काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा बिहीबार अनौठो दृश्य देखियो। तीन महिना १४ दिनपछि पुनः कार्यालयमा हाजिर हुन आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगर प्रहरीले कार्यकक्षमा पस्न अवरोध गरेपछि कर्मचारीले नै ताला फोडेर भित्र्याए।

महानगरीय प्रहरीको अवरोध चिरेर कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराए पनि हाजिरी पुस्तिका मेयरको सचिवालयमा भएकाले उनले त्यसमा हाजिरी गर्न पाएनन्। तर नयाँ हाजिरी पुस्तिका बनाएर उनले हाजिरी गरे। ‘अब महानगरका प्राथमिकताका आधारमा काम गर्दै जानेछु,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले भने, ‘रोकिएका कामहरू अब अगाडि बढ्नेछन्।’

महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले महानगर अनिर्णयको बन्दी बन्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि विकास निर्माणका कामसमेत हुन नसकेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउनुपर्ने स्थिति आएको बताए।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीको तलब मात्र होइन, विकास निर्माणमा खटिएका ज्यालादारी मजदुरको रोजीरोटी पनि रोकिएको छ,’ मानन्धरले भने, ‘क्यान्सरका बिरामीले उपचार रकम पाउन नसक्नु र वृद्धभत्ता पनि रोकिने अवस्था आउनु राम्रो होइन।’

काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले भ्रष्टाचार गरेको आरोप मेयर बालेन साहले लगाएका छन्। नक्सा पासको विषयलाई लिएर विवादपछि मेयर साहले गुरागाईंलाई महानगरपालिका कार्यालयमा पस्न रोक लगाएका थिए। संघीय सरकारले भने साहले लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। गुरागाईंबाट भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप प्रमाणित नभएकाले उनलाई नै काममा फर्काउनुपर्ने अडानमा संघीय सरकारको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले काठमाडौं महानगरमा संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं कायमै भएको र उनीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन महानगरले मन्त्रालयलाई नदिएकाले अर्को व्यक्ति खटाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए। ‘मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएन भन्ने गरिएको छ तर मन्त्रालयले त त्यहाँ पठाएकै छ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत देखियो भने हामी २४ घण्टाभित्रै तान्छौं तर हामीले माग्दा पनि मेयरले प्रतिवेदन दिनुभएको छैन।’

उनले राज्य कर्मचारीको पनि अभिभावक भएकाले कानुनविपरीत गएर मन्त्रालयले कसैलाई फिर्ता  नबोलाउने बताए।

मेयर साहको सचिवालयले भने यो कुराले सरकार आफंै भ्रष्टाचारी हो भन्ने स्पष्ट भएको जनाएको छ। मेयर साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले नागरिकसँग कुरा गर्दै सरकारले भ्रष्टाचारीलाई नै संरक्षण गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गरेर आफू पनि भ्रष्टाचारी हो भनेर स्पष्ट पारेको छ’, उनले भने, ‘उहाँ (गुरागाईं) ले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरिसक्नुभएको छ। अब अनुसन्धान गर्ने निकायले उहाँलाई दोषी देखाएमा सबैजना जेल जान तयार भएर बसे हुन्छ।’

मेयर साहले गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाइसकेको उनले बताए। आयोगलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरिदिन उनले आग्रह गरे।

कानुनविपरीत कार्य

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले सुरक्षा चुनौती भए जुनसुकै पदाधिकारीलाई पनि कार्यालय छिर्न नदिइने बताएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बिहीबार कार्यालयभित्र प्रवेश गराउने क्रममा नगर प्रहरी र कर्मचारीबीच टकराब भएको थियो। त्यही क्रममा सञ्चारकर्मीसँग पाण्डेले भने, ‘हामी कर्तव्य छोड्दैनौं। एक वर्षसम्म भोकै बस्न परे पनि हामी कर्तव्यबाट भाग्दैनौं। प्रहरीको काम नै सुरक्षा दिने हो। हामीले सुरक्षा दिने हो। सुरक्षा थ्रेट (चुनौती) भएमा जुनसुकै पदाधिकारीलाई पनि हामी कार्यालय छिर्न दिँदैनौं।’

तर कानुनले महानगर प्रहरीलाई यो अधिकार दिएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रहरी ऐनको दफा ५ ले महानगर प्रहरीको रेखदेख तथा नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ। दफा ५ मा महानगर प्रहरीका रेखदेख तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थामा लेखिएको छ– महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुनेछ, निजको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ।

नगर प्रहरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा रोक्दा यो व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरी ऐनको दफा ७ मा महानगरको अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु महानगर प्रहरीको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर तोकिएको छ।

ऐनको दफा १० मा महानगर प्रहरीको नियुक्तिसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा महानगर प्रहरीको परिचालन र निर्देशन मात्र होइन, नियुक्तिदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निहित रहेको देखिन्छ। महानगर प्रहरीको सरुवासमेत प्रहरी बल प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै गर्ने व्यवस्था छ। दफा १८ मा महानगर प्रहरीको परिचालन प्रहरी बल प्रमुखले गर्ने र नगर प्रहरीको समग्र परिचालन प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने भन्ने छ।

साहलाई डंगोलको चेतावनी

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले कोठामा बसेर निर्देशन नदिन मेयर साहलाई चेतावनी दिएकी छन्। तीन महिना १४ दिनपछि बिहीबार कार्यालय गएका महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई नगर प्रहरीको अवरोध तोडेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कार्यकक्षमा प्रवेश गराएका थिए। उनलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराएलगत्तै उपमेयर डंगोलसहितको बैठक बसेको थियो। बैठकमा उपमेयर डंगोलले मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई हाजिर हुन नदिएर हजारौं कर्मचारी र लाखौं काठमाडौंवासीले दुःख पाएको बताइन्। ‘हजारौं कर्मचारी र लाखौं काठमाडौंवासीले दुःख पाएका छन्। क्यान्सरपीडितलाई पनि हामीले पैसा दिन सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अझै छानबिन गर्नुपर्ने भए गर्ने हो तर यो पीडामा राख्नु हुँदैन।’

उनले बिहीबारको तमासा मेयरको आदेश भएको हो भने उनी अघि आउनुपर्ने तर कोठामा बसेर आदेश दिन नपाइने पनि बताइन्। ‘यो तमासा हामीले हेर्नुपर्ने ? मेयरको आदेश हो भने मेयर अघि आउनुपर्छ, होइन भने कोठामा बसेर आदेश दिन पाइँदैन। पहिला आजको विषय समाधान गर्छौं। त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्छौं,’ उनले भनिन्। बैठकमा उपमेयर डंगोलले हरेक घटनाक्रमबारे आफू जानकार रहेको भन्दै कोठामा बसेर निर्देशन नदिन मेयर साहलाई आग्रह गरिन्।

उपमेयरले डंगोलले यसो भन्दै गर्दा मेयर साह भने पाँचखालमा रहेको समाचार आएको छ। प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरी गराउनेक्रममा महानगरमा घम्साघम्सी हुँदा मेयर साह पाँचखाल केराघारी ३७ किलोको एसएल अर्गानिक कफी एन्ड लस्सी सेन्टर पुगेर लस्सी पिउँदै थिए।

कफी एन्ड लस्सी सेन्टरका सञ्चालक कविन्द्र तिमिल्सिनाले नागरिकलाई बताएअनुसार मेयर साह आफ्ना केही सहयोगीका साथ बिहान त्यहाँ पुगेका थिए। उनी लस्सी  पिएर त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए। ‘ठ्याक्कै घडी त हेरिएन तर उहाँ बिहान १०–११ बजेतिर होला आउनुभएको,’ कविन्द्रले भने, ‘लस्सी पिएर उहाँहरू जानुभयो।’

मेयर साह बुधबार नै काभ्रेतर्फ लागेको बताइएको छ। उनले ठिक एक साताअगाडि आफ्ना कर्मचारीले तलब खान नपाए सबैलाई ‘टुकुचामा गाड्ने’ चेतावनीपूर्ण स्टटस फेसबुकमा लेखेका थिए। तर एक साता पुगेकै दिन उनी काभ्रेका लागि निस्किएका हुन्।

यो हो विवादको जड

यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण मेयर साह र संघीय सरकारबीचको असमझदारी हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको विषयलाई लिएर मेयर साह र संघीय सरकारबीच विवाद सुरु भएको हो।

 काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा गुरागाईंले भ्रष्टाचार गरेको आरोप मेयर साहको छ। काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्न कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले स्वीकृति दिएको भन्दै छानबिन समिति बनाएर मेयर साह चर्चामा आएका हुन्। टावर श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले निर्माण गरिरहेको छ।

गुरागाईंले २०८१ असोज ७ गते महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदबहाली गरेका थिए। पदबहालीको तीन महिना नपुग्दै उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाइएको कर्मचारी बताउँछन्।

उनी प्रशासकीय अधिकृत भएर महानगरमा आउनुअघि नै नक्सा पासका लागि मेयर साहले नै स्वीकृति दिएको दाबी कर्मचारीहरूको छ। उनले एक वर्षअघि नै पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेर नक्सा पासका लागि स्वीकृति दिएका थिए। नक्सा पास स्वीकृति पत्रअनुसार मेयर साहसमक्ष २०८० मंसिर २७ मा निर्णयार्थ फाइल पेस भएको र उनले पुस २ मा स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित कम्पनीले पुस ४ गते जरिवाना तिरेको देखिन्छ।

पत्रअनुसार मेयर साह आफैंले पाँच लाख जरिवाना तोकेको र निर्माण कम्पनीले नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणालीमा विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको र स्वीकृत नभएको काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको देखिन्छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भनेका छन्, ‘यस विषयमा थप छानबिन गरी नियमविपरीत कार्य गर्ने जोकसैलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ।’

यसको अर्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले ठेकेदार कम्पनी श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँगको सेटिङमा महानगरको आधिकारिक प्रणालीबाट पक्रिया नै पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा पास स्वीकृत गरिदिएका हुन् भन्ने बुझिन्छ। तर एक वर्षअघि आफैंले स्वीकृति दिएको र १९ तले टावरका लागि २ करोड ३० लाख रूपैयाँ राजस्वसमेत बुझेको महानगरपालिकाले अहिले विवाद झिकेको देखिन्छ।

श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले नक्सा पास गर्न पेस गरेको संशोधित नक्सामा मेयर साहले जरिवाना तोकेर स्वीकृति प्रदान गरेको कागजातबाट खुलेको छ। संशोधित नक्सालाई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत मेयरसमक्ष पेस गरेको कागजमा उल्लेख छ।

‘मेयर बालेन्द्र (वालेन) साहले नै पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेर पास गर्न स्वीकृत दिएपछि मात्रै नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार दस्तुर निर्धारण गरी सहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ शाक्यको हस्ताक्षरबाट दुई करोड ३० लाख रूपैयाँ राजस्वसमेत निर्धारण गरिएको पत्रमा लेखिएको छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले दुई करोड ३० लाख दुई हजार २८ रूपैयाँ राजस्व तिरेको थियो।