कमजोर लोकतन्त्रः बलियो सरकार
३२ सांसदसहित तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको छ। घोचपेच र गालीगलोजमा उल्झिएका राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भएको छ।
१८ माघ २०७९ बुधबार
चरण प्रसाईं
चरण प्रसाईंका लेखहरु :
तेस्रो इनिङ (पारी)मा ‘प्रचण्ड’
नेकपाको विभाजनपछि ‘नाइटो गाँसे’ झैँ सम्बन्ध भएका सहयात्री माधवकुमार नेपाललाई छाडेर ओलीको शरणमा प्रचण्ड परेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ ओलीले गरे पनि गठबन्धन नतोड्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए।
लोकतन्त्रको प्राण: मानव अधिकार
मानव अधिकार दिवसमा राष्ट्रले सम्झनुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन् स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनको अन्तरिम शासनकालमा देशलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्धका सबै भेदभावको अन्त्य, बालबालिकाको अधिकारलगायत राष्ट्रसंघका प्रमुख महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनाएर ठुलो गुन लगाएका छन्।
राजनीतिमा उदाएका रवि
रविको राजनीतिक लाभ ‘टेलिभिजन सो’ बाट न्याय र पीडितका पक्षमा उभिएर प्राप्त भएको हो। सरकार, दल र तिनका नेताका गलत कार्यका भण्डाफोरबाट लोकप्रिय भएका हुन्।
राष्ट्रको आवाजः नोनटअगेन
आजको यो राजनीतिक वास्तविकता हो। यो उपलब्धि लाखौँ नागरिकका लामो एवं निरन्तर संघर्ष, कष्टकर राजनीतिक यात्रा र बलिदानबाट हासिल भएको हो। यसको प्राप्तिका लागि नेताका आह्वानमा युवाहरू बारम्बार सडकमा उत्रिए। लाठी–गोली खाए। जेल–नेल भोगे।
चुनावी संघारमा बालेनको हाइ–हाइ
सरकार अदालतको आदेश विपरित पीडकलाई फाइदा पुर्याउने ऐन संशोधन संसद्मा दर्ता गरेर द्वन्द्व पीडितलाई धोका दिन्छ। संविधानको उद्देश्य विपरित षड्यन्त्रपूर्वक अमुक दल फुटाएर बहुमतको सरकार बनाउँछ। सिसिटिभी फुटेज नष्ट गर्ने आर्थिक अपराधमा मुछिएका व्यक्ति ससम्मान पुनः मन्त्री बन्छन्।
निष्ठाका प्रतीक
किसुनजीको कथन थियो– प्रदीप गिरीबाहेक २०५ सबै सांसदलाई पद चाहिएको छ र प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाले मंत्री ‘अफर’ गर्दा पनि स्वीकार नगरेका प्रसंगले पनि उनको राजनीति यात्रा निस्वार्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ।
स्वतन्त्रको राजनीतिक लहर
प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्ष नेताले जनमानसमा आफ्ना विश्वसनीयता यतिबेला गुमाएका छन्। यही नेतृत्वबाट जनताले व्यक्तिगत तथा राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित हुने देखेका छैनन्।
सिसिटिभी (फुटेज) हराएको सिंहदरबार
चरम विवाद र असन्तुष्टिबीच जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ दोस्रो पटक नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री बनेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको सकस
अहिलेको विधेयकअनुसार तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका क्रूर यातनालाई प्रचलित कानुनले छुँदैन। तिनले उन्मुक्ति पाउने छन्।
सुशासनको मियोः पारदर्शिता
उपमेयर सुनिता डंगोलको सहयोगी व्यवहारलाई धेरैले मन पराए। पालिकाका बैठकदेखि फोहर व्यवस्थापनका लागि मेयर बालेनलाई बलियो साथ दिइन्। समाधानका उपाय खोज्ने प्रयत्न गरेकी छन्। एक असल, इमान्दार र उत्साही युवा जनप्रतिधिको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्।
असंवेदनशील र भागबन्डाको चुनाव
देउवाले मूल्य–मान्यताको राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभ–हानिको कुरा उठाए। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म र भावना विपरित भइरहेको गलत राजनीतिक खेलको रक्षामा बोले।
लोकतन्त्र भन्दा सत्ता प्यारो?
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महानायक बिपी कोइरालाका चेला तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस सन्देशको लय पक्रन सकेका छैनन्। किनभने उनको नेतृत्वमा विचारको राजनीतिले प्राथमिकता पाउन छाडेको छ। स्थानीय जनभावना तथा शुभचिन्तकका आवाज सुन्नु व्यर्थ ठानिएको छ। सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ। लेनदेन र भागबन्डाको राजनीतिले नागरिकका हक–अधिकारसमेत खोसिएका छन्।
राजनीतिक परीक्षणमा स्थानीय चुनाव
२०७४ सालको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको तालमेल भए पनि रेणु दाहालले चुनाव जितेकी होइनन्। धाँधली गरेर जिताइएको हो।
परमादेशका सात वर्षः न्यायसँग भाग्ने राज्य राज्य हुँदैन
हालसालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा भने– राज्य खडा गर्नु भनेको न्याय दिन्छु भनेर हो । न्याय नदिने, न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कुनै पनि राज्य राज्य हुन सक्दैन । त्यो कुनै एक कबिला अथवा अराजकको झुन्ड हुन्छ।