१९ असार २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml
Bimala Rokka
बिमला राेक्का


बिमला राेक्काका लेखहरु :

कार्यवाहकको भरमा स्थानीय तह, नियमित निर्वाचन कुर्दै सरकार

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पद त्यागेपछि देशभरका १४ स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनेका छन्।

रास्वपामा महाधिवेशन सरगर्मी: सत्ता र सङ्गठन सुदृढीकरणको दोसाँधमा नयाँ चुनौती

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई देशव्यापी रूपमा तीव्रता दिएको छ।

संसद्‌को रोष्टममा उभिँदा पदीय मर्यादा नबिर्सन प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुझाव

देशले इतिहासविद्, सर्वेयर तथा सीमा सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने सहमति जनाएको बताए।

गणतन्त्रको १९ वर्ष: ‘अधिकार पाइयो, समृद्धि पाइएन’

यस अवधिमा देशले आफ्नै जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित नयाँ संविधान प्राप्त गर्‍यो भने तीन तहको सरकार स्थापना भई शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु भयो।

रास्वपाको ‘फास्ट ट्र्याक’ महाधिवेशन: लोकतान्त्रिक शुद्धीकरण कि ‘राजनीतिक हतारो’ ?

नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई जगैदेखि संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

एक सातामै ‘एक्सन मोड’मा सरकार: सुधारको संकेत कि लोकप्रियताको जोखिम ?

छोटो समयमै देखिएको सक्रियता, निर्णय क्षमता र ‘रुटिन प्रशासन’भन्दा फरक ढंगले काम गर्ने शैलीले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ।

बलात्कारपछि हत्या: कमजोरी कानुनको कि कार्यान्वयन प्रक्रियाको

बलात्कारपछि हत्या भएर राष्ट्रिय मुद्दा बन्दा र न्यायका लागि सडकमा आवाजहरू गुन्जिँदा पुनः एकपटक निर्मला पन्तको घटनाजस्तै इनिशा विकको घटना बनेको छ ।

नेतृत्व संकटकाबीच कसरी उदायो रास्वपा ?

रास्वपाको यो उभारलाई सबैले धेरैले धेरै कोणबाट विश्लेषण गरेका छन् । अधिकांशको टिप्पणी पुराना दलसँग जोडिएको असन्तुष्टि छ भने बालेन्द्र शाहको क्रेजले अर्को काम गरेको छ ।

बोल्दै नबोल्ने बालेन: जसले मौनतालाई नै हतियार बनाएर देशको सत्ता समीकरण बदलिदिए

परम्परागतनेपाली राजनीतिको भाष्यलाई भत्काउँदै ‘काम गरेर देखाउने’ उद्घोषसहित उदाएका बालेन्द्र शाह अब औपचारिक रूपमै देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने विन्दुमा आइपुगेका छन्।

चुनावका कारण जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन के हुन्छ?

स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद छाडेर संघीय संसद् पुग्ने लक्ष्यसहित चुनाव लडेका १४ जनामध्ये ११ जना पराजित भएका छन् भने तीन जना मात्रै विजयी भएका छन्।

रास्वपाको ऐतिहासिक बहुमतबाट सुरु भएको परीक्षा: नयाँ जनादेशले दिएको अवसर र चुनौती

अब मुख्य प्रश्न भनेको इतिहासमै शक्तिशाली जनादेश पाएको सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कत्तिको सफल हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

समानुपातिक सूची बुझाउन भोलिसम्म म्याद, कुन दलबाट को बन्दैछन् सांसद ?

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरू सांसदको नाम टुंग्याउन व्यस्त छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : चुनौतीसँगै उदय भएको रास्वपा र खुम्चिएका पुराना दल

यस पटकको निर्वाचनमा विशेषगरी युवा उम्मेदवारहरूको उपस्थिति बलियो देखिएको छ। धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा युवा नेताहरूले अनुभवी राजनीतिज्ञहरूलाई पराजित गर्दै संसद प्रवेश गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरलाई आयोगले सोध्यो- निर्वाचन आचारसंहिताका बीच ‘घरदैलो स्वास्थ्य सेवा’ किन ?

निर्वाचनको मुखैमा वृद्ध वृद्धा रिझाउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको आशंकामा निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

आचारसंहिता उलंघनः निर्वाचन आयोगले १० दिनमा १५ स्पष्टीकरण काट्यो

आयोगको स्पष्टीकरण भोग्नेमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह(बालेन)देखि नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतसम्म परेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्