गणतन्त्र प्राप्तिको १७ वर्ष प्रवेशसँगै नेकपा एमाले आफैंले राखेको प्रस्तावमाथि पुनर्विचार गर्नेगरी नीतिगत बहस थालेको छ। २०६३ सालको अन्तरिम संसद्मार्फत राज्यका निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरिएकोमा अब एमालेले त्यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने गरी नीतिगत बहस थालेको हो।
‘महिलालाई आरक्षण मात्र होइन, अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, त्यो अधिकार पुरुष बराबर हुनुपर्नेछ’ भन्दै एमालेको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) ले नीतिगत बहस थालेपछि पार्टीभित्र पनि हलचल पैदा भएको छ। पार्टीका नेताहरूले यस विषयमा आधिकारिक धारणा राखिनसक्दै अनेमसंघले अब हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अजेन्डा अघि सारेको हो।
२०६५ जेठ १५ गते घोषणा गरिएको गणतन्त्रमा शासकीय तह, राज्यको पुनर्संरचनालगायत थुप्रै परिवर्तन संस्थागत भइरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि महिलाको अधिकारलाई ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै त्यसलाई संस्थागत गरिसकेको छ। दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारले संविधान संशोधन मुख्य अजेन्डा बनाएका बेला अनेमसंघले हरेक निकायमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको अजेन्डा अघि सारेको हो।
उसले तीनवटै तहको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्दै प्रचारात्मक अजेन्डा बनाएको छ। वडा र टोल तहसम्म गरिरहेको संगठन विस्तारलगायत कार्यक्रम र आन्तरिक सम्मेलनहरूमा अनेमसंघले जनसंख्याका आधारमा पुरुषसरह ५० प्रतिशत समान सहभागिताको मुद्दालाई प्राथमिकतासहित प्रचारात्मक अजेन्डा बनाएको हो।
नेपालको वर्तमान संविधानले महिलाका लागि केही विशेष व्यवस्था गरेको छ। भाग २ को धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्थाका साथै लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। धारा १८, ९४, र ५१ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ। धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने र धारा ९२ मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने व्यवस्था छ । महिला आयोगमा ३३ प्रतिशत महिलाको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक संकल्पसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
‘महिलालाई वडाध्यक्षसहित कम्तीमा एक तिहाइ सहभागिता होइन, निर्वाचित हुने वातावरण तयार होस्, कानुनी प्रावधान होस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ अनेमसंघकी अध्यक्ष टुकाभद्रा हमालले भनिन्, ‘महिला उपमेयर सधैं महिला उपाध्यक्ष होइन, पहिला एउटा परिस्थितिमा सेक्रिफाइस भयो होला तर अब क्षमता भएका धेरै महिला हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू नेतृत्वमा आउनुहुन्छ, देशको नवनिर्माणमा सहभागी हुनुहुन्छ।’
उनले यो विषयमा पार्टीभित्रै अन्तरपार्टी संघर्ष गर्ने पनि बताइन्। ‘पार्टीमा छलफल हुन्छ, पार्टीसँग भन्दा पनि राज्यसँग हामीले माग राख्छौं, विगतमा पनि एमालेकै अगुवाइमा राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको हो। त्यसकारण राज्यसँग हाम्रो माग रहन्छ। प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक होस् निर्वाचन पद्धतिमा पनि महिला निर्वाचित हुने गरी सुधार होस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ अध्यक्ष हमालले भनिन्।
उनले यो अभियान एमालेका तर्फबाट देशव्यापी बनाइने बताइन्। ‘देशभरका वडा र टोलसम्मका कार्यक्रम र सम्मेलनहरूमा हामीले जनसंख्या अनुपातकै आधारमा महिलालाई अबको चुनावमा ५० प्रतिशत सहभागिता गराएर समान अवसर दिनुपर्ने विषयलाई उठाइरहेका छौं,’ अनेमसंघ अध्यक्ष हमालले भनिन्। उनले यसका लागि पार्टीमा पनि सदस्यता विस्तार अभियान चलाई ५० प्रतिशत महिला पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको पनि बताइन्। एमालेसँग आबद्ध अनेमसंघले राज्यका पाँचवटा प्रमुख कार्यकारी पदमा महिला हुनुपर्ने गरी नीतिगत बहस थालेको छ, त्यसका लागि महिला आफैं सक्षम भएर अघि बढ्नुपर्ने पनि अनेमसंघको ठम्याइ छ।
संगठन विस्तारमार्फत लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर भएको अवस्थामा मात्र समान सहभागिताको अजेन्डाले पूर्णता पाउने भन्दै अबको निर्वाचनसम्म प्रस्ट योजना र सक्रियताका साथ त्यस दिशामा अग्रसर हुन महिला संघका नेता–कार्यकर्तालाई नेतृत्व तहबाट आग्रह भइसकेको छ। ‘समानताको लक्ष्य पूरा गर्न पार्टीले पाएको मतको आधा सदस्य बनाउनेगरी संघ अगाडि बढेमा महिलालाई ५० प्रतिशत अधिकार दिलाउन नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘समानताको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधा सदस्य बनाउन सबै तहका कमिटी परिचालित हुनुपर्छ, तब मात्र नेतृत्वलाई पनि घेराबन्दी गर्न सकिन्छ भन्दै आएका छौं।’ सरकारले संशोधन गर्न खोजेको निर्वाचन कानुन विधेयक तथा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको अजेन्डातर्फ पनि संघको ध्यान केन्द्रित भइरहेको अनेमसंघले जनाएको छ।
अनेमसंघकी तत्कालीन अध्यक्ष विद्या भण्डारीको प्रस्तावमा कांग्रेसलगायत दलका प्रतिनिधिले समर्थन गरेर २०६३ जेठ १६ गते संसद्बाट राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विषय पारित भएको थियो। ३३ प्रतिशतको अवधारणा अखिल नेपाल महिला संघले ल्याएको हो। तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतबाट भण्डारीको अगुवाइमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले त्यो निर्णय गरेको हो।
अनेमसंघले सरकारी तथा निजी कार्यालयमा महिलाहरूको बढ्दो संलग्नता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनमा महिला नेतृत्व तथा संलग्नता, आमा समूह, राजनीतिक पार्टीहरूमा महिला वर्गको बढ्दो प्रभाव र सशक्त भूमिका आदिले नेपालमा महिला सशक्तीकरणले मूर्तरूप लिन थालेको भन्दै ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने नीतिगत बहस थालेको हो। समाजको संरचनात्मक र कार्यात्मक पक्षमा आमूल सुधार वा परिवर्तन गरी महिलाहरूको सिप विकास, आत्मनिर्भरता र उत्प्रेरणामा जोड दिनुपर्ने संघको नीति छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८१ ०६:४३ बिहीबार
