जलवायु वित्त आकर्षित गर्न पहल कमजोर
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याउन र समग्र जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय सहयोग भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
९ आश्विन २०७९ आइतबार
श्रीराम सुवेदी
श्रीराम सुवेदीका लेखहरु :
पर्वतीय मुद्दा सम्बोधनका लागि मन्त्रीस्तरीय परिषद् गठन गर्न सुझाव
जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रको पर्यावरण, जनजीविका र जैविक विविधतालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न मुस्ताङमा आयोजित दुई दिने सम्मेलन मुस्ताङ घोषणपत्र जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर लेखाजोखा गर्न राष्ट्रिय सर्वेक्षण
नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको समग्र प्रभावको लेखाजोखा गर्न यही वर्ष राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने भएको छ।
‘जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा विश्व गलत दिशातर्फ’
विश्वले महत्त्वाकांक्षी कार्य नगरेमा जलवायु परिवर्तनको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव विनाशकारी हुने अध्ययनले देखाएको छ।
जलवायु संकटकाल घोषणा गृहकार्यमा सरकार
यसप्रकारको घोषणा कहिले हुने भन्ने विषयमा तत्काल किटेर भन्न नसकिए पनि आवश्यक गृहकार्यपछि मिति तोकिनेछ।प्रदीप यादव, वनमन्त्री
७० लाख वर्षअघि नै मानव दुई खुट्टे
कुनै बेला बाँदरजस्तै चौपाया हाम्रो पुर्खा कहिलेदेखि दुई खुट्टाले उभिन र हिँडडुल गर्न थाले भन्ने विषयमा गत साता नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
खुला रूपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाउन कानुन अभाव
‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाका हिसाबले अद्यावधिक गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफलमा छौं र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तीन–चार महिनामा तयार हुनेछ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्य भन्छन्।
पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयन कमजोर
सरकारले पातलो प्लास्टिकका झोला प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ।
गरिबीको चिरफार र उपचार
नेपाल सरकारका सचिवसमेत रहेका र सरकारी सेवामा तीन दशक बिताएका विद्यानाथ नेपालले सेवानिवृत्त भएपछि झन् बढी महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। उनले नेपालको विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने दिशामा सधैं चुनौती रहेको गरिबी निवारणका विषयमा एक गतिलो पुस्तक लेखेका छन्।
वातावरणका दुई दूरगामी निर्णय
जलवायुसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘क्लाइमेट एनालिटिक्स’ का अनुसार पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वले कोइलालाई सन् २०४० सम्म प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहबीच समन्वय अभाव
मनसुन सुरु भएको ३ सातामै देशभर बाढी पहिरोलगायतका विपद्का घटनाहरूले सर्वसाधारणमा पिरलो र सन्त्रास बढेको छ। मनसुन र विपद् एकैसाथ आएका छन्।
सगरमाथा आधार शिविर सार्ने तयारी, हतार गर्न नहुने पर्वतारोहीको सुझाव
सगरमाथा आरोहण सुरु भएयता उपयोग हुँदै आएको सात दशक पुरानो आधार शिविरलाई केही सय मिटर तल सार्न गृहकार्य सुरु भएको छ।
के जलवायु परिवर्तन मृत्युको घण्टी बनेको हो?
हिमनदी पग्लिँदा प्रवाह हुने अत्यधिक पानीका कारण हिमनदी नजिक रहेका बासिन्दालाई मात्र होइन, तल्लो तटमा समेत डुबान तथा बाढीको समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ। यसले समुद्रको सतह समेत बढ्न गई समुद्रको किनारमा बसोबास गरेका समुदायलाई चुनौती थपिने देखिएको छ।
बढ्दै वायु प्रदूषणको कहरः विश्वका ९९ प्रतिशत जनसंख्या प्रदूषित हावामा बाँच्न बाध्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन
विश्व स्वास्थ्य दिवस (अप्रिल ७) को केही दिन अगाडि संगठनद्वारा सार्वजनिक गरिएको वायु प्रदूषणसम्बन्धी अद्यावधिक नतिजाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न खनिज इन्धनको प्रयोगमा कडाइ र अन्य ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको देखाएको छ। चार वर्षअघि संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विश्वका ९० प्रतिशत जनसंख्याले प्रदूषित हावामा सास फेर्ने गरेको देखाएको थियो।
इन्धनको भाउ अकासिँदोः नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन फितलो
नेपालले नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगलाई बढाउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि तिनको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो देखिएको छ। इलेक्ट्रिक स्टोभ, विद्युतीय गाडी, बायोग्यास प्लान्टको स्थापनालगायत स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनका लक्ष्यमा केही प्रगति भए पनि यसको गति अपेक्षित छैन।