सर्वत्र अविश्वासका भूमरीबीच सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक तथा साहसिक फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा बसेको ५ सदस्यीय (विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेत) संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गरेर अदालतको साख फेरि जोगाएको छ ।
प्रचण्डले ‘नागरिक सर्वोच्चता’को मुद्दा उठाएर रुकमाङ्गत कटुवाललाई हटाइ नेपाली सेना कब्जा गर्न खोजे । राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यसलाई रोकेर देशलाई रक्तपात हुनबाट बचाए ।
सत्याग्रही नन्दप्रसादको मृत्यु र गंगामायाको संघर्षको निरन्तरताले पनि राज्यको न्याय तथा सुशासनमाथि धेरै प्रश्न खडा भएका छन्। ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भनाइको उपहास भएको छ।
केपीशर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसँग सम्मिलित सरकारमाथि संक्रमणकालीन न्याय संबोधन गर्न नसकेको प्रमुख कारण देखाएर कांग्रेसको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्तावबाट माओवादीले सरकार ढाल्यो जबकि तत्कालीन ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतलाई ध्यानमा राखेर सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
रुकुमको घटनामा प्रमुख सवाल हो– न्यायको पक्षमा कति ठूलो र व्यापक जुलुस प्रदर्शन भए भन्दा पनि अनुसन्धान कति सशक्त तथा इमानदारीका साथ भएको छ भन्ने।
विचार गरौँ– नागरिकलाई कष्टमा पारी अनन्तकालसम्म लम्बिने लकडाउन घातक हुन सक्छ ।
विश्वभर इमानको पहिचान बोकेका हामी नेपालीलाई ‘बेइमानी दज्र्यानी चिह्न’ राज्यले किन भिराउन खोज्दैछ?
स्वास्थ्य लाभ भएपछि प्रथमपटक प्रधानमन्त्री भएकोे छवि फर्काउन ओली सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास नागरिकले गरेका छन् ।
‘द्वन्दकालीन मुद्दा एक–एक गरी तान्ने होइन, समग्रमा सम्बोधन गनुपर्छ’ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिले पनि सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने आशय रहेको बुझिन्छ, जुन सम्भव छैन। तर न्याय र लोकतन्त्रको लडाइँ जारी रहनेछ। जित सत्य र न्यायको हुनेछ।
पछिल्लो समयमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा प्रमुख आरोपित अग्नि सापकोटालाई सभामुख पदमा स्थापित गर्ने कसरतबाट दाहालको न्यायप्रतिको दृष्टिकोण झल्कन्छ। राजनीतिक आडमा भए÷गरिएका हत्या उन्मुक्ति दिन चाहेको यसबाट देखिन्छ।
हिजोआज मेरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै रिसाएको सुनिन्छ र पढिन्छ पनि। यो शृंखला केही समयदेखि चल्दै आएको छ ।
कुनै व्यक्ति वा परिवार आफ्ना साथीभाइ, घर, कामधन्दा, समाज तथा मुलुक त्यसै छाडेर अर्काको देशमा पलायन भएका हुँदैनन्। प्रायः मानिस अलग राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था राखेकै कारण अथवा द्वन्द्वबाट प्रताडित भएर देश छाड्न बाध्य भएका हुन्छन्।
राजनीतिक आडमा हुने सम्भावित अपराध रोक्न राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान’ र बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।
आज मंसिर ५ गते। हर्षोल्लासका साथ बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे दिन हो। दश वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्यको औपचारिक घोषण भएको १३ वर्ष पूरा भई १४ वर्ष लागेको र सबै नेपालीले अब स्थायी शान्ति हुन्छ भनेर सन्तोषको सास फेरेको दिन हो।
अहिले सबै नेपालीको सरोकारको विषय भएको छ– लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक। किनभने भारत सरकारले जारी गरेको राजनीतिक नयाँ नक्सामा यी भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा पारेको छ। यस्तो तथ्य सार्वजनीक भएपछि नेपालको राजनीति एकाएक गर्माएको हो। यो हरेक नागरिकको चासो र चिन्ताको विषय भएको छ।
