प¥यो। विद्यार्थीले आफ्नो माटोअनुकूल शिक्षा आर्जन गर्न सकेनन्। विद्यालय विदेशीको प्रयोगशाला बन्दै आएका छन्। यसैकारण गत वर्षको एसइई नतिजा कमजोर आयो। आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुनु भनेको राज्यको लगानी खेर जानु हो, शिक्षा प्रणाली फेल हुनु हो।’

विद्यालय तहमा पाँच दशकअघिकै शिक्षक दरबन्दी छन्। यसअवधिमा विद्यार्थी र विद्यालय संख्या बढेका छन्। सरकारले नै गरेको एक अध्ययनले माध्यमिक तहमा २५ हजार शिक्षक दरबन्दी कम देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा दातृ निकायको दबाबमा मात्र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनले बताए।

अहिले संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ तर बदलिँदो समयअनुसारको शिक्षा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार प्रयोगमा जटिलता देखिएको छ। यसको असर विद्यार्थीको सिकाइमा परेको उनले बताए।

‘अहिलेको समयमा कक्षा १० मा एसइईका नाममा राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ लुइँटेलले भने, ‘अब राज्यले राष्ट्रिय परीक्षा एसएलसी कक्षा १२ मा लिनेगरी काम गर्नुपर्छ। संविधानले यही व्यवस्था गरेको छ।’

शिक्षासम्बन्धी योजना विद्यार्थीको हितभन्दा पनि विदेश घुम्ने मनसायले बनाइँदै आएकाले पनि पनि विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको उनले बताए।

एसइईका पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय शिक्षासम्बन्धी सबै कार्यक्रम दातृ निकायको इसारामा बनेकाले त्यसमा विद्यार्थी फिट हुन नसकेका हुन्। ‘दातृ निकायलाई खुशी पार्न खर्बौं रूपैयाँका परियोजनाहरू एसएसआरपी, एसएसडिपी र एसइएसपी तय गरिए।

‘हाम्रो १० वर्षे विद्यालय शिक्षालाई अहिले प्रारम्भिक बालशिक्षासहित १३ वर्षको बनाइएको छ। तर त्यसअनुसार शिक्षक, बजेट, साधनस्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएन,’ श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८१ ०७:४० शनिबार