संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड
नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षका अवधिलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गरी देश र जनताका पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दसैं मान्न घर गएकाहरू बीपी राजमार्गबाटै काठमाडौं फर्किन पाउँछन्: मन्त्री दाहाल
दसैं मनाउन गृह जिल्ला झापा पुगेका मन्त्री दाहालले दसैं मानेर काठमाडौं फर्किने बेलासम्ममा बीपी राजमार्गलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेका बताए।
संविधान दिवस: मधेस अझैँ असन्तुष्ट, संशोधनको पर्खाइ
लामो समयदेखि मधेसले उठाउँदै आएको मुद्दा हो, राज्यमा समान हिस्सेदारी। यसै मुद्दालाई स्थापित गराउन दुई दशकमा मधेसी समुदायले तीन वटा बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेको छ।
कानुन बनाउन समस्या भएको छ:मुख्यमन्त्री पाण्डे
नेपालको इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्, सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना संविधानतः नै व्यवस्था गरिएको विषय हो ।
संवैधानिक नैतिकता र बिपी कोइराला
आज पनि बिपीलाई नजिकबाट देखेका र सङ्गत गरेका उनका परिवार बाहेकका मानिसहरूको कमी छैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार नै मान्दैन संविधान
सरकारले अझै संविधानको पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन। संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकोे सिफारिस समयमा हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउने असोज २० मा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यनयाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यतातिर सरकारले चासो दिएको देखिन्न।
असोज ३ गते संविधान दिवस : विशेष रूपमा मनाइने
नेपाल सरकारले संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस), २०८१ तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी विशेष रुपमा मनाउने भएको छ।
संविधान दिवस तीन दिन मनाइने
संविधान दिवस तीन दिन मनाउन सरकारले मातहतका सबै कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ । जसअनुसार असोज २, ३ र ४ गते विविध कार्यक्रमसहित दिवस मनाउन लागिएको हो ।
संविधानमै महिलालाई ५०% माग
गणतन्त्र प्राप्तिको १७ वर्ष प्रवेशसँगै नेकपा एमाले आफैंले राखेको प्रस्तावमाथि पुनर्विचार गर्ने गरी नीतिगत बहस थालेको छ।
बहुमतको बलमा संविधान संशोधन गर्दैनौं विधि र प्रक्रियाबाटै हुन्छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बहुमतको बलमा संविधान संशोधन नगर्ने बताएका छन् ।
अब भक्तपुरबासीले उपचार गर्न काठमाडाैं जानु पर्दैन!
बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले भक्तपुरवासी जनताले अब उपचारका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताएका छन्।
अझै सामान्य महिला हिंसा
संविधान र कानुनले महिला पुरुषलाई समान हैसियत र अधिकार प्रदान गरे तापनि सामाजिक पितृसत्तात्मक सोंच र व्यवहारले महिलालाई समान रूपमा स्विकार्न नसकेको कारणले महिला उपर हुने विभेद, दुव्र्यवहार र हिंसा बढिरहेको अवस्था छ।
किन लत्याइयो धारा ७६ (२)?
हुन त यो एउटा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया देखिन्छ तर यसमा राष्ट्रपतिको संविधानको धारा ७६(२) को प्रयोग कहाँसम्म उचित छ भन्ने विषय विचारणीय भएको छ।
न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउन सञ्चारमाध्यमको भुमिका महत्त्वपूर्ण न्यायाधीश राउत
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउन सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको बताएका छन्।
सभामुखको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो, दाहाल सरकार कामचलाउ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएको ब्यहोराको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।