सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिलमा रंगभेदी कानुनविरुद्ध आवाज उठाउँदै गर्दा तत्कालीन सरकारले गोली चलाउँदा ६९ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यो अकल्पनीय घटनाको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष  मार्च २१ का दिन जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ।

पास कानुन अर्थात् उक्त रंगभेदी कानुनले नश्लवादको अकल्पनीय स्वरूपलाई प्रदर्शन मात्र गरेन, प्रबद्र्धन नै गरेको थियो। जसले विशेषगरी अश्वेत र अन्य बहुसंख्यक नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने र उनीहरूलाई अवसरहरूबाट अलग गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।

उक्त घटनापश्चात सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनका लागि आफ्नो प्रयास तीव्र बनाएको थियो। परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सहयोगमा यो दिवस संसारभर नै मनाउने घोषणा गरिएको थियो। यसको एउटै उद्देश्य भनेको जातीय विभेद, रंगभेदी विभेदको अन्त्य गर्नु हो। त्योभन्दा अगाडि २१ डिसेम्बर १९६५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सबै किसिमका भेदभाव संसारभरबाटै उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ग्रहण गरी ४ जनवरी १९६९ मा लागु गरेको थियो।

महासन्धिको उद्देश्य नै जातीय विभेदका सबै स्वरूपलाई विश्वबाटै उन्मूलन गरी मानप्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ। महासन्धिअनुसार जातीय भेदभाव भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक जीवनका अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताका आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको मान्यता उपभोग वा व्यवहारलाई निषेध गर्ने वा कमजोर पार्ने वा प्रभाव भएको जाति, वर्ण, देश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकता सम्झनुपर्छ भनिएको छ।

नेपालमा राणा शासन अन्त्यदेखि नै जातीय विभेद छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने प्रयास गरिएकै हो। पछिल्लो समय हाम्रा कानुनमै यसलाई प्रथामिकताका साथ समावेश गरिएको छ। तर पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइ नै रहेको हाम्रा तथ्यांकले प्रमाणित गरेका छन्।

२०४६ र त्यसपछिको २०६२/६३ को परिवर्तन तथा माओवादी हिंसाजस्ता घटनाबाट पनि छुवाछूत गरिने प्रवृत्तिमा जति सुधार आउनुपर्ने हो, आएको देखिन्न। यसबाट नेपालमा जातीय भेदभावको जरो कति गहिरोसँग छिपेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

विशेषगरी शिक्षाको स्तर कमजोर भएका ठाउँमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना बढी भइरहेका देखिन्छन्। त्यसैगरी विपन्नताले पनि यस्तो विभेदलाई मलजल गरिरहेको पाइन्छ। त्यसो त धनीहरू बस्ने क्षेत्र र शहरी क्षेत्रले पनि जातीय विभेदलाई कायमै राखेको तर तुलनात्मकरूपमा यस्ता ठाउँमा सुधारको गति अलिक राम्रो देखिन्छ।

यसरी हेर्दा हाम्रो समाज अहिले पनि जातीय विभेदको उत्पीडनबाट गुज्रिरहेको छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।

अहिले पनि खासगरी तराईमा अन्तरजातीय विवाह गरेको आरोपमा दलित समुदायमाथि अत्याचार भइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। उच्चपदस्थ कर्मचारी होस् या कुनै दलको नेता, उनीहरूका घरमा आयोजना हुने भोजभतेरमा दलित र गैरदलितका लागि छुट्टै भोजस्थल बनाइने तथा गैरदलितका लागि तयार भएको स्थलमा दलितलाई निषेध गरिने जस्ता घटना सर्वत्रजसै देख्न सकिन्छ।

त्यति मात्र हैन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पालिका र अन्य सामूहिक बैठकस्थल आदिमा पनि देखिनेगरी छुवाछूत भइरहेको छ। यी सबै विषयले हामी आज पनि कति पछौटे अवस्थामा छौँ भन्ने छर्लंग पार्छन्।

यस्ता सबै घटना जिउँदै रहनु र अझ कतिपय अवस्थामा त प्रबद्र्धनसमेत हुनुको प्रमुख कारण भनेको दण्डहीनता नै हो। सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्नका लागि दृढ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको इच्छाशक्ति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ तर हामीमा देखिएको अभावै यही हो। जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य नभएसम्म के हामी समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियान सफल पार्न सक्छौँ? के हामी यो विभेदको भूमरीबीच स्थायी शान्तिको परिकल्पनासमेत गर्न सक्छौँ? सम्भवै छैन। तर हामी यो वास्तविकता बुझ्न भने ढिला गरिरहेका छौँ।

विश्वले चरम विकासका लाभहरू उपयोग गरिरहँदा पनि हामी भने जातीय विभेदकै लागि लड्नुपर्ने अवस्थामा रहनु भनेको लज्जास्पद छ। हामीलाई यो लज्जाले हरेक क्षेत्रमा प्रतिगामी बनाइरहेको छ। अझ कतिपय अवस्थामा त हामी यही कारण हँसीमजाकको पात्रसमेत बनिरहेका छौँ। जसले सामाजिक न्यायका लागि सामूहिक आन्दोलनको आवश्यकता निम्त्याएको छ। जुन आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। यी एकाध नभएर आमनागरिकका आवाज हुन।

नेपाली समाज जातका आधारमा विभेदित छ। जुन सर्वथा अस्वीकार्य छ। त्यसैले सबै नेपालीलाई समान व्यवहार आजको आवश्यकता हो। यसो भएमा मात्र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत संविधानले समेत परिकल्पना गरेको ‘सबै मानव समान’ को एउटै सूत्र लागु हुन सक्छ। त्यसो हुन सकेमा मात्र जातको बन्धनले हामीलाई एकापसबाट  छुट्याउन सक्दैन र भाइचारा कायमै राखी सामूहिक प्रगतिका लागि अघि बढ्ने वातावरण तयार हुन्छ।

– बराल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति हुन्।