संसद्प्रति उत्तरदायित्व, लोकतन्त्रको आत्मा र जनविश्वासको आधार
त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनु केवल संवैधानिक दायित्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत मूल्य पनि हो।
त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनु केवल संवैधानिक दायित्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत मूल्य पनि हो।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, जनमत र संवैधानिक राजनीतिको मूलधारमा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक योगदान स्वर्गीय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित को थियो।
विचार र आस्था जीवनका मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्, जसले हरेक व्यक्तिको पहिचान र स्वभाव निर्धारण गर्छ।
अहिले फेरि बालेन चर्चामा छन् तर यसपटक केही यस्ता व्यवहारका कारण, जसलाई कसैले प्रश्न गरिरहेका छन्, कसैले प्रशंसा गरिरहेका छन् र धेरैजसो मानिसहरू भने यी व्यवहारको वास्तविक अर्थ के हो भनेर सोचिरहेका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्मार्फत जनताप्रति तथा मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्।
कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमले त्यस देश तथा जनताको विकासको बाटो खोलेको हुन्छ। त्यही नीतिको सेरोफेरोमा रहेर कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक आदि क्षेत्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
सभ्यताको इतिहासमा ज्ञानको ज्योति सर्वप्रथम प्रज्ज्वलित भएको स्थान एसियाको भूमि थियो।
हालै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धले केवल पश्चिम एसियालाई अस्थिर बनाएको र ऊर्जा तथा अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गराएको छैन, यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई अव्यवस्थित बनाएको छ ।
इन्धन आपूर्तिमा समस्याको कारण देखाउँदै सरकारले हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
लगातारको सफलताले व्यक्तिलाई आफूले भनेको प्रत्येक कुरा सही ठान्ने भ्रममा पुर्याउँछ। यही ‘सक्सेस डिल्युजन’ले जेम्स वाट्सनजस्ता महान् वैज्ञानिकलाई समेत आत्ममुग्ध, विवादास्पद र अन्ततः आफ्नै प्रतिष्ठाबाट पतन हुने अवस्थामा पुर्यायो।
गुन्द्रुक खाना मात्र होइन, नेपाली संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको परम्परागत पौष्टिक खाद्य पदार्थ पनि हो। यसले सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक निरन्तरता दिनुका साथै स्वस्थ आहार र दिगो खाद्य प्रणाली बनाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ।
माकियावेलीका अनुसार राजनीतिक शक्ति सधैं ‘परिणाममुखी’ हुनुपर्छ। विश्वास गुमेको अवस्थामा रक्षात्मक हुनुभन्दा आक्रामक हुनु उत्तम हुन्छ।
प्रणालीगत तथा भूराजनीतिक जोखिम बढ्दै जाँदा विकासशील राष्ट्रका लागि वित्तीय अनिश्चितता नयाँ सामान्य अवस्था बनेको छ।
संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि परिषद्बाट न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न अहिलेको सरकारलाई सहज र सरल हुन पुगेको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल निगरानी प्रविधि तथा गलत सूचना प्रवाहका कारण पत्रकारिताले नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको छ।
बेलायतमा विद्यार्थी संगठनको हकमा लेबर पार्टी निकट ‘लेबर स्टुडेन्ट्स’ र कन्जरभेटिभ पार्टी निकट ‘युथ कन्जरभेटिभ’जस्ता वैचारिक विद्यार्थी संगठनहरू क्रियाशील छन्।
नेपालमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै उसले मानिसको दीर्घ आयुजत्तिकै लामो १०० बुँदाको कार्य योजना अघि सार्यो।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २०५४ सालमा १० प्रतिशतको एकल दरमा लागु गरिएको थियो।
डोजर कारबाहीपछि आत्महत्याजस्ता घटनाले गरिब नागरिकको पीडा चरम रूपमा देखिएको छ।
इरानविरुद्धको युद्धका आर्थिक परिणामहरू स्पष्ट हुन थालेपछि विश्वभरका नीतिनिर्माताहरूको धैर्य समाप्त हुँदै छ।
निर्वाचन आयोगपछि अब सर्वोच्च अदालतले पनि वैधानिकता दिएपछि वैधानिकताको विवाद समाप्त भएको छ। तर विशेष अधिवेशनबाट सुरु भएको राजनीतिक विवादको समाधान नगर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पनि बोटबाट चुडिएको फूलजस्तै बन्नेछ।
त्यसैले सम्भ्रान्तहरूले सुकुम्बासी मात्रै होइन, अरू भोक, गरिबी र अभावले पिल्सिएर बाँचेका सबै असुन्दर मान्छे र तिनको असुन्दर बस्तीलाई सहरी सौन्दर्यको दाग सम्झेर घृणा गर्छन् र उपेक्षा गर्छन्।
कमजोरी पत्ता लगाउनु केवल पहिलो चरण हो। त्यसलाई समाधान गर्न ठुलो समय र स्रोत मात्र होइन, मानवीय निगरानी र स्वीकृति पनि आवश्यक हुन्छ।