लोकतन्त्र कमजोर भएकै हो?
१९औँ लोकतन्त्र दिवस भर्खरै मनाइएको छ। तर लोकतन्त्र पुनर्बहालीको यतिका वर्षपछि पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था भने २०६२/६३ सालको जस्तै संवेदनशील ठाउँमा आइपुगेको छ।
४ जेष्ठ २०८२ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #नागरिक नायक
- #भूकम्प दशक
- #ग्राहक विशेष
रामकृष्ण बराल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजरामकृष्ण बरालका लेखहरु :
जातीय भेदभावको पश्चगमन
सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिलमा रंगभेदी कानुनविरुद्ध आवाज उठाउँदै गर्दा तत्कालीन सरकारले गोली चलाउँदा ६९ जनाको मृत्यु भएको थियो।
नकारात्मक भीडमा नेपाली
नेपाली समाज पछिल्लो समय नकारात्मक सोचतर्फ बढी नै उन्मुख भएको महसुस हुन थालेको छ।हो, आलोचनात्मक हुनुपर्छ।
किन प्राथमिकता छैन कृषिलाई?
गाउँ–गाउँ खाली छन्। पहाड, मधेस, हिमाली भेग सबैबाट मानिस अवसरका खोजीमा हिँडिरहेका छन्। तर सरकार त्यही ठाउँमा रहेको सुनौलो रोजगारीको अवसरबाट बेखबर बनिरहेको छ। किन सरकार कृषिमा लगानीको वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन?
कहर होइन, बरदान हो कर्णाली
कर्णाली दुःखको, पीडाको, दुर्गमको, अविकासको र अभावको पर्याय मानिन्छ अन्यत्रबाट हेर्दा।
मानवाधिकार रक्षामा शान्ति समाज
राजनीतिक दलहरूका स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिका कारण केही समययता लोकतन्त्र विरोधीहरू सलबलाउन थालेका देखिन्छन्।
युद्धविनाको विश्वको अपेक्षा
यतिबेला विश्वका केही मुलुक यसरी अशान्त छन् कि जुनसुकै भेला युद्ध भड्किन सक्ने भय छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको उन्मादले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन।
बदल्ने नेतृत्व हो व्यवस्था होइन
२०६२/६३ को त्यो अभूतपूर्व आन्दोलनमा लाखौँ नागरिकको सहभागिता/योगदान थियो। तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थात् यो व्यवस्थाको स्वामित्व नागरिकमा छ भन्न एकरत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन।
लोकतन्त्रको प्राण: सुशासन र सद्भाव
२०६२/६३ सालको अभूतपूृर्व ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मूलन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो।
औचित्यहीन ‘जनयुद्ध दिवस बिदा
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जहिल्यै पनि शान्तिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उनको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले दबाबमूलक प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो ।
अस्वीकार्य कुशासन र दण्डहीनता
यतिबेला मुलुक दिन÷प्रतिदिन कुशासनको चंगुलमा फस्दै गइरहेको छ। कुनै पनि ठाउँमा आशलाग्दो अवस्था देखिएको छैन। फलस्वरूप महँगीले दिनदहाडै सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ भने सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू निर्दयी भएर निस्केका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक नैतिकता
नेपालको सन्दर्भमा २०५२ सालपछि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान एक दर्जन भन्दा बढी पत्रकारहरू सुरक्षा निकाय र ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा मारिएका तीतो यथार्थ हामीसामु छ। त्यसमध्ये माओवादीबाट मारिएका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दैलेख शाखाको पहिले सचिव र पछि सल्लाहकार थिए।