बढ्दो जलवायु परिवर्तनमा अनुकु्लनको लागि स्थानीय तहको भूमिका आवश्यक भएको र यो मुद्दा नीतिगत रुपमै समावेश हुनु पर्ने निष्कर्षसहित ‘दक्षिण एशियामा जलवायु अनुकुलन तथा अभ्यास, चुनौती र अवसर विषयक’कार्यशाला तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यो पिँढीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र युवाले भोगिरहेका समस्याबारे सक्रियरूपमा बहस गर्दै आइरहेका हुन् । देशभित्रकै विभिन्न कार्यक्रम गरेर होस् अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनलगायत अन्य मञ्चमा आफ्नो पक्षबाट पैरवी गर्ने र उपस्थिति देखाउँदै आएका छन् ।
भारतको मौसम विज्ञान विभागले बुधबार सन् २०२४ सन् १९०१ यताकै सबैभन्दा तातो वर्ष भएको बताएको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चरम मौसमको विश्वव्यापी प्रवृत्ति अनुरूप तापक्रम उच्च रह्यो।
हिमाल र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा तत्काल ठोस कदम नचाले पानीको स्रोतमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै शतर्क हुन सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ।
मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नेपालमा हरितपथ विकासका लागि वैदेशिक लगानी आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२९) मा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी अजरबैजानको राजधानी बाकुतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले जलवायु परिवर्तनले श्रम रोजगारीको क्षेत्रमा चुनौती सिर्जना गरेको बताएका छन्।
‘हिमाल नहुँदा त्यहाँबाट बग्ने नदी रहँदैनन्, पहाडमा पानीको रिचार्ज हुँदैन, पानीबिना जंगल रहँदैनन्, पानीका मुल रहँदैनन, स्वच्छ खानेपानी र सिँचाइ हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतले जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय सङ्कटबाट बच्नका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताएकी छिन्।
कोप सम्मेलन केवल हरियो नाटक मात्रै भएको भनिन्छ । अब पनि यसरी नै कार्बन अफ ट्रेकमा हिँड्ने हो भने पृथ्वीको तापमान सन् २०५० मै दुई डिग्री माथि हुँदै विश्व भयानक पर्यावरणीय विनासतिर जान्छ भनी वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। कोप–२९ मा पनि यसै चिन्ताको वरिपरि छलफल हुने देखिन्छ।
सरकारको तर्फबाट प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको नेतृत्वमा गृहमन्त्रालय, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद रिजाल, र प्राधिकरणकी शाखा अधिकृत स्मिता पौडेल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले मनिलामा हुने सम्मेलनमा भाग लिँदैछ। उनीहरु सनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।
विगतमा जुलाई, अगस्टमा धेरै वर्षा हुने गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरुको विवरणअनुसार सेप्टेम्बरमा बढी वर्षा हुने गरेको छ।
आगामी दशकका जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्ने विषय शीर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहने भए तापनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले निम्त्याएका तत्कालका जोखिम निरूपण गर्न जलवायु कार्य र नवीनतम अवधारणा आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै जाँदा यसको सम्बोधन गर्न छुटै ऐन र संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ।
-480x320.jpg)
