राजनीतिमा विश्वासको संकट
माकियावेलीका अनुसार राजनीतिक शक्ति सधैं ‘परिणाममुखी’ हुनुपर्छ। विश्वास गुमेको अवस्थामा रक्षात्मक हुनुभन्दा आक्रामक हुनु उत्तम हुन्छ।
माकियावेलीका अनुसार राजनीतिक शक्ति सधैं ‘परिणाममुखी’ हुनुपर्छ। विश्वास गुमेको अवस्थामा रक्षात्मक हुनुभन्दा आक्रामक हुनु उत्तम हुन्छ।
प्रणालीगत तथा भूराजनीतिक जोखिम बढ्दै जाँदा विकासशील राष्ट्रका लागि वित्तीय अनिश्चितता नयाँ सामान्य अवस्था बनेको छ।
संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि परिषद्बाट न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न अहिलेको सरकारलाई सहज र सरल हुन पुगेको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल निगरानी प्रविधि तथा गलत सूचना प्रवाहका कारण पत्रकारिताले नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको छ।
बेलायतमा विद्यार्थी संगठनको हकमा लेबर पार्टी निकट ‘लेबर स्टुडेन्ट्स’ र कन्जरभेटिभ पार्टी निकट ‘युथ कन्जरभेटिभ’जस्ता वैचारिक विद्यार्थी संगठनहरू क्रियाशील छन्।
नेपालमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै उसले मानिसको दीर्घ आयुजत्तिकै लामो १०० बुँदाको कार्य योजना अघि सार्यो।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २०५४ सालमा १० प्रतिशतको एकल दरमा लागु गरिएको थियो।
डोजर कारबाहीपछि आत्महत्याजस्ता घटनाले गरिब नागरिकको पीडा चरम रूपमा देखिएको छ।
इरानविरुद्धको युद्धका आर्थिक परिणामहरू स्पष्ट हुन थालेपछि विश्वभरका नीतिनिर्माताहरूको धैर्य समाप्त हुँदै छ।
निर्वाचन आयोगपछि अब सर्वोच्च अदालतले पनि वैधानिकता दिएपछि वैधानिकताको विवाद समाप्त भएको छ। तर विशेष अधिवेशनबाट सुरु भएको राजनीतिक विवादको समाधान नगर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पनि बोटबाट चुडिएको फूलजस्तै बन्नेछ।
त्यसैले सम्भ्रान्तहरूले सुकुम्बासी मात्रै होइन, अरू भोक, गरिबी र अभावले पिल्सिएर बाँचेका सबै असुन्दर मान्छे र तिनको असुन्दर बस्तीलाई सहरी सौन्दर्यको दाग सम्झेर घृणा गर्छन् र उपेक्षा गर्छन्।
कमजोरी पत्ता लगाउनु केवल पहिलो चरण हो। त्यसलाई समाधान गर्न ठुलो समय र स्रोत मात्र होइन, मानवीय निगरानी र स्वीकृति पनि आवश्यक हुन्छ।
संसदीय दलको नेता चयनमा दुई महिना लामो अनिर्णय, विवाद र रस्साकस्सीपछि बल्लबल्ल निर्विरोध चयन गरेको नेपाली कांग्रेसमा विद्यमान ढिलासुस्ती र आफैंभित्र अल्मलिने प्रवृत्ति अझै हटेको रहेनछ।
नागरिकलाई दमन गरेर राज्यसत्ता कायम राख्ने पुरानो मान्यता साँघुरिँदै गएका बेला पछिल्लो समयमा आधुनिक राज्य नै दमित वर्गको अभिभावक मानिँदै आएको पाइन्छ।
आध्यात्मिकताको मूल उद्देश्य भनेको चेतनाको स्तर उकास्नु हो र यो यात्रा बाह्य परिवर्तनभन्दा बढी आन्तरिक रूपान्तरणसँग जोडिएको हुन्छ।
सुशीला कार्कीले ६ महिनाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कठिन परिस्थितिमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै निकायलाई एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गरिन्।
आधुनिक युद्धहरूले मानवीय क्षति मात्र होइन, विशाल कार्बन उत्सर्जनमार्फत जलवायु संकटलाई तीव्र बनाइरहेका छन्।
नेपालमा अपार प्राकृतिक, सांस्कृतिक र मानवीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन।
हालै नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गर्नुभएको अर्थतन्त्रको ७३ बुँदे यथार्थपरक स्थितिपत्रले मुलुकका गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको देखिन्छ।
हर्मुज जलडमरु बन्द हुँदा सिर्जित झट्काले एकातिर आर्थिक कमजोरीहरू उजागर गरेको छ भने अर्कातिर विश्वका देशहरूले ऊर्जा मूल्यको उतारचढावलाई कसरी फरक हिसाबले अवशोषित गर्छन् भन्ने पनि उजागर गरेको छ।
पहिले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका उनीहरूमध्ये एक थरी अब अदालतको फैसलालाई गुणदोषका आधारमा ठिक छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
नेपाल अहिले फेरि एकपटक राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको श्रृंखला होइन, यो संघर्ष, चेतना र वलिदानले लेखिएको दीर्घ यात्रा हो।
औषधि कम्पनीहरूको प्रभाव यति गहिरो छ कि प्रभावहीन प्रमाणित औषधिसमेत वर्षौंसम्म बजारमा बेचिन्छन्। नियामक निकायको ढिलासुस्ती र प्रलोभनका कारण विशेषगरी गरिब देशका बिरामीहरू महँगो तर निष्प्रभावी उपचारको सिकार भइरहेका छन्।