नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना २०६२/६३ को अभूतपूर्व, असाधारण र अहिंसात्मक जनआन्दोलनका कारण सम्भव भएको हो। जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै जाँदा शाही सत्ता गलेको दिन अर्थात् २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ। त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक एवं शान्ति प्रक्रियाकै क्रममा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात २०६५ जेठ १५ गते विधिवत्रूपमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। यसरी गणतन्त्र स्थापनासँगै २४० वर्ष शासनसत्तामा हालिमुहाली चलाएको राजतन्त्र उन्मूलन भएको थियो।
२०६१ माघ १९ को शाही कदमको विरोधमा दलहरू सडकमा खुलेयाम उत्रने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा आमजनमानस रनभुल्लमा थियो। यस्तो अवस्थालाई चिर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज २०६१ माघ २८ गते सडकमा उत्रिएको थियो। यो त्यस्तो विरोध प्रदर्शन थियो जसले सन्नाटायुक्त वातावरणलाई चलायमान बनाएको थियो। दलहरूको हौसला बढाएको थियो भने उकुसमुकुसलाई तरंगित तुल्याएको थियो। आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि शाही शासनकै दौरान विशेष अभियान सञ्चालन गरेको इतिहासकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ शान्ति समाजको योगदान महŒवपूर्ण रहेकामा शंका छैन। त्यसैले यो हाम्रा लागि गौरवको विषय पनि हो।
२०६२/६३ को त्यो अभूतपूर्व आन्दोलनमा लाखौँ नागरिकको सहभागिता/योगदान थियो। तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थात् यो व्यवस्थाको स्वामित्व नागरिकमा छ भन्न एकरत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन। आफूले ल्याएको व्यवस्था भएका कारण नागरिकमा यसको अपनत्व छ। तसर्थ यो व्यवस्थाको संरक्षकत्व पनि नागरिकमै निहीत छ। यो व्यवस्था कसैले बचाउँछ भने त्यो नागरिकले नै बचाउँछन् तर नागरिक निराश हुँदै जानु भने शुभ संकेत होइन। यो अवस्था सिर्जनाका कारण गणतन्त्र ल्याउन लागिपरेका व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार छन्। जुन विडम्बनायुक्त पक्ष हो।
लोकतन्त्रमा जतिसुकै शीर्ष किन नहोस्, नेताको विकल्प हुन्छ। खोज्नुपर्छ। विगतमा जतिसुकै योगदान गरेको दल किन नहोस्, लोकतन्त्रमा दलको पनि विकल्प हुन्छ। खोज्नुपर्छ। तर नागरिक सर्वोच्चता अर्थात् केन्द्रविन्दुमा नागरिक सर्वोच्चता भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुहुँदैन। खराब नेताहरूलाई दण्डित गर्न नसक्दा लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेहरूको मनोबल बढ्दैछ। हामी कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि हैसियतमा हिंसालाई वकालत गर्दैनौँ र लोकतन्त्रको विकल्प खोज्दैनौँ। यस्ता विकृतिविरुद्धको निरन्तर अभियान लोकतन्त्र बचाउने आन्दोलनकै एक हिस्सा भएको सर्वविदितै छ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यतिबेला कुशासन र दण्डहीनताका कारण आमजनमानसप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। त्यो पनि गणतन्त्र ल्याउन लागिपरेकाहरूबाटै। दुई पटकको संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्वका साथै सुशासनको प्रत्याभूति एवं आर्थिक सामाजिकरूपमा देशले फड्को मार्ने अपेक्षा नागरिकमा थियो। तर सत्तासीनहरूले नागरिकको अपेक्षाअनुरूप योगदान गर्न सकेनन्। एकातिर ऊर्वर विचार र जनशक्तिको पुञ्ज लाखौँ युवाको विदेश पलायनको सिलसिला रोकिएन अर्कोतिर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको सर्वोच्चता स्थापित हुन थालेको हो कि भन्ने शंका बढ्दै गयो।
झन् अर्कोतिर विधिको शासनको अनुभूति सर्वत्र हुनुपर्नेमा अबौँ भ्रष्टाचारका दर्जनौँ घटना बाहिर आउँदा पनि त्यसमा संलग्न कुनै पनि शीर्ष नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाही भएन। सौदाबाजीको राजनीति, कुशासन र दण्डहीनताको कहालीलाग्दो शृंखलाका कारण एकातिर नागरिकमा वितृष्णा एवं निरासा चुलिँदैछ अर्कोतिर त्यसका लागि जिम्मेवार नेताहरूको राज्यसत्ता एवं संयन्त्रमा पकड एवं हालीमुहाली विद्यमान छ। त्यसैका कारण यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने र धावा बोल्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको पृष्ठपोषकहरूको ऊर्जाको स्रोत यिनै विकृति हुन्। तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारणले छ जसका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू जिम्मेवार छन्।
जनआन्दोलनको राप र तापले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान जारी भएका कारण अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको भविष्य समाप्त भएको थियो । जस्तो राजतन्त्र उन्मूलन हुनु अधिनायकवादको समाप्ति थियो भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि स्वतन्त्रताबिहीन एकाधिकारवादी अर्थात् साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको संभावना पनि अन्त्य भएको थियो। यो संविधान असफल सावित गर्न सके मात्र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको द्वार खुल्छ भन्ने रणनीतिले अहिले अधिनायकवाद र एकाधिकारवादका पृष्ठपोषकहरू अभियानरत् देखिन्छ । यी दुवै तप्का बलियो हुनु भनेको लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कमजोर हुनु हो । यसरी हेर्दा अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको छटपटी पनि देखिन्छ मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा ।
संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले यसमा संशोधन हुनु निरन्तर प्रक्रिया हो। कुनै पनि संविधान आफैँमा पूर्ण र सर्वोत्कृष्ट हुँदैन। नेपालको संविधान पनि शैशव अवस्थामा छ र कमजोरीमुक्त छैन। त्यसैले समयको माग र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ। तर संशोधन गर्दा केन्द्रविन्दुमा नागरिक सर्वोच्चता रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण भने हरण गर्न मिल्दैन।
यहाँनेर स्मरणीय पक्ष यो छ कि अमेरिकाको संविधानमा २७ पटक र भारतको संविधानमा १०६ पटक संशोधन भइसकेको छ। संविधानसभाबाट नेपालमा पनि संविधान बनिसकेपछि आगामी बाटो भनेको वैधानिक मार्गबाट आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन मात्र हो, संविधानको हत्या होइन। विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहितकोे लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा अधिनायकवाद र एकाधिकारवादको वकालत गर्नु भनेको आधुनिक सभ्यता र सुसंस्कृति मान्यता विपरित नेपाललाई सयौँ वर्ष पछाडि धकेल्ने दूषित चिन्तन मात्र हो। त्यसैले यसलाई कतैबाट पनि स्वीकार गरिनु प्रत्यागमनतर्फको यात्रा हो।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाली मर्म ‘असललाई जिम्मेवारी र खराबलाई दण्ड’ मा आधारित हुनुपर्छ। वर्तमानमा विद्यमान विकृतिको निदान नगर्ने हो भने उपलब्धिहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। यो क्रम सुरु पनि भइसकेको छ। यो अवस्थाले हामी सबैलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक हो। असललाई जिम्मेवारी र खराबलाई दण्ड सुनिश्चित गर्न सकेमात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिगो हुन्छ। केही खराब नेताको आचरणका कारण अहिले व्यवस्थामाथि धावा बोल्नेहरूको मनोबल बढ्न थालेको सत्य हो। आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै खराबलाई दण्ड सुनिश्चित गर्न नसक्नुमा प्रमुख दलका नेता मात्र होइन, कार्यकर्ताहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। खराब नेताका कारण लोकतन्त्रमाथि संकट आउने त होइन ? भन्ने शंका बढ्दै जाँदा पनि खराब नेताहरूकै सर्वोच्चता स्वीकार गर्नेहरू लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन्। नेता र दलका कारण लोकतन्त्र धरापमा पार्नु अपराध हो। यसैगरी लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको अस्थिरता र अराजकताको दलदलमा मुलुकलाई धकेल्नु हो भन्ने सत्य सबैले बुझ्नैपर्छ।
–बराल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति हुन्।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१ ०६:५१ बुधबार
