सरकारले फागुन २१ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। तर, यो निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अहिले बहसमा छ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो र अन्तिम म्यान्डेट निर्वाचन गराउने नै हो। सँगै पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषय पनि चर्चामा छ। जसलाई जेनजी पुस्ताले पनि जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा आफ्नो विमति नरहेको जनाएको छ। तर, त्यसका अघिल्तिर कानुनी जटिलता भने देखाएको छ।

मुख्य विषय विदेशमा रहेका नेपाली सीमित देशमा मात्रै छैनन्। संसारका लगभग सबैजसो देशमा फैलिएका छन्। त्यसका लागि केही कानुनी र केही प्राविधिक जटिलता भने आयोगले देखेको छ। जसका कारण यही निर्वाचनमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने ठ्याक्कै जवाफ न आयोगले दिन सकेको छ, न सरकारले। 

नेपाल सरकारले हालसम्म ११० देशमा नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति खुला तरेको छ। त्यसमध्ये पछिल्लो समय अफगानिस्तान, लिबिया र इराकमा प्रतिबन्ध पनि गरेको छ। जसले अन्य १०७ देशमा नेपाली श्रमिककै रूपमा मात्रै पुगेको सरकारको अनुमान छ। यस्तै अध्ययनका लागि वार्षिक करिब एक लाख विद्यार्थी विभिन्न देश जाने गरेका छन्। जसले ती सबै देशहरूमा रहेका नेपालीलाई कसरी मताधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने चिन्ता पनि छ।  

२०७४ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले कानुन ल्याएर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश नै दिएको थियो। तर उक्त आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

प्रवासी नेपाली के भन्छन्? 

बाध्यताले विदेशमा भए पनि देशको निर्वाचनमा एक न एक दिन सहभागी हुन पाउनेमा प्रवासी नेपाली मञ्च मकाउका सदस्य उज्जल लामिछाने आशावादी छन्।  

‘मेरो देशको नेतृत्व चयनमा सहभागी हुन पाउनु गौरवको कुरा हो। एक न एक दिन त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशा छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो निर्वाचन आयोग अहिले नै यति ठुलो जिम्मेवारी सम्हाल्न पूर्ण रूपमा सक्षम छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ।’ उनमा देशभित्रै हुने निर्वाचनमा तमाम प्राविधिक त्रुटि, व्यवस्थापनमा समस्या, नामावली गडबडी र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती देखिँदै आएकामा अहिले नै सकिन्न कि भन्ने लाग्छ। ‘यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई समेट्ने प्रक्रिया कति विश्वसनीय र पारदर्शी हुन्छ? त्यसतर्फ पर्याप्त सतर्कताका साथ पूर्व तयारी होस् भन्ने लाग्छ,’ लामिछानेले भने। 

प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्दा हचुवामा नहोस् भन्ने उनको चाहना छ। उनी भन्छन्, ‘ठोस रूपमा नीतिगत तयारी, सशक्त प्राविधिक संयन्त्र, मतदाता शिक्षा र पारदर्शी प्रणालीको ग्यारेन्टी भएपछि बल्ल कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नत्र हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र देश नै जोखिममा पर्न सक्छ।’ 

नीति अनुसन्धान र विश्लेषक के भन्छन्?

देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विकल्पको खोजी गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले छलफल गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार समानुपातिक निर्वाचनका लागि विभिन्न देशमा प्रयोग भइरहेका चार वटा प्रणालीमा छलफल भइरहेको छ। 

‘प्रवासीको मताधिकारको सुनिश्चित गर्न चार वटा प्रणाली छन्,’ प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘जसमा पोस्टल भोटिङ, अनलाइन भोटिङ, हुलाकमार्फत वा व्यक्ति उपस्थित भएर र प्रोक्सी भोटिङ अर्थात् प्रतिनिधि पात्र उपस्थित गराएर मतदान गर्ने विधि विश्वमा प्रचलित रहेछन्। तीनैमध्येमा कुन विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन र छलफल चलिरहेको छ।’ अध्ययनपछि आयोग र सरकारलाई सिफारिस गरिने उनले बताए। ‘सिफारिस भएका विधि अहिल्यै प्रयोग हुने वा नहुने हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन,’ उनले भने। 

प्राविधिक र कानुनी प्रक्रियाबारे सरकारले काम गरिरहेको भए पनि राजनीतिक सहमतिमा भने सरकार जुटेको देखिन्न। सम्भावित विधिबारे पनि राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यकता पर्ने राजनीति विश्लेषक डा. गोविन्दमानसिँह कार्की बताउँछन्।

‘७७ वटै जिल्लाका नेपाली धेरै देशमा पुगेका छन्। कुन देशमा कुन जिल्लाका कति छन् भन्ने सरकारले तथ्यांकगत रूपमै हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘युरोपमा बस्नेलाई दिने र खाडी मुलुकमा रोजगारी गर्नेलाई नदिने भन्ने हुँदैन।’ सरकारको नजरमा सबै देशमा रहेका नेपालीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘सँगै दलसँगको संवाद र सहमति पनि आवश्यक पर्छ। दलीय स्वीकारोक्तिबिना न निर्वाचन सम्भव हुन्छ, न निर्वाचन विधि,’ कार्कीले भने।