मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्ताव गरिएको ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’ माथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीले हिमालयको संवेदनशीलता, हिमनदीको क्षय, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषय निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।
यही विरोधाभासका कारण पछिल्ला गतिविधिले सरकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिकालाई स्वीकार गर्दै अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको हो कि अदालतको क्षेत्राधिकार र न्यायिक पुनरावलोकनको भूमिकालाई सीमित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको हो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
भारतदेखि अमेरिका, चीनदेखि जापान र खाडी मुलुकसम्मका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको अनुभव र विज्ञता फरक–फरक छन्।
बबिता पासवानले अस्पताल पुगेर पनि उपचार किन पाइनन्, जिम्मेवार को हो र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्वास्थ्य प्रणालीमा के सुधार गरिँदैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पनि हो।
गत भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भएको जेन-जी आन्दोलनले राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीमाथि प्रश्न गर्दै नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, कुशासन, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध आवाज उठाएको थियो।
विपद्मा आफन्त गुमाउनुको पीडा आफैँमा असह्य हुन्छ। त्यसमाथि राज्यका निकायबाट खोजी तथा उद्धारमा पर्याप्त पहल नभएको अनुभूति, आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी नपाउनु र त्यसैबीच सामाजिक सञ्जालबाट आउने गालीगलौज तथा आक्रमणले पीडितको घाउमा झन् नुन थप्ने गरेको पछिल्ला घटनाले देखाएका छन्।
तर, ११औँ दिनमा त्यही परिवारले कल्पनै नगरेको खबर पायो, चण्डिका जीवितै भेटिइन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहबाट बेपत्ता भएकाहरूको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।
आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवाबाहेकका अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा बिरामीले उपचारमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
स्थानीय तहदेखि मन्त्रालय, प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म धाउँदा पनि न्याय नपाएको उनीहरूको साझा गुनासो छ।
मिटरब्याज तथा तमसुकसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानको माग गर्दै मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्मको ‘मिटरब्याज विरुद्ध पैदल न्याय मार्च’ पुनः सुरु गरेका छन्।
कोठा खोज्दा आफू दलित समुदायको भएको र होल्डिङ सेन्टरबाट आएको थाहा पाएपछि घरधनीहरूले कोठा दिन अस्वीकार गर्ने गरेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पद त्यागेपछि देशभरका १४ स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनेका छन्।
वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई देशव्यापी रूपमा तीव्रता दिएको छ।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
