एउटा जीत–हारले देश दुर्घटनामा जान सक्ने सोच त्यस्ता व्यक्तिले मात्र राख्न सक्छन् जसका निम्ति आममतदाताको भन्दा जित्नेको अधिकार ठूलो हो। होइन भने चितवनमा रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारी विजयी नहुँदैमा देश दुर्घटनामा जान सक्दैन।
चुनावी गङ्गाघाटमा नाङ्गै प्रतीक्षा गरिरहेका हामी मतदाताको नांगो लाज ढाकिदिने भान्जा–नेता कोही छन् कि?
जन जो छन् ती चलायमान हुन्छन् जड स्थिर हुन्छ। जब मत जड हुन्छ र सबै किसिमले स्थिर बनाइन्छ। जनमत परिवर्तनशील हुन्छ। यसमा जडता हुँदैन। यसकारण अहिलेसम्मको विकास यात्रामा नेतालाई जनमत परिवर्तन होला कि भन्ने डर लागिरहन्छ। नेताहरूले जनमतलाई जडमतमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था बनाइसकेका छन्।
देउवाले मूल्य–मान्यताको राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभ–हानिको कुरा उठाए। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म र भावना विपरित भइरहेको गलत राजनीतिक खेलको रक्षामा बोले।
निर्वाचनको माहोल यति ऊर्जामय बनिरहेको छ कि अब सबै ध्यान विकासमा केन्द्रित हुन थालेको भान हुन्छ। विकासको उत्कृष्ट मापदण्ड भनेकै संख्यात्मक रूपमा के कति परिवर्तन भयो त्यसको मापन हो।
नेपालमा हामीले गरेको अभ्यासका बारेमा कुरा गर्दा यो पनि बिर्सनुहुन्न कि अरू कतिपय विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पचासौँ वर्षको अभ्यास र अनुभव उनीहरूसित भए पनि उनीहरूको निर्वाचन पद्धतिमा एक किसिमको जडता र अपरिवर्तनशीलता छ भने उनीहरूले गर्न नसकेका परिमार्जन र परिवर्तनका कतिपय पक्षहरूलाई हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले अंगिकार गरेको छ।
नेपालका निजी कम्पनीमा दिइने कार्य घन्टा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप मिलेको देखिँदैन। भनाइको मतलब नेपालका निजी कम्पनीमा पनि हालको सरकारी कार्य घन्टा जस्तै हप्तामा ४० घन्टा कायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
तपाईले आफ्नो जन्म दिन मनाइदिएकै भरमा १४७ वटा गाई/बाछा पालिन्छन् भने किन गोठसम्म नपुग्ने त्यो दिन मनाउन ? उत्तमको प्रश्न हुने गर्छ ‘ह्याप्पी बर्थ डे’ वालाहरूसँग।
यहाँ राज्यले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। तर किन चलाउन सक्दैन भन्ने कुराको खोजी कहिल्यै गरिएन।
नेपालमा व्यवस्थित अध्ययन/अनुसन्धान नगरिए पनि बालबालिकाको उपलब्धिमा महामारीको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ।
ओली सरकारले अर्थतन्त्र र सबैतिर ध्वस्त बनाएको थियो। अहिले कांग्रेसले स्थानीय तहले गर्न सक्नेखालका मात्र पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
अघिल्लो अनुसन्धानमा हासिल भएका सफलतामा टेकेर नै विज्ञानका नवीन अन्वेषण प्रारम्भ हुन्छ।
त्यसबेला कलेजमा पढ्ने विधार्थीलाई पुलिसले पक्रेर लागेको देख्थेँ। किन पक्रेको थाहा पाउँदिनथेँ। पक्राउ पर्ने विधार्थीप्रति बाल संवेदनशीलता भएर हो या आफू पनि विधार्थी भएकाले समाउँछ भन्ने बाल भयले हो, के भन्दा र गर्दा पुलिसले समाउँदैन भनेर साथीलाई सोध्थेँ। साथीहरू थुप्रै थिए। उनीहरूको सम्झना छ। ती साथीमध्ये विमला कोइराला र चुडा रेग्मी चलाख रहेछन्।
मतपत्रको कागजी व्यवस्थाको विकल्पका बारेमा पनि आयोग पदाधिकारीले विभिन्न मुलुक घुमिरहँदा के भ्रमण भत्ताको मात्र लोभ राखेका थिए? थिएनन् भने विद्युतीय मतदान र त्यसले जोगाउन सक्ने निर्वाचन खर्चको अंकगणित निकाल्न कसैले रोकेको थिएन।
काँग्रेस र कम्युनिस्टबीचमा सधैँ एक मत हुनेछ भनेर मान्नु हाँस्यास्पद हो। यसबाट पनि मतभिन्नता र फुटको बाटो खुल्छ। यस मानेमा यो निर्वाचनले भएको व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बाटो लिएको देखिन्छ ।
म चुनाव जितेपछि यति पैसा बाँड्छु, यतिलाई रोजगारी दिलाउँछु भनेर खोक्नेहरू पनि देखिए। तिनै मतदाताले तिरेका करबाट पालिकालाई प्राप्त हुने रकम बाँड्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ? बरु पालिकाको स्रोत बढाउन म यसो गर्छु भन्ने आँट किन कोहीसँग छैन ? रोजगारी त दिने तर कहाँ ? उद्यमको कुरा किन गर्दैनन् उनीहरू ?
विश्वमा जति क्रान्ति, सन्धि र सम्झौता भए तापनि विश्व सञ्चालन गर्ने तालाचाबी भनेको आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि पुरुषहरूकै खल्तीमा छ। नारीको पोल्टोमा भने केवल आश्वासन, कार्यान्वयनमा नआउने वा नगरिने कानुनी दस्ताबेजमा समेटिएका बुँदाहरू, निगाहस्वरूप प्रदान गरिने केही आरक्षण आदि मात्र परेका छन्।
जेल बसेको, हजारौँलाई मारेको, लुटेको, चुटेको, अपहरण गरेको र कैयन् कर्तुत वा कुकर्मलाई त्याग वा बलिदान मानेर मतदान गर्नेहरूका कारण फलाम ठोक्नुपर्नेलाई सलाम ठोक्नुपर्ने अवस्था आयो।
जसको दुःखको कमाइले देशको अर्थतन्त्रको सुरक्षा गरिरहेको छ, तिनैको जीवनको सुरक्षा र सुविधामा राज्य गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बना नै भएको छ।
एमाले र माओवादीको पार्टी एकता राजनीतिक मिसावटमात्र भयो, जो सत्तामा पुग्न काम लाग्यो तर देश बनाउन काम लागेन। अन्ततोगत्वा फुटेर तीन टुक्रा भएपछि त्यसले सत्तामा ‘देउवा–चरित्र’ लाई नियुक्त गरेको हो।
जग्गा खरिद–बिक्रीबाट आपसमा प्राप्त हुने लाभ रकमले त नोटको गन्तीमा आन्तरिक चाङ बढाउने मात्र हो। त्यसको नकारात्मक असरले राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै अधोगतितर्फ धकेलिरहेछ।
वैशाख ११ र १२ गते टिकट नपाउनेहरू रोएका, ३० गतेपछि चुनाव हार्नेहरूले पुर्पुरोमा हात राखेर रुनुपर्ने र मतदाताले भने आगामी पाँच वर्षसम्म रुनुपर्ने दिनहरू आउलान् कि भनेर यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत मतदाताले नै खबरदारी गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएरमात्र दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच दिवासपना मात्रै हो ।
गठबन्धनका नाममा विचारधारा र आस्था भन्दा पनि स्वार्थपूर्ण लाभ र आफ्नो पक्षमा मत लिन खोज्नु राजनीतिक उद्देश्य होइन।
