यतिबेला मुलुक दिन/प्रतिदिन कुशासनको चंगुलमा फस्दै गइरहेको छ। कुनै पनि ठाउँमा आशलाग्दो अवस्था देखिएको छैन। फलस्वरूप महँगीले दिनदहाडै सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ भने सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू निर्दयी भएर निस्केका छन्। अर्कोतर्फ दण्डहीनताको संस्कृति मौलाइरहेका कारण जसले जे गरे पनि हुने मान्यता ‘आम’ बनेको छ। यही कारण विकृति र विसंगति दिन दिगुना रात चौगुनाका दरले बढिरहेको छ। तर पनि शासकहरूको ध्यान भने यसतर्फभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमै बढी केन्द्रित देखिनु दुःखद विषय बनेको छ।
केही समयअघि मात्र चर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरण (ललिता निवास) मा अदालतले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने आदेश दियो।
खासमा यस्तो आदेशका लागि अदालत कुनुपर्ने नै होइन, कुनै पनि गम्भीर घटनामा तानिएपछि कसैलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु कानुनी राजको विशेषता नै हो। किनकि कानुन सर्वोपरि भएका मुलुकमा व्यक्ति प्रधान हुँदैन। तर यहाँ कोहीलाई सानो र कोहीलाई ठूलोको पगरी गुथाइयो। यही कारण यति सामान्य विषयमा पनि अदालत अघि सर्नुपर्यो। विडम्बना, यसरी अदालती आदेश हुँदा पनि सरकार यसलाई मान्न तयार छैन। यो भनेको हदैसम्मको कानुनमिच्याइँ हो।
पछिल्लो समय फेवाताल, टीकापुरलगायत विभिन्न ठाउँका जमिन अतिक्रमण गरेका खबर नियमित आइरहेका छन्। तर यस्ता सबै घटनामा ‘उच्चपदस्थ’, ‘नेता’, ‘ठूलो मान्छे’, ‘पहुँचवाल’ आदि जोडिनेबित्तिकै अनुसन्धान रोकिने गरेका छन्। जसले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिरहेका छन्। सरकार र न्यायिक निकायहरूप्रति यही कारण सर्वसाधारणको विश्वास क्षय हुँदै गएको छ। जुन आमरूपमा व्यक्त हुँदै आएको सुनिन्छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सिंगो नेपालीको शिर झुकाउने विषय बन्यो। तर जब यो प्रकरणमा शीर्ष नेता र उनीहरूका पारिवारिक संलग्नता देखापर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि यसलाई गुपचूप पार्ने प्रयास भयो। सुरुमा ठूला कुरा गरियो तर पछि यो सेलायो। यसले पनि कानुनी राजमाथि ठाडो चुनौती दिइरहेको छ। यो मात्र हैन, बहुचर्चित सुन काण्डमा पनि दोषी उम्काउने षडयन्त्र भइरहेको छ। भरिया, चालक समात्ने तर मालिकप्रति दया गर्ने कार्यले कुशासनलाई बढावा दिइरहेको छ। र, अपराध गर्नेहरूको मनोबल बढाइरहेको छ।
त्यति मात्र हैन, वाइडबडी जहाजमा भ्रष्टाचारको हल्लाखल्ला चर्कोरूपमा उठे पनि यसप्रति छानबिन गर्ने जाँगर सरकार चलाउनेहरूमा देखिन सकेको छैन। ठूलो अनियमितता भएको शंका गरिएका यती, ओम्नी जस्ता काण्डको फाइल खोल्न पनि सरकार तयार छैन। एकातिर यसमा संलग्न भनिएकाहरू फाइल खोलेर कारबाही गर्न चुनौती दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारचाहिँ यस्ता काण्डलाई तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने तुरूपका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न चाहिरहेको देखिन्छ। जसले यो मुलुकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न मात्र सघाएको छ।
हामी कतिसम्म तल गिरिसकेका छौँ भन्ने गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिले तीनै तहको न्यायालयले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर व्यक्तिलाई माफी दिने घोषणा गरे। यतिबेला जो मारिएका थिए उनकी श्रीमती न्यायको याचना गरेर न्यायालय र सडकमा चिच्याइरहेकी छिन् भने अर्कोतर्फ यस्तै अपराध गर्नेहरूको मनोबल उच्च भएको छ।
त्यसैगरी गणतन्त्रलाई गलत देखाउन खोज्नेहरूलाई यसले ठूलो बल प्रदान गरेको छ। यसअघि पनि हत्यामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकार र राष्ट्रपति दुवै विवादमा मुछिइसकेका अवस्थामा पुनः यस्तै घटना दोहोरिनुले उनीहरू सच्चिने गुञ्जायस देखिन्न जुन भयानक खतराको संकेत हो।
हो, संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने अधिकार उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको कदमलाई सही ठहर्याउनेहरूले यही धाराको आधारमा बचाउ गरिरहेका छन् तर यो अधिकारको दुरूपयोग भएकोतर्फ भने कमैको मात्र ध्यान पुगेको छ। यस्तो दुरूपयोगले मुलुकमा बस्न सक्ने नजिर तथा बढ्न सक्ने अराजकताप्रति न सरकार सतर्क भएको देखियो न त राष्ट्रपति नै सचेत देखिए।
पछिल्लो समय मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ। नेताहरू नै संलग्न भएका कारण त्यसैको जगमा कर्मचारीतन्त्रले पनि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको छ। त्यसैले २०४७ सालयताका सबै प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने उनीहरूले आर्जन गरेका अकुत सम्पत्ति खोतलिन्छ र कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना हुन्छ। त्यति मात्र हैन, कर्मचारी र भ्रष्टाचारमा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने नैतिक र कानुनी आधार तय हुन सक्छ।
विशेषगरी यिनै कुशासन र दण्डहीनता हो जसका कारण पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भूभाग अशान्त भइरहेका छन्।
धरानमा केही समयअघि धार्मिक असहिष्णुता कायम गर्न खोज्ने प्रयास भयो भने यतिखेर नेपालगन्जमा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन खोज्नेहरू सक्रिय भएका छन्। बढ्दो महँगी, अचाक्लीरूपमा बढिरहेको भ्रष्टाचार तथा शासनसत्तामा बस्नेहरूका अराजक गतिविधिका कारण कुनै पनि बेला हिंसा भड्कन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसका लागि विभिन्नखाले अतिवादीहरू मौका कुरेर बसेका आभाष हुन्छ तर यसप्रति सत्तासीनहरू सचेत नदेखिनु दुःखद विषय बनेको छ।
त्यसैले विद्यमान कुशासन, दण्डहीनता र स्वेच्छाचारिताका कारण नागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई समयमै सम्बोधन गर्न जरुरी छ। जसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै गम्भीर हुनै पर्छ। अहिले केही ठाउँमा देखिएका एकाध घटनालाई ‘सानोतिनो’ सम्झने र बिलाएर जान्छ भन्ने ठान्ने हो भने यसको परिणाम गम्भीर निस्कन सक्छ किनकि आगो जतिसुकै ठूलो किन नहोस् त्यसको सुरुवात सानो झिल्कोबाट हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ, त्यो पनि बेलैमा।
कुशासन, दण्डहीनता र स्वेच्छाचारिता मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका दुश्मन हुन। त्यसैले अहिले समाजमा फडा उठाइरहेका यी विकृतिविरुद्ध असोज २१ गतेदेखि विशेष अभियान थालिएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि धर्ना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि नियमित धर्ना दिनेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दिनेलगायतका कार्यक्रमले राष्ट्रपति र सत्तासीनहरूलाई नैतिक दबाब पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो देशव्यापी अभियानले विशेषगरी राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकारको दुरूपयोग रोक्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ भने कुशासनलाई सुशासनतर्फ डोर्याउन खबरदारी गर्ने विश्वास लिइएको छ।
त्यसैगरी ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ठान्नेलाई तिमीहरूभन्दा माथि कानुन छ, खबरदार भनेर औँला ठड्याउने कोही छ भन्ने अनुभूत गराउने उद्देश्य पनि छ। ताकि अबका दिनमा गम्भीर अपराध गर्नेहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहनेहरू हच्किउन् र आफैँलाई सर्वेसर्वा ठान्ने मनोरोगबाट मुक्त होउन्।
-बराल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति हुन्।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०८० ००:२९ बुधबार
