२ पुस २०८२ बुधबार
image/svg+xml
प्रविधि

आफ्ना मुद्दाबारे सबैको सहजै पहुँच

सर्वोच्चका सबै कागजात डिजिटलाइज गरी साइटमा राख्ने तयारी, काठमाडौं, साउन २४ (नागरिक) - देशभरका अदालतको मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्ममा सबैको डिजिटल पहुँचका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

'दुरदराजमा रहेका सेवाग्राहीले पनि आफ्ना मुद्दाबारे सहजै पहुँच पाउन् भन्न सबै डकुमेन्ट डिजिटलाइज गरी सर्वोच्चको साइटमा राख्न लागेका हौं,' सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख श्रीकान्त पौडेलले भने, 'यसका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं।'
सर्वोच्च अदालतकै कार्ययोजनाअनुसार यसै वर्षदेखि मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राख्न लागिएको पौडेलले बताए।

'न्यायमा सहज पहुँच र मुद्दामा पारदर्शिता होस् भन्न अभियान थालिएको हो,' पौडेलले भने, 'अहिलेसम्म हामीले १४ हजार ५ सय मुद्दाका फैसला साइटमा हाल्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं।'

अहिले सार्वजनिक सरोकारका सीमित फैसला सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिने गरिए पनि केही समयपछि त्यो हट्छ।
तर अब सबै मुद्दाको सुरु प्रक्रियादेखि फैसलासम्म संग्रहित हुने गरी वेबसाइटमा राख्न लागिएको सूचना प्रविधि निर्देशक रमेश जोशीले जानकारी दिए।

'हामी अहिले सुरुको चरणमा सबै डकुमेन्ट युनिकोडमा रुपान्तरण गरिरहेका छौं,' जोशीले भने, 'सबै युनिकोडमा कन्भर्ट भएपछि इन्टरनेट सुविधा नभएको ठाउँमा मोबाइलमै एसएमएसबाट आफ्नो मुद्दाको पेसी र तारेखबारे पनि जानकारी पाउन सकिन्छ।' विगत कति वर्षदेखिका मुद्दाका फैसला राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको जाशीले बताए।

'अबदेखिका फैसला न्यायाधीशहरूबाट साइन भएर आउनेबित्तिकै सर्वोच्चको साइटमा अपलोड हुने सफ्टवेयर बनाइरहेका छौं,' जोशीले भने।
आइटी कमिटीको असार २० गतेको निर्णयअनुसार शाखाले काम सुरु गरेको हो। फैसला र मुद्दाको प्रगतिविवरण वेबसाइटमा राख्नेबित्तिकै सम्बन्धित पक्षले आफ्नो मुद्दा नम्बर र दर्ता मिति राखेर हेर्न सक्नेछन्।

'अहिले पनि मुद्दाको प्रगति विवरण सर्वोच्चको साइटमा हेर्न सकिन्छ तर व्यवस्थित छैन,' जोशीले भने, 'त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी थोरै जनशक्ति काम गरिरहेका छौं, साइटमै फैसला अपलोड अब हामी भदौदेखि नै टेक्निकल्ली सक्छौं।'
साइटमै देशभरका न्यायाधीशहरूको काम फर्छ्यौटसम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित गरिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्तासमेत रहेका पौडेलले बताए।

त्यसबाहेक इन्टरनेट सुविधा नभएका ठाउँका सेवाग्राहीलाई टेलिफोन इनक्वाइरीमार्फत मुद्दासम्बन्धी जानकारी दिने विषयमा सूचना प्रविधि शाखाले छलफल सुरु गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०६९ २१:५४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App