असंवेदनशील र भागबन्डाको चुनाव
देउवाले मूल्य–मान्यताको राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभ–हानिको कुरा उठाए। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म र भावना विपरित भइरहेको गलत राजनीतिक खेलको रक्षामा बोले।
९ जेष्ठ २०७९ सोमबार
चरण प्रसाईं
चरण प्रसाईंका लेखहरु :
लोकतन्त्र भन्दा सत्ता प्यारो?
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महानायक बिपी कोइरालाका चेला तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस सन्देशको लय पक्रन सकेका छैनन्। किनभने उनको नेतृत्वमा विचारको राजनीतिले प्राथमिकता पाउन छाडेको छ। स्थानीय जनभावना तथा शुभचिन्तकका आवाज सुन्नु व्यर्थ ठानिएको छ। सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ। लेनदेन र भागबन्डाको राजनीतिले नागरिकका हक–अधिकारसमेत खोसिएका छन्।
राजनीतिक परीक्षणमा स्थानीय चुनाव
२०७४ सालको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको तालमेल भए पनि रेणु दाहालले चुनाव जितेकी होइनन्। धाँधली गरेर जिताइएको हो।
परमादेशका सात वर्षः न्यायसँग भाग्ने राज्य राज्य हुँदैन
हालसालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा भने– राज्य खडा गर्नु भनेको न्याय दिन्छु भनेर हो । न्याय नदिने, न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कुनै पनि राज्य राज्य हुन सक्दैन । त्यो कुनै एक कबिला अथवा अराजकको झुन्ड हुन्छ।
मेलमिलाप आयोगमा टुटुको प्रयोग
अत्यन्तै विपन्न परिवारमा जन्मिएका टुटु १९८५ मा जोहन्सबर्गको ‘विसप’ मा नियुक्ति र त्यसको १ वर्षपछि केप टाउनको ‘आर्चविसप’ (दुवै पदमा पुग्ने पहिलो अश्वेत व्यक्ति) भएर ख्याति कमाए।
विश्वास एवं सम्मान जितेका शेखर
महामन्त्रीको निर्वाचनमा शेखर विचार समूहका गगन थापाले प्राप्त गरेको करिब दुईतिहाइ मतले पुस्तान्तरण अभियानलाई महाधिवेशनले समर्थन गरेको बुझिन्छ। संसद् तथा सडकमा देखिएको गगनको जुझारु प्रवृत्ति र प्रस्तुतिलाई मतदाताले मन पराएको मानिएको छ।
७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसः न्याय प्राप्तिको अवरोधले मर्कामा द्वन्द्वपीडित
संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष ‘सबै मानवः सबै समान’ भन्ने सिद्धान्तलाई नाराको आधार बनाएको छ। राष्ट्रसंघले ‘इक्वालिटीः रिड्युसिङ इन्इक्वालिटिज, एडभान्सिङ ह्युमन राइट्स’ (समानताः असमानतालाई कम गर्ने,मानवअधिकार गतिशीलता बढाउने) लाई सन् २०२१ को अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको नारा बनाएको छ।
सन्दर्भ विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: नेपालको अधुरो शान्तिप्रक्रिया
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले शान्तिप्रक्रिया थालेको ९ वर्षमा मात्र नेपालले नयाँ संविधान पायो। तर यसको खराबी थियोतन्त्रको आधारभूत मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउनु। त्यसको प्रतिफल आज मुलुकले भोगिरहेको छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकरणबाट। न्यायपालिकालाई सत्ताको स्वाद चखाएको परिणाम आज मुलुकले भोगेको हो।
लोकतन्त्रमाथि बेइमानी
लोकतन्त्रमाथि अकल्पनीय जालसाझी भएको ठानिएको छ। न्यायपालिकाको स्वच्छता, स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामाथि योजनाबद्ध ढंगबाट प्रहार भएको छ। लाखौँ नागरिकका बारम्बार बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र धराशायी हुने खतरा बढेको छ।
झुट बोल्ने सुविधा हुँदैन राज्यलाई
अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भएका एवं आरोपित व्यक्ति यस मुलुकका मन्त्री, सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीसमेत बने।
-480x320.jpg)
सभामुखका अनेक अनुहार
‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ भनी संसदमा गरेको घोषणाबाट विपक्षीलाई सदनप्रति जिम्मेवार हुन दमननाथ ढुंगानाले प्रोत्साहन गरे। प्रथम सभामुख भट्टराईको आदर्शलाई उनले अघि बढाए।
दण्डहीनतामा मौलाएको राजनीति
२०४६ पछि प्रा. सूर्यबहादुर शाक्यको एक समितिले पञ्चायतकालमा ३४ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बुझाएको थियो।तर, त्यस प्रतिवेदन औपचारिकतामा मात्र सीमित राखियो। दोषीउपर कुनै कारबाही चलाइएन।
गठबन्धन साझा कार्यक्रममा शान्ति
संक्रमणकालीन न्याय न्यायोचित ढंगबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले राष्ट्रसंघको साधारण सभा, मानव अधिकार परिषद् तथा आवधिक समीक्षा बैठकमा जनाउँदै आएको छ।
परमादेशमा रुमलिएको राजनीति
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पद पत्र पठाएर सपथ ग्रहण कार्यक्रम घण्टौँ अलमल र अन्योलमा राख्नु ठीक थिएन। सपथ दिलाएपछि परिचय आदान–प्रदानको चलन नराख्नु र नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई समारोहमा एक्लै छाडेर हिँड्नुलाई राष्ट्रपतिबाट पदीय शोभा विपरित कार्य भएको नागरिकले महसुस गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई शत्रु नठान
रोम विधान भूत लक्षित हुँदैन, अर्थात् यसको अनुमोदन हुनुअघिका घटनामा आकर्षित हुँदैन। यो भविष्य लक्षित हुन्छ। नेपालमा विगतका हिंसाबाट आमनागरिकले भोगेका कठिन दिन नदोहोरिन र द्वन्द्वरत पक्षलाई जवाफदेही बनाउन समेत यसको अनुमोदन हुन जरुरी छ। किनभने, यसमा राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ। यसले भावी पुस्ताको हितसँग सरोकार राख्छ। विशेषतः राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधमा छुट हुने मानसिकता तोडिन्छ।