परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले ‘कहिल्यै नगरेका गल्ती र अपराधका लागि समेत नेपाल दण्डित’ हुनुपरेको बताएकी छन्। हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस) द्वारा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राज्यको दायित्व’ सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा नेपालको तर्फबाट भनाइ राख्ने क्रममा मन्त्री देउवाले उक्त भनाइ राखेकी हुन्।

डा. देउवाले नेपालका हिमाल र हिमनदीले विश्वको समग्र जलवायु सन्तुलन कायम गर्न, पारिस्थिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आए पनि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण यो क्षेत्र तीव्र रूपमा प्रभावित भएको बताइन्। ‘जलवायु परिवर्तनको असर हामीले असमान हिसाबले भोग्नुपरेको छ। आफू जिम्मेवार नरहेको खराब कर्मको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्।

भौगोलिक अवस्थिति तथा तुलनात्मक रूपमा विकासको न्यून स्तरका कारण नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा रहेको प्रसंग उद्धृ्रत गर्दै डा. देउवाले यो संकटबाट गुज्रिरहेका नेपालीको पीडालाई कम गर्न जलवायु न्याय अत्यावश्यक रहेको बताइन्। जलवायु परिवर्तनका उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता राष्ट्रलाई घोर अन्याय भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘कहिल्यै नगरेका गल्ती र कहिल्यै नगरेका अपराधका लागि समेत हामी दण्डित भएका छौं।’

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा राज्यको मानवअधिकार कानुनसँग सम्बन्धित दायित्वबारे बोल्दै डा. देउवाले आफ्नो भूभागभन्दा बाहिर हुने कार्य र उत्सर्जनले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत आफ्नो नागरिकको विशेष अधिकार सुरक्षामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने तर्क गरिन्।

जलवायु परिवर्तनमा राज्यको दायित्व के हुने भन्ने विषयको सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सीमावर्ती हानिलाई रोक्ने सामान्य दायित्व पूरा गर्न उचित लगनशीलताको अवधारणा (कन्सेप्ट अफ ड्यु डिलिजेन्स) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्थापित नियम रहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि यस्तो प्रावधान र दायित्व लागु हुने जानकारी दिए।

जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सन्धिहरूले नेपालजस्ता राष्ट्रको ‘फरक खाले दायित्व’ रहने प्रस्ट उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै उनले हिमाली राष्ट्रको विशिष्ट जोखिम, समग्र आर्थिक क्षमता र अन्य बाध्यताका पक्षलाई आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको बताए।

पेरिस सम्झौतामा जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विकसित राष्ट्रले विकासशीललाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने दायित्व उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले ‘सहायता उपलब्ध गराउने यही कर्तव्य (ड्युटी अफ असिसटेन्स) अन्तर्गत अल्पविकसित, साना टापु राष्ट्र र पर्वतीय राष्ट्रसहितका विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने दायित्व रहेको’ बताए।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न राज्यहरू असफल हुँदा निम्तिने कानुनी परिणामबारे चर्चा गर्र्दै उक्त सुनुवाइमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी शुभांग पराजुलीले ‘जलवायु संकटलाई सामूहिक त्रासदी इंगित गरेर यसलाई सम्बोधन गर्न कसैको विशेष जिम्मेवारी तोक्न नमिल्ने’ भनी गरिने तर्क अस्वीकार्य रहेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका गलत कार्यहरूका लागि राज्यहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निरूपण गर्ने आधार प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिने उनको तर्क थियो। विकसित राष्ट्रले गरेको उत्सर्जनका कारण सिर्जिएको समस्याको क्षतिपूर्ति गर्न उनीहरूकै जिम्मेवारी रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपालले जलवायु सहयोग केवल ‘परोपकारी तथा हस्तान्तरण गरिने सहयोग’ नभई क्षतिपूर्तिजन्य जलवायु न्यायको माग गर्छ।’

गत सोमबारदेखि हेगमा सुरु भएको जलवायु सुनुवाइमा नेपालको मौखिक धारण राख्न परराष्ट्रमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हेग पुगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायिक निकायका रूपमा रहेको यो अदालतमा भएको सुनुवाइमा नेपाल पहिलो पटक सहभागी भएको हो। ‘सुनुवाइमा भएको यो सहभागिताले जलवायु न्यायलाई नेपालले कति धेरै महत्त्व दिएको छ भन्ने विषयलाई मुखरित गर्दछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यको दायित्व के हुने, जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानव अधिकारको विषय हुने/नहुने भनेर गत वर्षको अप्रिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभाले उक्त अदालतको परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार न्यायालयले महासभालाई अर्काे वर्ष आफ्नो राय दिनुअघि यो सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो।

विश्वका ९८ देश र १२ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यो सुनुवाइ कार्यक्रममा आआफ्ना भनाइ राख्दै छन्। गत सोमबार (डिसेम्बर २) मा सुरु यो सुनुवाइ बिहीबारसम्म चल्नेछ।