१९औँ लोकतन्त्र दिवस भर्खरै मनाइएको छ। तर लोकतन्त्र पुनर्बहालीको यतिका वर्षपछि पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था भने २०६२/६३ सालको जस्तै संवेदनशील ठाउँमा आइपुगेको छ।

किन लोकतन्त्र प्राप्तिको यति छोटै अवधिमा आमनागरिक र सहिदहरू यस्ता प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुगे? किन केही समुदाय, कोणबाट यो व्यवस्थाको विकल्पमा कुरा उठिरहेको छ? यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। ध्यान पुग्न नसकेको मात्र हैन, पुर्‍याउन आवश्यक पनि नदेखिनु विडम्वनायुक्त पक्ष छ।

व्यवस्थाविरुद्ध नै विद्रोहको स्वर बढिरहेको छ। आखिर किन? २०६२/६३ को त्यो युग परिवर्तनको आन्दोलनमा आमनागरिकले आफूले देशका लागि गर्नुपर्ने समर्पणमा कुनै कमी राखेनन्। परिणाम– देशमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भयो। देश संघीय गणतन्त्रमा गयो। त्यसको जगमा रहेर बनेको सरकारले देशलाई एउटा नयाँ संविधान दियो। जुन संविधानले आमनेपालीका वर्षौँदेखिको सपना पूरा गर्‍यो।

यही संविधानले दिएको अधिकारबाटै देशमा तीन तहको सरकारको निर्वाचन भयो। भनियो– अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आयो। जनता मख्ख परे, अधिकारको विकेन्द्रीकरण भयो भनेर। विकास अब गाउँमा पनि आउँछ भनेर। तर विडम्बना व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि अवस्थामा पनि परिवर्तन आउने आमआशा सपनामै सीमित रह्यो। यो परिवर्तनले हाम्रो नेतृत्वलाई न सच्याउन सक्यो न त परिवर्तन नै गर्न।

नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूमा यस्तो भ्रम रह्यो कि नेपाली जनताले उखलेर मिल्काएका शाही शासनको दम्भ हामीले चाहिँ राख्दा फरक पर्दैन। त्यो उनीहरूका लागि मात्र बन्देज गरिएको हो। जसले आज गणतन्त्रविरुद्ध विभिन्न ठाउँबाट औँला उठाउने ठाउँ प्रदान गरेको छ।

यो करिब दुई दशकको यात्रामा देशले भौतिक विकासमा फड्को मारेको छ तर राजनीतिभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारले गणतन्त्र नै कमजोर भएको आभास सर्वत्र हुन लागेको छ। आमनागरिकमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न एउटा समूह पूर्वराजाको नाममा अशान्ति मच्चाइरहेको छ। यति नै बेला शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत आफ्ना मागसहित आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूको रवैयाले लोकतन्त्र मास्न खोज्नेहरूलाई बल पुगिरहेको छ। तर यो पक्ष मौन छ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आफ्नो विचार राख्न पाउने सुनिश्चितता हो तर त्यसो भन्दैमा यसले हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनी जस्ता कुकृत्य गर्ने छूट कुनै पनि दल वा व्यक्तिलाई दिँदैन। त्यति मात्र हैन, संविधानको दायराबाट बाहिर गएर त्यही संविधानको विरोधमा आवाज उठाउने छूट संविधानतः बनेका कानुनले कसैलाई पनि दिएको छैन। तर विडम्बना, आज हामी यही नियति भोगिरहेका छौँ। यो कटु सत्य हो।

बितेका समयमा देशमा भ्रष्टाचार बेथितिले जरा यसरी गाडेको छ कि कहीँ यसैका कारण आमनागरिक सामूहिक विद्रोहमा त जाँदैनन् भन्ने संशय पैदा भएको छ। सरकारी अड्डाहरूले जनतालाई सेवा प्रवाहमा व्यापक निराश तुल्याएका छन्।

यो वास्तविकता बुझेर अब ढिला नगरी हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रण गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थालाई शून्यमा झार्ने हो भने बल्ल लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ। गणतन्त्र तंग्रिन्छ। अन्यथा लोकतन्त्रको आगामी यात्रा अझ कठिन हुने निश्चित छ।

लोकतन्त्र स्थायित्वको मुख्य जग नै सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य हो। त्यसो गर्न सकिएमा मात्र हाम्रा प्राप्त उपलब्धिहरू सुरक्षित रहने छन्। होइन भने लोकतन्त्र जोगाउन लोकतन्त्रवादीहरूले पुनः अर्को आन्दोलन उद्घोष गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा देखिएको अस्थिरता भनेकै भ्रष्टाचारले निम्ताएको अवस्था हो। अन्यथा आठ  दशकभन्दा लामो संघर्षपश्चात प्राप्त हाम्रो गणतन्त्र यति कमजोर हुनु पर्दैनथ्यो। कुनै एउटा वर्ग, समूह वा स्वार्थकेन्द्रित समूहले हल्लाउन खोज्दैमा हल्लिने वा जाने नहुनुपथ्र्यो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा सुशासन र सशक्तीकरणको आवश्यकता छ। यसले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै लैजान्छ।

कुशासन र भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छन्। जहाँ नागरिक असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। नागरिक असन्तुष्ट रहेको लोकतन्त्र असुरक्षित हुन्छ। यदि नागरिकमा अहिले जसरी नै असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो भने लोकतन्त्र विरोधीहरूको आवाज बढ्दै जाने निश्चित छ। यस बखत देशमा देशकै ठूला मात्र हैन, लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका दलहरू कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकार छ। यसले चाहेमा गर्न नसक्ने कुनै निर्णय वा काम नै छैन। यस्तो शक्तिशाली सरकारकै पालामा सडकमा लोकतन्त्रको विकल्पमा आवाज उठ्नु विडम्वनापूर्ण छ। यो अवस्था आउनु चानचुने कुरा पक्कै हैन।

अहिले देशमा जे भइरहेको छ, यसले समाजलाई नै अँध्यारो निरासातर्फ धकेलेको स्पष्ट हुन्छ। नेताहरूमा परिवर्तन आउन ढिला भएकै हो तर उनीहरू फर्कनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन्। त्यसैले समय बाँकी हुँदै नेताहरूको आँखा खुल्न जरुरी छ।

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको यसैको सबलीकरण, सुधारीकरण र सृदृढीकरण हो। जसले मात्र लोकतन्त्रको स्थायित्वमा बल पुग्छ। अन्यथा फेरि देश द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले जसरी नेताहरूले यसअघि पटकपटक आइलागेका समस्याबाट सुझबुझसहित देशलाई निकास दिएका थिए, त्यसैगरी यतिबेला लोकतन्त्रविरुद्ध हुँडारिएको बतासलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यसका लागि लोकतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर, आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर विगतप्रति पश्चाताप गर्दै अबचाहिँ साँच्चै सच्चिने कठोर प्रतिबद्धता र त्यहीअनुरूपको व्यवहार प्रदर्शन गर्न जरुरी छ।

– बराल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वसभापति हुन्।