‘तापक्रम बढ्दा हिमनदी र हिमवतक्षेत्रमा अपूरणीय क्षति’
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नसकिए हिमनदी, विशाल हिमक्षेत्र, मौसमी हिउँ र जमेको जमिनमा व्यापक र अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नसकिए हिमनदी, विशाल हिमक्षेत्र, मौसमी हिउँ र जमेको जमिनमा व्यापक र अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
रूखो वचन नलगाउ प्रिय सुन्न सक्दिनँ म, प्रेम गर्नेलाई मायाकै अथाह खानी चाहिन्छ।
वैज्ञानिक अध्ययन, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउन माग
नेपालले जलवायुजन्य विपद्पछि तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र पर्वतीय क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउन आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा पहल गर्ने भएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर नियन्त्रणका लागि विश्वका राष्ट्रले बनाएका योजना र गरेका प्रतिबद्धता उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त नभएको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायले निकालेको छ।
सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसङ्ख्याले गर्ने उत्सर्जनले बाढी, डढेलो, खडेरी र खाद्य सङ्कटजस्ता जलवायुसम्बन्धी विपद्लाई थप बारम्बार र गम्भीर बनाउन योगदान गरिरहेको छ।
नेपाल–चीन सीमावर्ती रसुवामा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमसँगै मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असरप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नागरिक प्रयोजनका लागि विश्वकै सबैभन्दा महँगो पृथ्वी अवलोकन भूउपग्रह मानिने निसारले नेपालको हिमालयमा विपद् निम्तिनुअघि नै जोखिमका संकेत पहिचान गरेको थियो तर ती संकेतलाई कसैले ध्यान दिएन र समयमै कुनै पूर्वसूचना जारी भएन।
जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि विश्वले तय गरेको औद्योगिक युगअघिको तुलनामा औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न असम्भव देखिएको छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले कोषबाट तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेपछि विशेष बैठक आयोजना गरिएको थियो।
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको डेढ महिनापछि बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी वा बरफको ठुलो पिण्ड भत्किएर खसेपछि उत्पन्न भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता र जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका देशले वास्तवमा प्राप्त गरिरहेको सहयोगबीच ठूलो खाडल रहेको उनीहरूको तर्क छ।
अदालतले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोड्दै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्न आदेश दिएको हो।
गत साता सार्वजनिक सिफारिस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, नागरिकता र राज्यविहीनताको सम्बन्धलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोडेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
