प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले पहाड र समुद्रको आपसी संम्बन्धको आधारमा जलवायु संकटको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।  

दुई साता पछि अजरवैजानको वाकुमा हुन लागेको संयुक्तराष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २९) को पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। ‘हिमाल नहुँदा त्यहाँबाट बग्ने नदी रहँदैनन्, पहाडमा पानीको रिचार्ज हुँदैन, पानीबिना जंगल रहँदैनन्, पानीका मुल रहँदैनन, स्वच्छ खानेपानी र सिँचाइ हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

र वनजंगल संरक्षणमा नेपालले पु¥याएको योगदानको विश्वले प्रशंसा गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालले प्राकृतिक रूपमा विश्वलाई चिसो राखेर ‘ग्लोबल रेफ्रिजेरटर’ रहेको बताए। ‘हिमालले प्रकृतिलाई रिचार्ज गर्ने गरेको छ, हामीले विश्वलाई हिमालको महत्व र योगदानका बारेमा भन्नुपर्छ। त्यसैले जलवायु संकटको समाधानमा हिमाल देखि समुद्रसम्मको अवधारण अबलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनको कथन थियो। विश्वको तापमान वृद्धिमा नगण्य योगदान हुँदाहुँदै पनि नेपालले जलवायु संकटका कारण अतिवृष्टि, बाढी, डुबानजस्ता विभिन्न खाले क्षति बेहोर्नुपरेको बताउँदै उनले यो जलवायु न्यायको विषय रहेको र समग्र प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्न हिमाललाई ‘जस्ताको तस्तै’ राख्नुपर्ने बताए।  

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा कोप २९ को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित तथा उच्च राजनीतिक तह, विज्ञ, विकास साझेदार, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको सम्मेलनको उदघाट्न सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले जलवायुसँग सम्वन्धित अन्तराष्ट्रिय फोरमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दाबी गरे। नेपाल जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भूगोल हो। सँगसँगै जलवायुको असरलाई रोक्न सक्ने भूगोल पनि यही हो,’ उनले भने, ‘समुद्रको सतह बढ्यो र हिमनदी पग्लियो भनिएकोछ तर यो किन भइरहेको छ भनेर कारणमा जानुपर्छ। यसको उत्पत्तिमा जानुपर्छ।’

शताब्दीको अन्तसम्म विश्वको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री माति नै बढ्न सक्ने देखिएको चर्चा गर्दैै मानव समुदाय संगीन परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको बताए। मानवीय क्रियाकलापका कारण वायु प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन भइरहेको र यसका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क उनको थियो। सम्पन्न व्यक्ति वातानुकूलित गाडी, आवासमा बस्ने र उनीहरूको संकट थेग्न सक्ने क्षमता पर्याप्त हुने बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तनका असर र प्रदूषणबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका, गरिब, विपन्न समुदाय प्रभावित रहेको बताए। गत महिना न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा तथा समिट फर द फ्युचरमा आफूले नेपालका चिन्ता र चासो राखेको उनको कथन थियो।  

नेपालले दिगो विकासका समग्र लक्ष्यमा ४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको र विश्वका अन्य राष्ट्रका सरदर प्रगति मात्र १७ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ थियो। ‘यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। हामीले जोड गरेर प्रयास गर्‍यौ भने सन् २०३० सम्म यसलाई ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले नेपालले वाकु सम्मेलनमा आफ्ना दृष्टिकोण र चासो प्रस्ट राख्ने तयारी गरेको बताए। ‘हामीले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, पर्वतीय मुद्दालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना कुरा राख्नेछौं,’ उनले भने। वन तथा वातावरण सचिव डा. दीपक खरालले राष्ट्रिय निर्धारित योजना तथा अनुकूलन योजनाका उल्लिखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न अर्बाैं डलरको आवश्यकता पर्ने र त्यो रकमका परिपूर्ति गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन हुनुपर्ने बताए।  

चालु १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले जलवायुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बजेटलाई हालको ६ प्रतिशतको स्तरबाट बढाएर २० प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको उनको कथन थियो। कोप २९ मा नेपाली टोलीको नेता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतमा नोभेम्बर १३ मा पर्वतीय क्षेत्रमा हानिनोक्सानीको विषयमा उच्चस्तरीय राउन्ड टेबल छलफल उनले जानकारी दिए। यसैगरी विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकमा नेपाल सहभागी उनको भनाइ थियो। ‘विशेषगरी सम्मेलनमा नेपालले जलवायु विज्ञानमा आधारित छलफल र कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ, जलवायु वित्तमा बढोत्तरी, अनुकूलन, न्यूनीकरणमा थप प्रयास गर्न माग गर्नेछ। साथै जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोषबाट थप र यथेष्ट वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाका हितमा ध्यान दिने विषयमा हाम्रो जोड हुनेछ,’ उनले भने।  

नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले जलवायु बजेट स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्ने र जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा गहन तयारी हुनुपर्ने बताए। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासिय संयोजक हाना सिंगर हाम्डीले जलवायुले आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रभाव पारेको बताइन्। जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाल उच्च जोखीममा र नेपालले यो संकटसँग जुध्न विकास साझेदारसहित समग्र समाजको भूमिका महमहत्वपूर्ण रहेको बताइन्।

जलवायु विपतसँग जुध्न पूर्वसूचना प्रणाली, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, प्रकृतिमा आधारित समाधान, हिमनदीको अनुगमन, नवीकरणीय ऊर्जाको थप लगानी, वैज्ञानिक अध्ययनको अत्यन्त ठुलो  महत्व रहेको उनको भनाइ थियो। सम्मेलनमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले समुद्र सतह बढेको धेरै चर्चा हुने तर हिमनदी कति छिटो पग्लेका छन् भन्ने विषयमा थोरै चर्चा हुने बताइन्। खुम्बु क्षेत्र र काठमाडौंमा हालैको बाढीले ठुलो नोक्सानी गरेका बताउँदै उनले वातावरणीय न्याय हालको सबैभन्दा ज्वलन्त विषय बनको बताइन्। ‘वातावरणीय अन्यायमा परेकाको आवाज कसरी सुन्ने, समानुपातिक न्याय कसरी स्थापित गर्ने भन्ने जलवायु न्यायको विषय हुन्। हामी हाम्रो शक्ति र सामर्थ्यको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

सम्मेलनमा मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशका सर्वसाधारणको जीवनयापन जलवायु परिवर्तनले प्रभावित पारेको बताए। उनले ५० लाख जनसख्या बसोबास गर्ने मधेस प्रदेशलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन आवश्यक रहेका् बताइन्। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको थियो। सम्मेलनले दिने सुझावका आधारमा नेपालले कोप २९ का लागि आफ्नो अवधारण पत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ।