के कोरोना महामारीबाट स्थानीय रोग बनेको हो?
एकपछि अर्काे लहरका रुपमा कोभिड प्रकोपलाई सधैं महामारी (पान्डेमिक) तथा जनस्वास्थ्यका लागि आपत्काल मानिरहने अथवा यसलाई बेलाबेलामा देखिने स्थानीय रोग (इन्डेमिक) मान्ने भन्ने विषयमा विश्वमा बहस सुरु भएको छ।
१३ माघ २०७८ बिहीबार
श्रीराम सुवेदी
श्रीराम सुवेदीका लेखहरु :
सन् २०२१ मा जलवायुजन्य विपद्ले ठुलो आर्थिक नोक्सानी
क्रिस्चियन एड नामक परोपकारी संस्थाले सोमबार सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा आर्थिक तथा मानवीय हिसाबले अत्यधिक हानिनोक्सानी पुर्याएका विश्वका १५ घटनाको अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनअनुसार अमेरिकामा आएको ‘आइडा’ नामक आँधीबेहरी एक्लैले सर्वाधिक ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी पुर्याएको छ। युरोपमा आएको बाढीले ४३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी गरेको छ।
ओमिक्रोनबाट जोगिन उच्च सतर्कताः दक्षिण अफ्रिकी मुलुकका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक
विज्ञको सुझाव र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रअन्तर्गतको समन्वय समितिको बैठकपछि सरकारले दक्षिण अफ्रिकी मुलुकका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।
होचा सागरको सगरमाथा चुम्ने सपना
उनको आरोहण टोलीमा सहभागी हुने अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भुसाल जलवायु परिवर्तनले नेपालमा हिउँ पग्लने र हिमताल विस्फोट हुने संघारमा रहेको चर्चा गर्दै भन्छन्, ‘हामीले आरोहणबाट जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्न विश्वलाई गम्भीर हुन सन्देश दिनेछौं।’
हानि–नोक्सानीलाईसम्बोधन नगरी सकियो जलवायु सम्मेलन
सम्मेलनका क्रममा चीनसहित विकासोन्मुख देशहरूको समूह जी–७७ र ससाना द्विपराष्ट्रको सञ्जालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन गर्न छुट्टैै सुविधा (फेसिलिटी) स्थापना गर्न दबाब दिएका थिए।
कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा अमेरिका–चीन सहकार्य सुखद
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायुविज्ञराजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकार चीनले उचित समयमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहकार्य गर्नु सुखदरहेको तर यस प्रकारको घोषणाा द्विपक्षीय नभई बहुपक्षीय वार्तामा मुखरित हुनुपर्ने बताए।
जलवायु सम्मेलनः विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच रस्साकस्सी
विकसित तथा जी २० समूह राष्ट्रहरू सकेसम्म आफूलाई थप आर्थिक बोझ नपरोस् भन्नेमा छन् भने अन्य विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त प्रवाहमा थप लगानी हुुनुपर्ने र विशेषगरी जलवायुजन्य विपद्बाट पर्ने हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
नेपाल कार्बन उत्सर्जन र वन विनासविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘लिफ’मा आवद्ध
ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसरमा नेपालले यससम्बन्धी आसयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले उक्त आसयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यबाट विश्व धेरै टाढा’
जारी सम्मेलनमा रुस र चीनका राष्ट्रप्रमुखको अनुपस्थितिलाई संकेत गर्दै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको साझा मुद्दामा कसैले पनि छेउमा बसेर हेर्न मिल्दैन।’
कोप–२६ का सहयोगी गुल्मीका काशी
ग्लास्गोमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन सफलताका अन्य मानक पनि होलान् तर स्टकल्यान्डमा गत डेढ दशकदेखि बस्दै आएका भण्डारी यो प्रसंगको महत्वपूर्ण पात्र बनेका छन्।
जलवायु संकटबारे छलफल गर्न विश्वका नेता एउटै मञ्चमा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्मेलनलाई सोमबार अबेर सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी दिनमा पर्वतीय क्षेत्रसँग जोडिएका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
जलवायु विश्व सम्मेलन सुरूः पर्वतीय राष्ट्रका समस्या सम्बोधनमा नेपालको जोड
विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला अध्ययनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व समुदाय असफल बनेको छ।
खोप लक्ष्य पूरा नहुने संकेत
हाल दैनिक उपलब्ध गराइएको खोपको सरदर डोज अनुपातले तोकिएको समयमा लक्षित जनसंख्यालाई लगाउन नसकिने देखिएको हो।
जलवायु परिवर्तन हेर्न उच्च संयन्त्र अभाव छुट्टै मन्त्रालय किन नबनाउने ?
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चर्चाको केन्द्र बनिरहँदा यति धेरै महत्वको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा उच्चस्तरीय सरकारी संरचना अथवा निकायको अभाव देखिएको छ। यो विषय विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएको छ र कतिपय बेला नेतृत्वको विषयमा मन्त्रालयबीच तानातानसमेत देखिएको छ।
वायु प्रदूषण जाँच्न नयाँ मापदण्डः दबाबमा नेपाल
डब्लुएचओले तोकेको नयाँ मापदण्डमा यसअघि सुरक्षित मानिएका वायु प्रदूषणका विभिन्न मानकलाई घटाइएको छ। डब्लुएचओले नयाँ मानक तोकेपछि प्रदूषित राष्ट्रको सूचीमा अगाडि रहेको नेपाललाई राष्ट्रिय मापदण्ड घटाउन दबाब परेको छ।