अवकाशपछि आयोग

अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति पाएका ५२ जनाको त संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन। संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्ति गर्दा उचित व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँछन् र अनुचित व्यक्ति रोकिन्छन् भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको हो। तर पछिल्ला वर्षमा संसदीय सुनुवाइ पनि नाममात्रको हुने गरेको थियो। सुनुवाइका निम्ति सुनुवाइ गर्दै जस्तासुकै नियुक्ति सिफारिसले औपचारिकता पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो।