कार्बनकाे सहज व्यापार गर्न बाटाे खुला
नेपालमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान दिने परियोजनामार्फत यसको व्यापार गरी प्रत्यक्ष आम्दानी गर्ने बाटो खुलेको छ।

नेपालमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान दिने परियोजनामार्फत यसको व्यापार गरी प्रत्यक्ष आम्दानी गर्ने बाटो खुलेको छ।
दुई साता लामो रस्साकस्सीपछि कोप-३० का अध्यक्षले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी परिचालन गर्न मानवतालाई एकबद्ध राख्न ‘ग्लोबल मुचिराओ’ दस्ताबेज जारी गरेका छन्।
ब्राजिलको बेलेंममा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३०) मा ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तन’ लाई स्थायी फोरमको रूपमा स्थापित गर्न नेपालले प्रयास गरिरहेको छ।
ब्राजिलको बेलेममा आयोजित अल्पविकसित राष्ट्रहरुको समूह (एलडिसी) को दुई दिने बैठक बढ्दो जलवायु संकट टार्न विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सम्पन्न भएको छ।
विश्वका ६१ राष्ट्रका ५७ हजार सहभागी रहेको सो अध्ययनमा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक कारकहरूले कसरी मानिसको प्रकृतिप्रतिको दृष्टिकोणलाई असर गर्छ भन्ने विषय विश्लेषण गरिएको थियो।
इँटाभट्टा सञ्चालनमा रहेका बेला परिसरमा पिएम २.५ को सरदर स्तर १५१.२ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर र भट्टा नचलेका बेला ८.८ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पाइयो ।
जलवायु अनुकूलन खाडल प्रतिवेदनअनुसार अनुकूलनका लागि विकासोन्मुख विश्वलाई चाहिने कुल रकमको तुलनामा १२ गुणा कम मात्र परिचालन भएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको गर्मीले झण्डै हरेक एक मिनेटमा एक जनाको मृत्यु हुने देखिएको छ ।
२०७८ असार २ गतेको बाढीले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मेलम्चस्थित मुहान भत्कायो र धेरै घरखेत बगायो।
मुलुकमा गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको हिंसा र ध्वंसका घटनाले समाज र मनोदशामा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
नेपालमा धुम्रपान र आहारजन्य जोखिमभन्दा वायु प्रदूषण झन् खतरनाक देखिएको छ । धूम्रपानले नेपालीको औसत आयुलाई १.९ वर्ष र आहारजन्य जोखिमले १.३ वर्षले घटाउने गरेको पाइएको छ।
गैरसरकारी निकायको पहुँच संकुचित पार्न र अर्थ मन्त्रालयको अधिकार विस्तार गर्न चाहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आरोप लगाएकाछन् ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रका सांसदहरूको पहिलो सम्मेलनले जारी गरेको पाँचबुँदे आह्वानपत्रमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्र संघका लागि बङ्गलादेशका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि देवप्रिया भटचार्यले जलवायु परिवर्तनको संवाद अगाडि बढाउन नेपाल रणनीतिक हिसाबले उपयुक्त स्थान रहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनले ‘पृथ्वीको आफ्नै स्वास्थ्य र यहाँ रहेका सबै किसिमका जीवन’ लाई खतरामा पारेको उक्त अदालतको ठहर छ ।
