झुट बोल्ने सुविधा हुँदैन राज्यलाई
अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भएका एवं आरोपित व्यक्ति यस मुलुकका मन्त्री, सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीसमेत बने।
४ कार्तिक २०७८ बिहीबार
चरण प्रसाईं
चरण प्रसाईंका लेखहरु :
-480x320.jpg)
सभामुखका अनेक अनुहार
‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ भनी संसदमा गरेको घोषणाबाट विपक्षीलाई सदनप्रति जिम्मेवार हुन दमननाथ ढुंगानाले प्रोत्साहन गरे। प्रथम सभामुख भट्टराईको आदर्शलाई उनले अघि बढाए।
दण्डहीनतामा मौलाएको राजनीति
२०४६ पछि प्रा. सूर्यबहादुर शाक्यको एक समितिले पञ्चायतकालमा ३४ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बुझाएको थियो।तर, त्यस प्रतिवेदन औपचारिकतामा मात्र सीमित राखियो। दोषीउपर कुनै कारबाही चलाइएन।
गठबन्धन साझा कार्यक्रममा शान्ति
संक्रमणकालीन न्याय न्यायोचित ढंगबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले राष्ट्रसंघको साधारण सभा, मानव अधिकार परिषद् तथा आवधिक समीक्षा बैठकमा जनाउँदै आएको छ।
परमादेशमा रुमलिएको राजनीति
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पद पत्र पठाएर सपथ ग्रहण कार्यक्रम घण्टौँ अलमल र अन्योलमा राख्नु ठीक थिएन। सपथ दिलाएपछि परिचय आदान–प्रदानको चलन नराख्नु र नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई समारोहमा एक्लै छाडेर हिँड्नुलाई राष्ट्रपतिबाट पदीय शोभा विपरित कार्य भएको नागरिकले महसुस गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई शत्रु नठान
रोम विधान भूत लक्षित हुँदैन, अर्थात् यसको अनुमोदन हुनुअघिका घटनामा आकर्षित हुँदैन। यो भविष्य लक्षित हुन्छ। नेपालमा विगतका हिंसाबाट आमनागरिकले भोगेका कठिन दिन नदोहोरिन र द्वन्द्वरत पक्षलाई जवाफदेही बनाउन समेत यसको अनुमोदन हुन जरुरी छ। किनभने, यसमा राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ। यसले भावी पुस्ताको हितसँग सरोकार राख्छ। विशेषतः राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधमा छुट हुने मानसिकता तोडिन्छ।
परिभाषाको अलमलमा लोकतन्त्र
हाम्रो भनिएको खुला समाजले लोकतन्त्रको भाका अझ टिपेको छैन। त्यसैले अब १६ वर्षे (२०६२–०६३ पछिको) योे लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनरवलोकन, विश्लेषण र सुधार गर्ने उपयुक्त समय भएन र ?
राजनीतिमा निष्ठाको खडेरी
सपथमा ‘प्रतिज्ञा’ शब्दलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपतिमाथि आदेश शैली प्रयोग गरेबाट उनी बढी आलोचित भएका छन्। उनको संविधानप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठेको छ।
बरालिएका ओली, जोखिममा नागरिक
नेपाल समूहले छुट्टै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिए विगत वामदेमको ‘माले’ को हैसियतमा खुम्चने संभावना रहन्छ।
चीर हरणको जोखिममा आयोग
राजनीतिक लाभ–हानिमा मानव अधिकारमाथिको खेलवाड तत्कालीन माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आएपछि भएको हो।
निकालौं अविश्वासको निकास
सर्वत्र अविश्वासका भूमरीबीच सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक तथा साहसिक फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा बसेको ५ सदस्यीय (विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेत) संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गरेर अदालतको साख फेरि जोगाएको छ ।
जे हुनु थियो त्यही भयो
प्रचण्डले ‘नागरिक सर्वोच्चता’को मुद्दा उठाएर रुकमाङ्गत कटुवाललाई हटाइ नेपाली सेना कब्जा गर्न खोजे । राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यसलाई रोकेर देशलाई रक्तपात हुनबाट बचाए ।
कहिले होला उज्यालो ?
सत्याग्रही नन्दप्रसादको मृत्यु र गंगामायाको संघर्षको निरन्तरताले पनि राज्यको न्याय तथा सुशासनमाथि धेरै प्रश्न खडा भएका छन्। ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भनाइको उपहास भएको छ।
न्यायमाथिको राजनीति
केपीशर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसँग सम्मिलित सरकारमाथि संक्रमणकालीन न्याय संबोधन गर्न नसकेको प्रमुख कारण देखाएर कांग्रेसको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्तावबाट माओवादीले सरकार ढाल्यो जबकि तत्कालीन ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतलाई ध्यानमा राखेर सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको यथार्थता
रुकुमको घटनामा प्रमुख सवाल हो– न्यायको पक्षमा कति ठूलो र व्यापक जुलुस प्रदर्शन भए भन्दा पनि अनुसन्धान कति सशक्त तथा इमानदारीका साथ भएको छ भन्ने।