प्रेस स्वतन्त्रताका लागि कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट(सिपिजे)’का अनुसार वर्ष २०२२ मा ६७ जना पत्रकारले जीवन गुमाएका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी युद्धग्रस्त युक्रेनमा १५ जना, मेक्सिकोमा १३ जना र हाइटीमा ७ जना मारिएका थिए। कुनै पनि अवस्थामा पत्रकारको जीवन रक्षा हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता माथि सबैभन्दा बढी खतरा युद्ध÷सशस्त्र द्वन्द्वका बेला हुने र पत्रकारमाथि आक्रमण पनि युद्ध÷द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा बढी हुने हुँदा ‘युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष’ अभियानलाई सदैव प्राथमिकता दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेपालको सन्दर्भमा २०५२ सालपछि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान एक दर्जन भन्दा बढी पत्रकारहरू सुरक्षा निकाय र ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा मारिएका तीतो यथार्थ हामीसामु छ। त्यसमध्ये माओवादीबाट मारिएका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दैलेख शाखाको पहिले सचिव र पछि सल्लाहकार थिए। दैलेख सदरमुकाममा वितरण हुने खानेपानी ५२ दिनसम्म अवरुद्ध भएपछि पत्रकार थापा माओवादीसँग वार्ताका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट २०६१ असार १२ गते गाउँ जाँदा माओवादीले अपहरण गरी चरम यातनापश्चात अपहरणको ४५ दिनपछि २०६१ साउन २७ गते हत्या गरेका थिए।  

खाल्डोमा पुरिएको थापाको शव ४ वर्षपछि उत्खनन गरिएको थियो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपश्चात जिल्ला अदालत दैलेखले पत्रकार थापाको हत्यामा संलग्न केहीलाई कैद सजाय सुनाएपश्चात कैद भुक्तान भएको अवस्था छ भने अन्य केहीलाई पक्राउ परेका बखत मुद्दा जगाउन सकिने गरी मुल्तबीमा राखेको थियो। पत्रकार थापाको हत्यामा संलग्न केही अभियुक्त आज पनि राजनीतिक संरक्षणमा भएको हुँदा पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।  

मिडियालाई उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि हुने आक्रमणबाट रक्षा गर्न सहकार्य आवश्यक छ किनकि मिडियामाथिको आक्रमण स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो। मिडिया स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि आक्रमण हो।  

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान सुरक्षाकर्मीद्वारा हिरासतमा यातना दिइ पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको हत्या भएको थियो। जनादेश साप्ताहिकका सम्पादक इच्छुकलाई २०५९ जेठ ६ गते काठमाडौँबाट सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरी जेठ १३ गते हत्या भएको प्रकाशमा आएको थियो। स्रष्टा कृष्णका झण्डै आधा दर्जन कृति प्रकाशित छन्। कृष्ण सेनको गैरन्यायिकतवरमा क्रूरतापूर्वक भएको हत्यामा जिम्मेवारमध्ये कसैमाथि पनि कारबाही भएको छैन। तीमध्ये केही राज्यको संरक्षणमा त केही राजनीतिक संरक्षणमा छन्।  

२०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु आवश्यक छ। यसका लागि हाल संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनु अनिवार्य छ।  

प्रत्येक वर्ष मनाइने प्रेस स्वतन्त्रता दिवस स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्यहरूलाई सेलिब्रेट गर्ने (उत्सवका रूपमा मनाउने) अवसर हो। यस अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो। प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारको शाश्वत मूल्य हो भने लोकतन्त्रको स्तम्भ पनि हो। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचित सबल व्यवस्थापिका, सुशासनको प्रत्याभूतिसहित समृद्धिको कार्य सूचीसहितको कार्यपालिका, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र गतिशील एवं जागरुक नागरिक समाज नै लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हुन्। स्वतन्त्र प्रेसले सदैव स्वतन्त्रताको पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्छ।  

सञ्चारकर्मीहरूमाझ प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक नैतिकताका मुद्दाहरू आत्ममन्थन गर्ने परिपाटीले पत्रकारिता जगत् सुधार्न मद्दत पुर्याउँछ। यस विषयमा व्यापक पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ।

प्रेस स्वतन्त्रताका लागि कार्यरत संस्थाहरूलगायत विभिन्न निकायले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी स्थितिबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन्। जुन मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धति, लोकतान्त्रिक संस्कार र लोकतान्त्रिक कर्तव्यको मानक उचो छ तिनै मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र सुरक्षा सर्वाधिक भएको देखिन्छ। जुन मुलुकमा सैनिक शासन छ, जुन मुलुकमा अधिनायकवादी शासन व्यवस्था छ, जुन मुलुकमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली छैन, ती मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था नाजुक छ। युद्ध र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता सर्वाधिक खतरामा छ।  

मिडियालाई उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि हुने आक्रमणबाट रक्षा गर्न सहकार्य आवश्यक छ किनकि मिडियामाथिको आक्रमण स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो। मिडिया स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि आक्रमण हो।  

प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा विगत केही वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने प्रयत्न भएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य, सरकार सदैव सहयोगात्मक हुनुपर्छ तर राज्य-सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी नियन्त्रणात्मक रवैया अपनाउने गरेको देखिन्छ।  

सञ्चारकर्मीहरूमाझ प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक नैतिकताका मुद्दाहरूबारे आत्ममन्थन अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। सञ्चारकर्मीहरूमाझ प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक नैतिकताका मुद्दाहरू आत्ममन्थन गर्ने परिपाटीले पत्रकारिता जगत् सुधार्न मद्दत पुर्याउँछ। यस विषयमा व्यापक पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ। त्यसो हुन नसके राजनीतिक क्षेत्र जस्तै सञ्चार क्षेत्र पनि विकृत हुन सक्ने खतरातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। सञ्चार जगत् नै विकृत भयो भने लोकतन्त्र स्वतः विकृत हुन्छ। तसर्थ व्यावसायिक नैतिकताको उच्चतम मापदण्ड कायम गर्न संबद्ध सबै निकाय प्रतिबद्ध हुनैपर्छ।

स्वतन्त्रताको पहरेदारी र मानव अधिकार संरक्षणका लागि निरन्तर योगदान गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको ठूलो हिस्सा आज पनि नेपालमा शोषणको सिकार भइरहेका छन्। तीमध्ये कतिपयले न्यूनतम तलबसमेत पाउने गरेका छैनन् भने आधारभूत सुविधाबाट थुप्रै श्रमजीवी पत्रकार वञ्चित छन्। एकातिर कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण पेसागत बिस्थापन अर्कोतिर विश्वव्यापी मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था झनै पीडादायी छ। नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक र अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। यसका लागि राज्य र सञ्चार जगत्बाट श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकार संरक्षणका लागि थप प्रतिबद्धतासहित विशेष योजनाको खाँचो छ।  

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो तर घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध हो। घृणात्मक अभिव्यक्ति अर्थात हेट स्पिच भन्नाले त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई जनाउँछ जसले कुनै समूह वा व्यक्तिलाई जाति, धर्म, लिंग, जातीय उत्पत्ति, अपाङ्गता आदि जस्ता लक्षणका आधारमा आक्रमण गर्ने, धावा बोल्ने गर्छ। कतिपय देशका कानुनमा घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई व्याख्या गर्दा त्यस्तो अभिव्यक्ति जसले हिंसा भड्काउँछ, त्यसकारण निषिद्ध गरिएको उल्लेख छ। तसर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा घृणात्मक अभिव्यक्तिले कहिल्यै पनि स्थान पाउनु हुँदैन।  

पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नलिस्टस् (आइएफजे) ले सन् २०१४ मा ब्रसेल्समा आयोजना गरेको मिडिया, सशस्त्र संघर्ष र घृणात्मक अभिव्यक्ति विषयक सम्मेलनपश्चात घोषणापत्रजारी गरेको थियो। जसमा सदासर्वदा जिम्मेवार पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा उभिन आह्वान गर्दै मिडियामा घृणा र हिंसा भड्काउने कार्यविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। जसलाई हामी सबैले पछ्याउन आवश्यक छ।

(सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज)

प्रकाशित: २५ वैशाख २०८० ००:१५ सोमबार