नेपालमा महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत झमेला प्रशस्त मात्रामा छन्। ती झमेलाका अतिरिक्त महिला उद्यमीहरूको स्वामित्वमा अचल सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको समाधानको लागि सरकारले महिला उद्यमीहरूलाई विनाधितो सहुलियत दरमा ऋण पुँजी उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

देशमा उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट उत्पादनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुका साथै उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि पनि पर्याप्तरूपमा प्रयास हुन सकेको छैन। महिला उद्यमी महासंघले यस क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका प्रयास गर्दै आइरहेको छ। तापनि सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरी व्यापार मेलाहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता अवसर उपलब्ध भएको छैन। महिला उद्यमीहरूले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोगबाट तयार गरेका वस्तुहरूको सहज बजारीकरणले उनीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने भएकाले आगामी दिनहरूमा यसतर्फसमेत सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

महासंघले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवम् अन्य सरोकारवालाहरूसँग नियमितरूपमा गरेको पैरवीका माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नीतिगत सुधार र बजेट विनियोजनका क्षेत्रमा भएको सम्बोधन आंशिक रूपमा मात्र छ। यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू धन्यवादका पात्र छन्। जसअन्तर्गत कोभिडबाट समस्याग्रस्त उद्यमहरूलाई विनाधितो पाँच वर्षका लागि रु. पाँच लाख उपलब्ध गराउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय मेलाहरू आयोजना गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, उद्यम सञ्चालनका लागि विनाधितो रु. १५ लाखसम्मको ऋणमा आधार दरमा दुई प्रतिशत थप गरी र रु.२५ लाखसम्मको ऋणमा धितोसहित आधार दरमा दुई प्रतिशत थप गरी ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्था सराहनीय छन्। तर महिला उद्यमशीलता क्षेत्रको विकासका लागि यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि अन्य थुपै्र विषयमा क्रमिक सुधार हुँदै जानु आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि तयार गर्ने गरेका नीतिगत, तथा बजेट विनियोजनको व्यवस्था सकारात्मक देखिन्छन्। तर समयसमयमा सरकारहरू परिवर्तन भइरहँदा महिला उद्यमशीलता क्षेत्रको विकासका लागि अघिल्ला सरकारहरूले प्रस्तुत गरेका सकारात्मक सम्बोधनहरू प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या छ। जस्तो– प्रधानमन्त्री छोरी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आ.व. २०८०/८१ मा रु. १० करोड विनियोजन भएको थियो तर उक्त बजेट परिचालन र त्यसबाट छोरी सम्मानका कार्यक्रम बेवारिसे अवस्थामा छ।

नेपाल सरकारले घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालन गर्ने महिला उद्यमीलाई मध्यनजर गरी प्रतिउद्यमी  रु. पाँच लाखसम्म विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने गरी निर्माण गरेको नीति र बजेटमार्फत कोभिड महामारीअघिसम्म महिला उद्यमीलाई सेवा प्रवाह गरेको भए तापनि कोभिड महामारीपछि त्यस व्यवस्थाले नियमितता पाउन सकेन। यो कहिले सुरु हुन्छ भन्ने पनि गर्भकै विषय बनेको छ।

यति मात्र होइन, महिला उद्यमशीलता विकास गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्यम प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत ठूलो मात्रामा वित्तीय सहयोग उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ। तर नेपालको दूरदराजमा रही लघु, घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालन गर्ने महिला उद्यमीहरूले त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा लिन किन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषय पनि अनुत्तरित नै छ।

नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्‍यो। यो अवधि करिव २ दशक पार भैसकेको छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रका नाताले नेपालले खाद्यान्नलगायत विभिन्न उपभोग्य सामग्रीको निर्यातलाई व्यवस्थित गर्दै त्यसको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा नेपाल उल्टै आयातकर्ताको सूचीमा मात्रै सीमित छ।

मासुजन्य पदार्थहरू चीनमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएतापनि विविध कारणले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। यसबाहेक अन्य वस्तु निर्यात गर्ने सवालमा समेत हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। बरु आयातकर्ता राष्ट्रको सूचीमा अग्रस्थानमा उक्लन मात्र सकेका छौँ। यस्तो परिस्थितिबाट देशलाई मुक्त गरी निर्यातकर्ता देशको सूचीमा नेपाललाई प्रवेश गराउनका लागि समेत देशमा उद्यमशीलता विकासको खाँचो छ। यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल हुनु जरुरी छ।

हाम्रो देशमा संघीय प्रणालीअन्तर्गत  तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको छ। तहगत सरकारहरू गठन हुनुको प्रमुख उद्देश्य भनेको सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्त र छिटोछरितो बनाउनु हो। तर सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा/सुविधाहरू नागरिकसम्म पुग्ने कार्य छिटोछरितो हुन सकेको छैन। बरु नागरिकपिच्छे दलीय आस्थाका आधारमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा/सुविधामा विभेद हुने गरेका गुनासा सतहमै आएका पाइन्छ। यस प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सेवा/सुविधा उपभोगमा समानता हुनु जरुरी छ।

उद्यमशीलता क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा नेपालमा केही अनौठा प्रकारका अभ्यास चलनचल्तीमा छन्। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थहरू उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गरी बसेका उद्यमीहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या धेरै ठूला र जटिल पनि हुँदैनन्। स्थानीय सरकारी निकायहरूको ध्यान जान सक्ने हो भने ती समस्या स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सक्छन्। ती उद्यमलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारकै प्रयत्न काफी हुन्छ।तर त्यसतर्फ सम्वन्धित पक्षको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।

साथै विद्यमान विभिन्न तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को बीचमा दरिलो समन्वय कायम गर्न र सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। उदाहरणका लागि संघ र प्रदेश स्तरमा स्थापना भएका मन्त्रालयहरूका कार्य विभाजनमा नै एकरूपता छैन।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारमा व्यवस्था भएका मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहहरूमा कुनै निकाय स्थापना हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा संघीय सरकारले निर्णय गरी प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पठाउने निर्णयहरू/कार्यादेशहरू र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउने गरेका निर्णयहरू/कार्यादेशहरू कार्यान्वयन हुने वा भइरहेको अवस्था छैन।

यस्ता प्रकारका द्विविधाहरू निराकरण गरी सरकारका तर्फबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउँदै लगेर महिला उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ। म महिला उद्यमी महासंघको अध्यक्षका रूपमा रहेर विभिन्न जिल्लामा कार्यरत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूसँग भएका औपचारिक एवम् अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता क्षेत्रको विकासका लागि एक छुट्टै समिति गठन, समिति सञ्चालन निर्देशिका तयार, समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासका माध्यमबाट गर्नसमेत सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

महिला उद्यमशीलता क्षेत्रको विकासका लागि सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको प्रयत्नस्वरूप वाग्मती प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट थालनी भएको भए तापनि विगतका सरकारहरूले गरेका प्रयत्नहरू कुन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सुरु भएका थिए भन्ने कुराको ख्याल पछिल्ला सरकारहरूबाट नहुने प्रवृत्तिको शिकार यो पनि भएको छ। यस बाहेक नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने लगानी नेपाली जनताको दीर्घकालीन हितका लागि हुनुपर्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान जान आवश्यक छ।

सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण हुने संघारमा छ। यस परिप्रेक्षमा नेपालको उद्यमशीलता क्षेत्रको विकासका लागि प्राप्त हुन सक्ने अवसरहरूलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न र आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको समयमै आंकलन गरी ती चुनौती सामना गर्न सक्ने क्षमता विकासको खाँचो राष्ट्रसामु विद्यमान छ। यस विषयमा समेत चासो राख्दै र बदलिँदो परिस्थितिबाट समेत कसरी फाइदा लिने भन्ने सन्दर्भमा नेपाली महिला उद्यमीहरूलाई समेत सुसूचित गराउँदै लैजानु नितान्त आवश्यक पक्ष हो।