अस्ट्रेलियामा मेडिकेयर सञ्चालन गरेको  ४० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भई स्वास्थ्यमन्त्रीको समीक्षा सुन्ने अवसर मिल्यो। यहाँका मन्त्रीको धारणा सुन्दा अस्ट्रेलिया आजभन्दा  ४१ वर्षअघि नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सुरु हुनुअघिको अवस्थामा रहेछ। हाल अस्ट्रेलियाले हरेक व्यक्तिबाट आफ्नो तलब वा अन्य कुनै पनि आम्दानीको दुईदेखि ३.५ प्रतिशत कर उठाएर नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको ८० देखि एक सय प्रतिशतसम्म खर्च ब्यहोरिरहेको छ। नेपालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यसलाई बृहत् बनाएर अस्ट्रेलियाका जस्तै स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ।

त्यसको पहिलो आधार अहिले विश्वमा स्वास्थ्य सेवाका जेजस्ता ज्ञान, सिप, प्रविधि, उपचारपद्धति र औषधी उपलब्ध भएका छन्, तीमध्ये अधिकांश नेपालमा पनि उपलब्ध छन्।

राम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापन भए संसारको जुनसुकै ठाउँमा पाइने उपचार नेपालमा नै पाइन्छ। दोस्रो आधार चाहिँ सरकारले संसारकै विकसित देशले अवलम्बन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सानो स्वरूप सुरु गरेको छ। अन्य देशले त जनताबाट लेभी उठाएर जम्मा गरेको कोषबाट सञ्चालन गर्ने गरी सुरु गरिएको यो प्रणाली नेपालमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्धहरूले तिरेको प्रिमियमका आधारमा सुरु भएको छ। स्वास्थ्य बिमामा आम नागरिकलाई समेट्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि व्यापक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने ढंगले सोच्न आवश्यक छ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान समस्याको प्रमुख जड आवश्यक बजेट वा कोषको अभाव नै देखिन्छ। देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र पहुँचयोग्य बनाउन चाहिने रकम जुटाउने बहस, कार्ययोजना र कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पछिल्लो समय राजनैतिक हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ। केही वर्षअघिसम्म नर्सहरूले न्यून तलबका कारण देश छाडे भन्ने सुनिन्थ्यो। अहिले धेरै डाक्टरहरूले पनि न्यून तलबका कारण देश छाडेको पाइन्छ।

देशका नागरिकले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवामा नै खर्च गर्छन्। त्यो खर्चले न त सरकारी अस्पतालको  सङ्ख्या बढ्दैछ, न त स्वास्थ्यकर्मीहरूले न्यायिक पारिश्रमिक नै पाएका छन्। नेपालको राजनैतिक तहबाट पनि समय समयमा विभिन्न आश्वासन आउँछन्। स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ, स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन हुनेछ, स्वास्थ्य बिमालाई पाँच लाख पुर्‍याइनेछ, सरकारी अस्पतालले बिमाको औषधी छैन भन्न पाउनेछैन, उपचार नपाई मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ आदि आश्वासन राजनीतिक दलबाट आउँछन्।

काम भने केही पनि हुँदैनन्। यसका विभिन्न कारण होलान् तर मुख्य कारण भने यी कार्यक्रम सुनिश्चित गर्दा लाग्ने स्रोत वा खर्च जुटाउने बहस, कार्ययोजना र ठोस पहलको अभाव नै हो। विदेशमा जस्तै निःशुल्क प्रणालीको चाहना राख्ने हो भने फरक ढंगले सोच्न जरुरी छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, प्रभावकारी र सबल प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने यसप्रकारका विकल्प नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त हुन सक्छन्:

– रोजगारमा आबद्धहरूलाई तलबको तीनदेखि पाँच प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कोष योगदान कर लगाउने

– हरेक व्यक्तिको आम्दानीको करिब दुई प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कोष योगदान कर लगाउने

– व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई व्यापारको एक प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कोष योगदान कर लगाउने

– केन्द्रीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट बढाउने

– प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो कुल बजेटको पाँचदेखि दश प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कोषका लागि विनियोजन गर्ने

– पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एकदुई रूपैयाँ, विद्युत् महसुलमा प्रतियुनिट २५ पैसा र मोबाइल रिचार्जको एक प्रतिशत स्वास्थ्य कोष योगदान कर लगाउने

– नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि नागरिकले स्वास्थ्य बिमा कोषमा स्वेच्छिक दान दिने कोषको व्यवस्था गर्ने आदि।

जुन जुन देशले यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरे, ती देशले त्यसका लागि आवश्यक कोष यसरी नै जुटाएका हुन्। जनताले पनि के बुझ्न आवश्यक छ भने यदि तपाईंले धेरै नै पैसा कमाउनुभएको छ भने पनि जटिल रोग लाग्दा देशमा निःशुल्क स्वास्थ्य प्रणाली छैन भने उपचार गर्न कठिन हुनेछ। हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका आमूल क्रान्ति ल्याउन तयार हुने हो भने निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडाको मात्र कथा होइन, हाम्रै देशको वास्तविकता बन्नेछ।

– ढुंगाना त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्।