गत भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भएको जेन-जी आन्दोलनले राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीमाथि प्रश्न गर्दै नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, कुशासन, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध आवाज उठाएको थियो।

तर, आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएसँगै सरकारसमेत परिवर्तन भयो। अहिले आन्दोलनको अगुवाइ गरेकाहरू नै आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिसँग सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरू फेरि सत्तातर्फ प्रश्न गरिरहेका छन्, आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन कहाँ छ ? 

जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा राजनीतिक सत्ता फेरिएको छ, सरकार फेरिएको छ, निर्वाचन भएर नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेको छ। तर, आन्दोलनले उठाएका आधारभूत प्रश्न भने अझै जीवित नै छन्।

यसबीच आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बन्यो, त्यसपछि निर्वाचन भयो र नयाँ राजनीतिक शक्ति जनमतसहित सत्तामा आयो। सत्ता परिवर्तन नै आन्दोलनको अन्तिम उपलब्धि भएपनि आन्दोलनको मूल मर्मलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाउन नसकेको जेनजी अभियान्ताहरुको बताउँछन्।  

हामीले आशा मारेका छैनौं: ढकाल

जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिनमै इटहरीमा गोली लागेर घाइते भएका जेनजी आन्दोलनकारी सन्तनु ढकालले अझै आशा नमरेको बताएका छन्।

‘हामीले आशा मारेका छैनौं। नयाँ शक्तिहरूले कम्तीमा आन्दोलनको मर्म बुझिदिऊन्। हाम्रा लागि औषधिको पैसा पाउनु ठूलो कुरा होइन, देशमा परिवर्तनको अनुभूति हुनुपर्‍यो,’ उनले भने।

ढकालका अनुसार सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइतेका लागि निःशुल्क उपचारको घोषणा गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन।

‘मुख्य माग भनेको निःशुल्क उपचार हो, त्यसपछि निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढाइका लागि हो,’ ढकालले भने, ‘अन्य मागहरू पनि बुँदागत रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ।’

उनका अनुसार सरकारका केही काममा सुधार देखिए पनि आन्दोलनकारीले उठाएका मागलाई व्यवहारमा उतार्ने गति अपेक्षाअनुसार छैन।

‘केही हदसम्म बेटर भएको छ। म चाहिँ सरकारलाई टाइम दिऊँ र अलिकति आशा राखौं भन्ने सोचमा छु,’ उनले भने, ‘तर घोषणा गरिएका केही मागलाई वर्किङमा ल्याउन अलि चुकेको देखिन्छ। त्यसमा प्रेसर दिएर छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

ढकाल अहिले पनि उपचाररत छन्। उनले आगामी असोजमा अर्को शल्यक्रिया गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘अहिले ठिकै छ भनौं न। मेरो मांसपेशीसम्बन्धी नेक्स्ट अप्रेसनका लागि रेडी गरिरहेको छ र सायद असोजमा गरिने प्लान छ,’ उनले भने।

घाइते ढकालको अनुभवले आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि घाइतेको उपचार र पुनःस्थापनाको विषय कति जटिल अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ।  

 वास्तविक मुद्दा अझै सम्बोधन भएन: भण्डारी

जेनजी आन्दोलनका अगुवा युजनराज भण्डारीले पनि आन्दोलनका क्रममा उठाइएका वास्तविक मुद्दा अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनको मुख्य प्रश्न केवल सरकार परिवर्तन थिएन, राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन र जवाफदेहिता स्थापित गर्नु थियो।

भण्डारीले एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा आन्दोलनले उठाएका विषयभन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली केही हदसम्म बाहिरिएको महसुस भएको बताए। ‘अहिलेको सरकार विशेषगरी आन्दोलनबाट जन्मेको हो भन्ने खालको भाष्य छ। तर सरकार अलि ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकार नागरिकसँग नजिक देखिने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘पहिलाको सरकारभन्दा अहिलेको सरकार जनताले रुचाएको र जनतासँग नजिकको जस्तो देखिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर त्यसो भन्दैमा आन्दोलनमा उठेका कुराहरू अहिलेसम्म हल भएका छैनन्।’

भण्डारीले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्झौता कार्यान्वयन नभएको विषयलाई गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाए। उनका अनुसार आन्दोलनमा बलिदानी दिएका नागरिक, घाइते तथा आन्दोलनकारीमाथि भएको व्यवहारको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ।

‘सरकारले यदि यो आन्दोलनको ओनरशिप लिन्छ भने त्यो यथार्थ रूपमा कानुनमा लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जेन-जीहरूले जसरी बलिदानी दिए, जसरी अहिले पनि घाइते छन् र कतिपयको नेपालमा उपचार नभएर इन्डियासम्म पुग्नुपरेको अवस्था छ, त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’

उनले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने र संगठित रूपमा तोडफोड र हिंसामा संलग्न भएका तथा आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ परेकाबीच फरक छुट्याएर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।

‘जो निर्दोष छ, जो आन्दोलनमा गएको भरमा अथवा आक्रोशमा ढुंगा-मुढा गरेको भनेर समातिएको छ, फोटो भेटेकै आधारमा समातिएको छ, उनीहरूलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यो कुरा अहिले भइरहेको छैन।’

साथै यस सरकारले आन्दोलनको राजनीतिक फाइदा मात्र नउठाइकन यसको वास्तविक मूल्य-मान्यतालाई पनि स्थापित गनुपर्ने बताए।  

आन्दोलनमा गोली चलाउनेलाई कारबाही हुनैपर्छ: अन्सारी

अर्का जेन-जी अभियन्ता माजिद अन्सारीले आन्दोलनमा गोली चलाउने, नागरिकलाई घाइते बनाउने र ज्यान जाने घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको बताए।

उनका अनुसार सरकारले अन्य विषयमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने अवस्थामा घाइतेको उपचारका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्नु पनि प्रश्नको विषय भएको बताए।

‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन सक्ने सरकारले उपचारको लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि एउटा अध्यादेश ल्याउन सक्दैन र ?’ अन्सारीले प्रश्न गरे, ‘किन नगरेको होला, त्यो उहाँहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ।’

उनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि छानबिन र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याए। ‘तत्कालिन समयको गृहसचिवदेखि लिएर आईजीपी, सीडीओ, एसएसपीदेखि अरूहरूलाई कारबाही गर भन्ने हो,’ उनले भने।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अधिकारीलाई नै पदोन्नति गरिएको भन्दै अन्सारीले प्रश्न उठाए। ‘कारबाही गर्नुको सट्टा एआईजीलाई बढाएर आईजीपी बनाइदिन्छ। कसको न्याय हो र ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउनेदेखि प्रशासनिक तहसम्मका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने देखी प्रहरी सुधार, भीड नियन्त्रणको तालिम, प्रहरीको सेवा-सुविधा र नागरिकमैत्री सुरक्षा प्रणाली पनि आन्दोलनले उठाएका महत्वपूर्ण विषय भएको बताए।

आन्दोलनको मर्मअनुसार भएन: ढुङ्गाना

जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक संरचना आन्दोलनको मर्मअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए। उनका अनुसार वर्तमान सरकारसँग जनादेश भए पनि आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नको गहिराइ बुझेर काम गर्ने क्षमता देखिन सकेको छैन।

‘अब यो हिँड्नुपर्ने पोलिटिकल फोर्स अफ एक्सनमा सही राजनीतिक मार्गमा हिँडेको छैन। यो डिरेल भएको छ,’ ढुङ्गानाले भने, ‘यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी छ।’  

उनले अहिलेको सरकारलाई जनादेश प्राप्त सरकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित रहने बताए।

सरकारको आन्तरिक द्वन्द्वले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको आशंका छ। उनका अनुसार आन्दोलनको विचार र मर्म नबुझी केवल निर्वाचनलाई निकासका रूपमा अघि बढाइएकाले अपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन सम्भव नभएको हो। 

‘हामीले निकास निर्वाचन भन्यौं, सर्वसम्मति गरेर एउटा वातावरण बनाएर अगाडि सरेको भए हामी धेरै अगाडि जान सक्थ्यौं,’ उनले भने।  

जनताको आशालाई अविश्वासमा परिणत नगरियोस्: पाण्डे

जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले भदौ २३ र २४ गते ज्यान गुमाएका युवाको बलिदानीप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू ठूलो आशा बोकेर सडकमा आएका थिए, तर एक वर्षपछि पनि घटनाको पूर्ण जवाफ नपाइनु दुःखद् छ।

‘आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि यो घटना कसरी घट्यो, के भयो भन्ने कुराको केही जवाफ छैन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘पीडित परिवारहरू न्याय मागिराख्नुभएको छ। घाइते साथीहरू अझै उपचारमा हुनुहुन्छ र राज्यले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो छ।’

उनका अनुसार आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक तथा आर्थिक न्यायका प्रश्न अझै उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।

‘हामीले कुनै नयाँ ठूलो कुरा मागेका होइनौं। पारदर्शिता हुनुपर्‍यो, राज्य गम्भीर हुनुपर्‍यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘जनताले तिरेका करको पैसा जनताकै भलोमा प्रयोग हुनुपर्‍यो।’

उनले वर्तमान सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर आएका कुरा पूरा गरिदिए पनि उत्कृष्ट काम हुने भएपनि  सरकारसँग आशा राख्दाराख्दै नागरिकको विश्वासलाई अविश्वासमा परिणत गर्न नहुने चिन्ता व्यक्ति गरिन्।

‘अपेक्षा छ, आशा छ। जनतामा पनि ठूलो आशा छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यो आशा र जनताको विश्वासलाई अविश्वासमा परिणत नगरिदियोस्। जनतामा र आन्दोलनकारीमा धोका नहोस्।’  

गोली र मौनता फरक हतियार मात्र: बम

जेनजी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले भने एक वर्षअघिको राज्यको व्यवहार र अहिलेको मौनताबीच आधारभूत फरक नरहेको बताएकी छन्।

विगतमा राज्यले प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई जवाफ दिनुको सट्टा कहिले बल प्रयोग र कहिले मौनताको बाटो रोज्ने गरेको उनको भनाइ छ।

‘गोली र मौनता यी दुई एउटै नियत बोकेका फरक हतियार हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ बमले भनिन्, ‘प्रश्न गोली वा मौनताले सधैंका लागि मरेर जाँदैन। पुस्तौंपुस्तासम्म बाँचिरहन्छ। उत्तर नआउँदासम्म धड्किरहन्छ।’

उनले भदौ २३ को आन्दोलनका क्रममा उठेका प्रश्न अझै जीवित रहेको भन्दै राज्यले प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई शत्रुका रूपमा हेर्न छोडेर जवाफदेही बन्नुपर्ने बताइन्। 

‘यो राज्यले प्रश्न सोध्नेलाई शत्रु ठान्न छोडेर जवाफ दिन थालेको दिन सायद बल्ल भदौ २३ को संघर्ष केही हदसम्म सार्थक हुनेछ,’ उनले भनिन्। ‘जनताको जीवनभन्दा कुनै पनि सत्ता मूल्यवान् हुन सक्दैन,’ बमको भनाइमा आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि बाँकी रहेको मूल प्रश्न यही हो।

आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा जेन-जी अभियन्ताहरूको साझा गुनासो एउटै देखिन्छ। आन्दोलनले सरकार परिवर्तन त गर्‍यो, तर राज्य सञ्चालनको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नभएको आन्दोलनमा सहभागीहरु नै भनिहरहेको छन्।

आन्दोलनको एक वर्ष हुँदा घाइतेहरू उपचारको प्रतीक्षामा छन्, सहिद परिवार न्यायको खोजीमा छन् र आन्दोलनकारीहरू सम्झौता तथा माग कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। उनीहरूको प्रश्न अब पनि उही छ, आन्दोलनमा बगेको रगतको मूल्य राज्यले कसरी चुकाउँछ ?