सरकार अदालतको आदेश विपरित पीडकलाई फाइदा पुर्याउने ऐन संशोधन संसद्मा दर्ता गरेर द्वन्द्व पीडितलाई धोका दिन्छ। संविधानको उद्देश्य विपरित षड्यन्त्रपूर्वक अमुक दल फुटाएर बहुमतको सरकार बनाउँछ। सिसिटिभी फुटेज नष्ट गर्ने आर्थिक अपराधमा मुछिएका व्यक्ति ससम्मान पुनः मन्त्री बन्छन्।
किसुनजीको कथन थियो– प्रदीप गिरीबाहेक २०५ सबै सांसदलाई पद चाहिएको छ र प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाले मंत्री ‘अफर’ गर्दा पनि स्वीकार नगरेका प्रसंगले पनि उनको राजनीति यात्रा निस्वार्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ।
प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्ष नेताले जनमानसमा आफ्ना विश्वसनीयता यतिबेला गुमाएका छन्। यही नेतृत्वबाट जनताले व्यक्तिगत तथा राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित हुने देखेका छैनन्।
चरम विवाद र असन्तुष्टिबीच जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ दोस्रो पटक नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री बनेका छन्।
अहिलेको विधेयकअनुसार तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका क्रूर यातनालाई प्रचलित कानुनले छुँदैन। तिनले उन्मुक्ति पाउने छन्।
उपमेयर सुनिता डंगोलको सहयोगी व्यवहारलाई धेरैले मन पराए। पालिकाका बैठकदेखि फोहर व्यवस्थापनका लागि मेयर बालेनलाई बलियो साथ दिइन्। समाधानका उपाय खोज्ने प्रयत्न गरेकी छन्। एक असल, इमान्दार र उत्साही युवा जनप्रतिधिको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्।
देउवाले मूल्य–मान्यताको राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभ–हानिको कुरा उठाए। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म र भावना विपरित भइरहेको गलत राजनीतिक खेलको रक्षामा बोले।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महानायक बिपी कोइरालाका चेला तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस सन्देशको लय पक्रन सकेका छैनन्। किनभने उनको नेतृत्वमा विचारको राजनीतिले प्राथमिकता पाउन छाडेको छ। स्थानीय जनभावना तथा शुभचिन्तकका आवाज सुन्नु व्यर्थ ठानिएको छ। सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ। लेनदेन र भागबन्डाको राजनीतिले नागरिकका हक–अधिकारसमेत खोसिएका छन्।
२०७४ सालको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको तालमेल भए पनि रेणु दाहालले चुनाव जितेकी होइनन्। धाँधली गरेर जिताइएको हो।
हालसालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा भने– राज्य खडा गर्नु भनेको न्याय दिन्छु भनेर हो । न्याय नदिने, न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कुनै पनि राज्य राज्य हुन सक्दैन । त्यो कुनै एक कबिला अथवा अराजकको झुन्ड हुन्छ।
अत्यन्तै विपन्न परिवारमा जन्मिएका टुटु १९८५ मा जोहन्सबर्गको ‘विसप’ मा नियुक्ति र त्यसको १ वर्षपछि केप टाउनको ‘आर्चविसप’ (दुवै पदमा पुग्ने पहिलो अश्वेत व्यक्ति) भएर ख्याति कमाए।
महामन्त्रीको निर्वाचनमा शेखर विचार समूहका गगन थापाले प्राप्त गरेको करिब दुईतिहाइ मतले पुस्तान्तरण अभियानलाई महाधिवेशनले समर्थन गरेको बुझिन्छ। संसद् तथा सडकमा देखिएको गगनको जुझारु प्रवृत्ति र प्रस्तुतिलाई मतदाताले मन पराएको मानिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष ‘सबै मानवः सबै समान’ भन्ने सिद्धान्तलाई नाराको आधार बनाएको छ। राष्ट्रसंघले ‘इक्वालिटीः रिड्युसिङ इन्इक्वालिटिज, एडभान्सिङ ह्युमन राइट्स’ (समानताः असमानतालाई कम गर्ने,मानवअधिकार गतिशीलता बढाउने) लाई सन् २०२१ को अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको नारा बनाएको छ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले शान्तिप्रक्रिया थालेको ९ वर्षमा मात्र नेपालले नयाँ संविधान पायो। तर यसको खराबी थियोतन्त्रको आधारभूत मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउनु। त्यसको प्रतिफल आज मुलुकले भोगिरहेको छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकरणबाट। न्यायपालिकालाई सत्ताको स्वाद चखाएको परिणाम आज मुलुकले भोगेको हो।
लोकतन्त्रमाथि अकल्पनीय जालसाझी भएको ठानिएको छ। न्यायपालिकाको स्वच्छता, स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामाथि योजनाबद्ध ढंगबाट प्रहार भएको छ। लाखौँ नागरिकका बारम्बार बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र धराशायी हुने खतरा बढेको छ।
