चुनावका कारण जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन के हुन्छ?
स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद छाडेर संघीय संसद् पुग्ने लक्ष्यसहित चुनाव लडेका १४ जनामध्ये ११ जना पराजित भएका छन् भने तीन जना मात्रै विजयी भएका छन्।

स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद छाडेर संघीय संसद् पुग्ने लक्ष्यसहित चुनाव लडेका १४ जनामध्ये ११ जना पराजित भएका छन् भने तीन जना मात्रै विजयी भएका छन्।
अब मुख्य प्रश्न भनेको इतिहासमै शक्तिशाली जनादेश पाएको सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कत्तिको सफल हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरू सांसदको नाम टुंग्याउन व्यस्त छन्।
यस पटकको निर्वाचनमा विशेषगरी युवा उम्मेदवारहरूको उपस्थिति बलियो देखिएको छ। धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा युवा नेताहरूले अनुभवी राजनीतिज्ञहरूलाई पराजित गर्दै संसद प्रवेश गरेका छन्।
निर्वाचनको मुखैमा वृद्ध वृद्धा रिझाउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको आशंकामा निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
आयोगको स्पष्टीकरण भोग्नेमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह(बालेन)देखि नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतसम्म परेका छन्।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य नर्वाचनका लागि झापाका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ८९ जनाले उम्मेदवार मैदानमा छन्। ती मध्ये १७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् भने बाँकी ७२ जना दलका उम्मेदवार छन्।
जेन–जी अभियन्ताहरूले सरकारले आफूसँग गरेका प्रमुख प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।
विभिन्न तत्त्वहरूले निर्वाचन हुन नदिन प्रयास गरे भने आवधिक निर्वाचनको तालिका विथोलिनसक्छ र त्यसको असर संविधानमा पर्न जान्छ। त्यसैले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सबै लागिपरेका छौँ।
चौतर्फी आलोचना र दबाब बढ्दै गएपछि कलाकार आशिफ शाह, चर्चित गायिका त्रिशाला गुरुङ, उद्यमी सचिन ढकाल, महेन्द्र लावती र टासी ल्हाक्पा शेर्पाले उम्मेदवारीबाट हट्ने निर्णय लिएका हुन्।
रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा ‘नेपो बेबी’, ‘नेपोटिजम’, छचल्किएकोदेखि सेलिब्रिटी, भाइरल अनुहार समेटिएकामा व्यापक विरोध भइरहेको छ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले देशमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढाएको छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै सुशासन तथा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भने आफ्ना प्रतिनिधि छान्नु नागरिकको सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट सत्ता च्युत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
‘प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र चुनौती जरुर आउन सक्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘तर यस पटकका प्रतिस्पर्धी पूर्ण पलायनमा जाने वा चुनिने नेतृत्वले प्रतिस्पर्धी विरुद्ध दमनको नीतिमा जान सक्ने अवस्था नहुन सक्छ।’
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। परम्परागत शक्ति र दशकौंदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका स्थापित दलहरूको एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै जेन-जी आन्दोलनको जगमा उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले चुनावी मैदान तताउन थालेका छन्।
