कमजोर संस्थागत संरचना भएका तथा भर्खर प्रजातन्त्रिक यात्रा थालेका राष्ट्रका क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरका नेतृत्वले राष्ट्रिय तानाशाहले कल्पना गर्ने भन्दा बढी निरंकुशता लादेका छन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बाहेक विगतका संविधानमा विभिन्न शब्द परिवर्तन गरी नयाँपन दर्साउने प्रयास भएको देखिन्छ। नेपालको संविधान २०१९ सालबाट पञ्चायती प्रजातन्त्रको जग बसालिएको थियो, त्यसमा स्थानीय निकायसमेतलाई जनाउने गरी सबै तहमा ‘पञ्चायत’ शब्द गाँसिएको थियो, जस्तै– गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत आदि।