डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

केही दिन अघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरणले तोकेको एक किस्ता बराबरको रकमलाई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने सहमति भएको थियो।

सोही सहमतिलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गरी पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग बाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुचारु गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसहितको छलफलमा एक किस्ता डिपोजिट गरेपछि पुनरावलोकनमा जाने र उद्योगको लाइन जडान गर्ने सहमति भएको थियो।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पत्र नआए पछि मध्यमार्गी प्रस्तावमा उद्योगी सशंकित देखिएका थिए। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरे पछि उर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेको दुई सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सरकारसँग छलफल भएको थियो। 

उद्योगीहरूले किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएपछि यो सहमति गरिएको थियो। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको टकरावले वर्षाैंदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद कायम छ। प्राधिकरणका अनुसार २५ निजी उद्योगको करिब साढे पाँच अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न ३१ उद्योग बाँकी छ। तीमध्ये ६ वटा अदालतमा अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्। ३१ उद्योगको भने करिब साढे ६ अर्ब बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।

विद्युत् महसुल विवाद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ। घिसिङले महसुल उठाउने अडान लिएकै कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो।

उनै घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेकाले महसुल उठाउने विषय झन् पेचिलो बनेको हो। उद्योगीले टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

तर प्राधिकरणले टिओडी मिटर दिएको छैन। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न पाऊँ भनी निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई प्रिमियम महसुलको बिल पठाइएकाले तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान लिँदै आएका छन्।