विधेयक बेपत्ता
संक्रमण कालीन न्याय द्वन्द्वपीडितको मात्र समस्या होइन। यो मुलुकको राजनीतिक भविष्यसँग गाँसिएको सवालसमेत हो। साथै अन्तर्राष्ट्रिय छवि र चासोको विषय पनि हो यो ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चरण प्रसाईं
चरण प्रसाईंका लेखहरु :
-480x320.jpg)
राज्यप्रतिको भत्किँदो विश्वास
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान उत्साहजनक छर तथापि यसमा राजनीतिक दबाब ‘शून्य’ भएको विश्वास गर्न सकिन्न।
राजनीतिका जोडी रवि र स्वर्णिम
मंसिर ४ मा भएको आमनिर्वाचनपछिको यो चुनाव सत्ताधारी गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले लोकप्रियताको जनमतको कसीमा थिए। तर तिनका लागि यो उपनिर्वाचन फलदायी हुन सकेन।
संक्रमणकालीन न्यायको ‘फास्ट ट्रयाक’
कांग्रेस संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनदेखा गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्ने ‘प्रचण्ड’ को लहलहैमा आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहेको छ। उता ‘१२ भाइ’ मध्येका बहुसंख्यकचाहिँ मुकदर्शक छन्।
शान्ति प्रक्रियाको अन्तर्य
राजनीतिकरूपमा एक ठाउँमा बस्न नसक्ने माओवादी घटक अहिले एकै थलोमा उभिएका छन्। द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अदालत जाँदा एकै स्वरमा धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्।
रहोस् जीवन्त भरोसाको राजनीति
रविको यस अनपेक्षित राजनीतिक धक्काको सिकाइबाट अगाडिका चिप्लेटी बाटोमा सुधार ल्याउने छन्। राजनीतिमा अझ खारिएर अघि बढ्ने छन्।
कमजोर लोकतन्त्रः बलियो सरकार
३२ सांसदसहित तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको छ। घोचपेच र गालीगलोजमा उल्झिएका राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भएको छ।
तेस्रो इनिङ (पारी)मा ‘प्रचण्ड’
नेकपाको विभाजनपछि ‘नाइटो गाँसे’ झैँ सम्बन्ध भएका सहयात्री माधवकुमार नेपाललाई छाडेर ओलीको शरणमा प्रचण्ड परेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ ओलीले गरे पनि गठबन्धन नतोड्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए।
लोकतन्त्रको प्राण: मानव अधिकार
मानव अधिकार दिवसमा राष्ट्रले सम्झनुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन् स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनको अन्तरिम शासनकालमा देशलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्धका सबै भेदभावको अन्त्य, बालबालिकाको अधिकारलगायत राष्ट्रसंघका प्रमुख महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनाएर ठुलो गुन लगाएका छन्।
राजनीतिमा उदाएका रवि
रविको राजनीतिक लाभ ‘टेलिभिजन सो’ बाट न्याय र पीडितका पक्षमा उभिएर प्राप्त भएको हो। सरकार, दल र तिनका नेताका गलत कार्यका भण्डाफोरबाट लोकप्रिय भएका हुन्।
राष्ट्रको आवाजः नोनटअगेन
आजको यो राजनीतिक वास्तविकता हो। यो उपलब्धि लाखौँ नागरिकका लामो एवं निरन्तर संघर्ष, कष्टकर राजनीतिक यात्रा र बलिदानबाट हासिल भएको हो। यसको प्राप्तिका लागि नेताका आह्वानमा युवाहरू बारम्बार सडकमा उत्रिए। लाठी–गोली खाए। जेल–नेल भोगे।
चुनावी संघारमा बालेनको हाइ–हाइ
सरकार अदालतको आदेश विपरित पीडकलाई फाइदा पुर्याउने ऐन संशोधन संसद्मा दर्ता गरेर द्वन्द्व पीडितलाई धोका दिन्छ। संविधानको उद्देश्य विपरित षड्यन्त्रपूर्वक अमुक दल फुटाएर बहुमतको सरकार बनाउँछ। सिसिटिभी फुटेज नष्ट गर्ने आर्थिक अपराधमा मुछिएका व्यक्ति ससम्मान पुनः मन्त्री बन्छन्।
निष्ठाका प्रतीक
किसुनजीको कथन थियो– प्रदीप गिरीबाहेक २०५ सबै सांसदलाई पद चाहिएको छ र प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाले मंत्री ‘अफर’ गर्दा पनि स्वीकार नगरेका प्रसंगले पनि उनको राजनीति यात्रा निस्वार्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ।
स्वतन्त्रको राजनीतिक लहर
प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्ष नेताले जनमानसमा आफ्ना विश्वसनीयता यतिबेला गुमाएका छन्। यही नेतृत्वबाट जनताले व्यक्तिगत तथा राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित हुने देखेका छैनन्।
सिसिटिभी (फुटेज) हराएको सिंहदरबार
चरम विवाद र असन्तुष्टिबीच जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ दोस्रो पटक नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री बनेका छन्।