अझै सामान्य महिला हिंसा

संविधान र कानुनले महिला पुरुषलाई समान हैसियत र अधिकार प्रदान गरे तापनि सामाजिक पितृसत्तात्मक सोंच र व्यवहारले महिलालाई समान रूपमा स्विकार्न नसकेको कारणले महिला उपर हुने विभेद, दुव्र्यवहार र हिंसा बढिरहेको अवस्था छ।

बाह्य रूपमा हेर्दा अहिले महिलाको अवस्थामा सुधार भएको देखिन्छ। विगत तीन दशक अगाडिको तुलनामा हालसम्म आइपुग्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि समय समयमा धेरै कानुनी सुधारहरू भएका छन्। विभिन्न महिला अधिकार र सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा व्यवस्थाहरू भएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानताको हकलाई सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा एक तिहाइ महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको समेत व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार, अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा राज्यका स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै तहमा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति भएको छ। त्यसैगरी प्रशासन सेवा, न्याय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सुरक्षा सेवा, वित्तीय सेवालगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत क्रमशः महिलाको उपस्थिति हुन थालेको छ। तर यो उपस्थिति महिलालाई कानुनी र नीतिगत रूपमै अनिवार्य/बाध्यकारी व्यवस्था नभएसम्म अवसर नपाउने कुरालाई समेत संकेत गरेको अवस्था छ।

एकातर्फ महिलाको नीतिगत तहमा उपस्थिति गराउने व्यवस्थाको सबाल छ भने अर्कातर्फ लैङ्गिक समानता र समतामुखी सेवा, सुविधा र नीतिगत व्यवस्था गर्नु, त्यसको व्यावहारिक पक्षबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन, लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँचको सबाल छ।

यसरी हेर्दा राजनीतिक पार्टीका भगिनी संगठनहरू र मानव अधिकार–महिला अधिकारकर्मीका धेरै संघर्ष र प्रयत्नबाट प्राप्त उपलब्धी लैङ्गिक समानताका लागि उदारवादी सोच राखेर राज्यबाट नीतिगत रूपमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गराउने संरचना र निकायमा रहेको पितृसत्तात्मक सोंच र मानसिकताको कारण फेरि पनि महिलालाई त्यो समानताको हक, अधिकार र न्यायमा पहुँचको अवस्थाबाट वञ्चितीकरणमा पारिएको अवस्था छ।

राज्यबाट व्यवस्था गरिएका नीतिगत र कानुनी अधिकारलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय सरकार या सरकारी संयन्त्र मात्र हैन। प्रत्येक परिवार पनि राज्यको एउटा इकाइ हो। यसरी हेर्दाः हरेक व्यक्ति, घर–परिवार, समाज, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सामाजिक संघ–संस्था, धार्मिक संघ–संस्था, राजनीतिक पार्टी, संघ–संगठकहरूलगायत स्थानीय तहका आधारभूत संरचनाहरू जसले सामाजिक सोच, मूल्य, मान्यता, धारणाको आधारमा संस्कार–संस्कृति–परम्परा र धर्मको नाममा विभेदपूर्ण व्यवहारको निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यही सोच, संस्कार–संस्कृति–मूल्य–मान्यताको जगमा छोरा–छोरी, छोरा–बुहारी, पति–पत्नी, महिला–पुरुषका लागि फरक फरक दृष्टिकोण र भूमिका निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गराइँदै आएको छ। यही फरक दृष्टिकोण र भूमिकाका आधारमा धार्मिक सांस्कृतिक अवधारणा र मान्यता स्थापित गरिएको छ।

जसका कारण समाजका धेरै छोरी (बालिका) भ्रूणमै लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भबाटै बहिष्कृत हुने, जन्मनेबित्तिकैदेखि उपेक्षित र तिरष्कृत हुने, हुर्काइका क्रममा परिवार र समाजबाट दोस्रो दर्जाको अनुभूति गर्दै विभिन्न किसिमका दुव्र्यवहार र हिंसाहरू खप्नुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य–शिक्षा, खान–पान, सुरक्षा र सर्वोपरि विकासका हरेक अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्था छ।

विवाह नहुँदैदेखि आफ्नै जन्मघरमा विभेद र वञ्चितीकरणमा परेकी एउटी छोरीको विवाहपश्चात्को अवस्था झनै अनिश्चित र असुरक्षित हुन्छ। ती छोरी पत्नी र बुहारीमा रूपान्तरित हुन्छ। उनका इच्छा, रहर, आवश्यकताहरू पति र सासु–ससुराको इच्छा अनुसार हुन्छ। पढ–लेख, व्यक्तित्व विकास, सिप र क्षमता विकास, सामाजिक जीवन, साथीभाइ, खुसी–मनोरञ्जन सबै अवसरलाई परित्याग गरेर खुम्चनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले राज्यबाट प्रदान गरिएका समानताका हक अधिकारको उपयोग गर्ने, प्रतिस्पर्धामा गएर अवसर लिने कुरा अझै पनि धेरै महिलाका लागि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै छ।

जसको कारण जतिसुकै नीति–नियम, कानुन भए पनि महिलाहरू हिंसामुक्त हुन सकेका छैनन्। हरेक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै किसिमले आर्थिक, सामाजिक, घरेलु, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, दुव्र्यवहार र हिंसा झेलेको अवस्था छ। हिंसाको अनुभूति गरेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको पहुँचले दूरदराजका गाँउघरसम्म समानता र हक–अधिकारको जानकारी पुगेको छ। दुव्र्यवहार र हिंसा गर्नुहुन्न र सहनुहुन्न भन्ने जानकारी पनि पुगेको छ। तर नसहन र आफूमाथिको अत्याचारको प्रतिकार गर्न सहज छैन।

माथि उल्लेख गरिएझै साँच्चिकै हिंसामा परेका बालिका, महिलाहरू आवाजविहीन अवस्थामा छन्। सामाजिक पितृसत्ताले ती हिंसा पीडितको आवाज बन्द गराइएको अवस्था छ। म छोरी हुँ, म बुहारी हुँ, म महिला हुँ, त्यसैले ममाथि यस्तै विभेद हुन्छ, यस्तै दुव्र्यवहार र अत्याचार हुन्छ। मेरी आमाले पनि सहेकी हुन्, मैले पनि सहनुपर्छ। यही संस्कार हो, यही मूल्य–मान्यता र परम्परा हो भनेर हुर्काइको क्रममा दमित मानसिकता बनाइएको छ। जसका कारण जतिसुकै हिंसा भए पनि उनीहरू त्यसविरुद्ध प्रतिकार गर्न र उजुरीमा जान सक्दैनन्।

जहिले पनि पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, पेसागत रूपमा, जहाँसुकै जहिले पनि बलियो (जाति, उमेर, लिङ्ग, शक्ति र आर्थिक सामाजिक हैसियत) व्यक्तिबाट कमजोर व्यक्तिनै हिंसामा परेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हिंसाको प्रतिकार गर्दा या उजुरीमा जाँदा तत्कालै पारिवारिक रूपमा विस्थापित हुनुपर्ने, पेसा–व्यवसायबाट निस्कासित हुनुपर्ने। समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने र अझ धेरै जोखिमको सामना गर्नुपर्ने डरले पनि अधिकांश हिंसापीडित महिलाहरू आफूमाथिको पीडा र हिंसा सहन्छन्। बाहिर निकाल्दैनन् र उजुरीमा जाँदैनन्।

त्यति भएर पनि कतिपय हिंसाको पराकाष्ठा झेलेका महिलाहरू आफन्त, साथीभाइ र अधिकारकर्मीको सहयोगमा उजुरीका लागि गएका हुन्छन्। त्यहाँ पनि ती हिंसापीडितको उजुरी नै दर्ता हुँदैन। जसोतसो दर्ता भइहाल्यो भने पनि ती पीडित महिलाले न्याय प्राप्त गर्न सहज छैन।

पारिवारिक दबाब, मानसिक दबाब, सामाजिक दबाब, राजनैतिक दबाब, सांस्कृतिक दबाब, कानुन व्यवसायीको अभाव सबै सबै पितृसत्ताका हतियार प्रयोग गर्दै ती हिंसापीडित महिलालाई दबाब दिएर थप हिंसा गरिन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यस्ता हिंसापीडित महिलाले आत्महत्यासमेत गरेका घटनाहरू पनि छन्। यसरी हिंसामा परेका महिलाले सहजै न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन।

यस्ता हिंसापीडित महिलाले सहज रूपमा आफ्ना समस्या र गुनासाहरू गएर पोख्ने र न्यायमा सहजीकरण गरिदिने निकाय र संयन्त्रको पनि अभाव छ। देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै हरेक जिल्लामा रहेको महिला बालबालिका कार्यालय खारेज गरेर आँगनमै न्यायालयको परिकल्पनासहित ७५३ स्थानीय तह सरकार मातहत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। जसबाट समाजमा विद्यमान यस्ता हिंसाका घटना रोकथामका लागि र हिंसापीडितका पक्षमा विभिन्न किसिमका प्रवर्धनात्मक र सचेतनामूलक कार्यहरू गर्नुपर्ने हो, जो हुन सकिरहेको छैन। बरु ती न्यायिक समितिहरू राजनीतिक भएका कारण पीडितभन्दा पीडकको ज्यादा प्रभाव र पहुँच हुँदा पीडितको पक्षमा प्रभावकारी सेवा प्राप्त हुन नसकेका गुनासाहरू सुनिएका छन्। त्यसैले बरू हिंसापीडित महिला निष्पक्ष सुनुवाइ र न्यायको अपेक्षा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरीमा जाने क्रम बढेको छ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि हरेक दिनजसो सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सहर बजारदेखि दूरदराजसम्म, उच्च शिक्षा हासिल गरेकादेखि निरक्षरसम्म, अत्यन्त सम्पन्नदेखि असहाय विपन्नसम्म र उच्च जाति भनिएकादेखि दलित र सीमान्तकृत समुदायसम्म, अपाङ्गता भएकादेखि साङ्गसम्म, नाबालिका–किशोरीदेखि बृद्ध हजुरआमासम्म घरेलु हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा कुनै न कुनै किसिमको हिंसाबाट पीडित भएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। दूरदराजबाट दिनहुँ दर्जनौं हिंसापीडित महिलाहरूले न्यायको अपेक्षा राखेर राष्ट्रिय महिला आयोगको निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा खबर गरौं, ११४५ मा टेलिफोन गरेर उजुरी गरेको अवस्था छ। तर आयोगको कार्यालय राजधानीमा मात्र भएकाले संरचनात्मक र जनशक्तिको अभावको कारण राष्ट्रिय महिला आयोगबाट उपत्यकाबाहिर देशैभरिका हिंसापीडित महिलाको आवश्यकता अनुरूप सम्बोधन गरेर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।

हिंसापीडित महिलालाई सहज रूपमा न्यायको पहुँच दिलाउने संरचना र निकायकै अभाव भएपछि राज्यबाट व्यवस्था भएका कानुनी अधिकार र प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ। यो अत्यन्त गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। यद्यपि महिला आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार र सीमालाई अधिकतम उपयोग गर्दै देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी अस्पतालमा रहेका एकद्वार संकट व्यवस्थापन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल बार एसोसियसन र स्थानीय तह सरकारका न्यायिक समिति समेतसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि सहजीकरण गरिँदै आएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीको रेकर्डअनुसार २०८० साउनदेखि २०८१ वैशाखसम्म देशभरिबाट १६ हजार चार सय ३६ लैंङ्गिक पीडितका उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशबाट पाँच हजार आठ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ६ सय ९५ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमा उमेर समूहअनुसार हेर्दा २६ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिलाको सबैभन्दा धेरै पाँच हजार चार सय २४ उजुरी परेका छन् भने १९ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेरका चार हजार पाँच सय ११ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमा ६० वर्षमाथिका उमेर समूहका महिलाको सबैभन्दा कम चार सय ४८ उजुरी दर्ता भएका छन्।

यी उजुरीको अध्ययन गर्दा सबैभन्दा धेरै सामान्य लेखपढ मात्र भएका साक्षर महिलाको नौ हजार सात सय आठ उजुरी छ भने स्नातक या सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका महिलाको उजुरी एक सय सात वटा मात्र दर्ता भएका छन्। यसरी हेर्दा शैक्षिक अवसरले महिलालाई आत्मविश्वास बढाएको र हिंसाबाट जोगाएको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै ऊर्जाशील उमेरका महिलाहरू हिंसा परेका र हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतनासहित उजुरीमा गएको देखिन्छ।

प्रहरीमा यो उजुरीको तथ्यांङ्कअनुसार कर्णालीमा कम हिंसाका घटना भएका हुन् त? भन्ने बुझाइ हुनसक्छ। तर यो पटक्कै होइन। कर्णालीको सुगम जिल्ला सुर्खेत मात्र हो, त्यसको पनि सिमाना पार गर्न दुईतीन दिन लाग्छ। जहाँ दैनिक जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट मात्र वञ्चित होइन, समाजमा विद्यमान हानिकारक कुसंस्कारले सबैभन्दा धेरै महिला प्रताडित छन्।

म आफैं २०८१ वैशाखको दोस्रो हप्ता कर्णालीको कालीकोट, जुम्ला र मुगु पुग्दा आधारभूत तहका नेपाली महिलाको जीवनको वास्तविक भोगाइको प्रत्यक्ष अनुभूति भयो। हरेक गाउँबस्ती, समाज र परिवारमा बालिका र महिला उपर पशुवत व्यवहार र हिंसा भएका घटनाहरू देखियो, सुनियो र थाहा भयो। तर बालिका–किशोरी महिला उपर भएका गरिएका ती सबै कुरालाई समाजले मान्यता दिएको छ, स्विकारेको छ।

चरम पितृसत्तावादी सोच र मान्यताले जकडिएको त्यो समाज जहाँ महिलालाई जति अत्याचार भए पनि त्यस्ता हिंसाविरुद्ध सकेसम्म बोल्नै नदिने, बोल्न खोजे उजुरी नै हुन नदिने, उजुरी भइहाले सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर समाजका गन्य–मान्य मिलेर पीडकको पक्षमा पीडितलाई दबाउनेसम्मको अवस्था भएपछि कसरी आउँछन् कर्णाली घटनाहरू उजुरीमा?

मधेस प्रदेशमा उजुरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा त्यहाँ पनि महिलालाई वस्तुको रूपमा शोषण–दमन, विभेद र अत्याचार भएको अवस्थाअनुसार क्रमशः घटनाहरू बाहिर आउने, उजुरी गर्ने र न्यायको खोजी गर्ने पक्षको सुरुवात भएको बुझिन्छ। घटना दर्ताको अवस्था हेरेर कम या बढी भन्ने अवस्था होइन, बरु हिंसाविरुद्धको जागरुकता र उजुरीमा पहुँच कति छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर उजुरी भएर पनि न्याय कति सहज छ? कसरी न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने भन्ने नै हो। जसका लागि ऐन–कानुन भनेको उपचारात्मक व्यवस्था हो। जहाँ बिमारी भएर रोग लागेपछि, अस्पताल गएजस्तै हो। यो व्यवस्थाले मात्र हिंसा रोकिँदैन।

हिंसा रोक्न समाजमा हरेक व्यक्तिको अन्तष्करणमा जरा गाडेको पितृसत्तावादी सोच, महिलालाई साधनको रूपमा, वस्तुको रूपमा, दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने र बुझ्ने मूल्य–मान्यता र मानसिकता परिवर्तन गर्ने प्रवद्र्धनात्मक अभियानका लागि राज्यले विशेष रणनीति र संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ।