सहज सुशीला शासन
व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राज्य राज्यजस्तो भएन। पछिल्लो समय लोकतन्त्रको नाममा ‘नेतातन्त्र’ हाबी भयो। २० वर्षअघिको विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि अनगिन्ती प्रतिबद्धता कागजमा सीमित रहे।

व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राज्य राज्यजस्तो भएन। पछिल्लो समय लोकतन्त्रको नाममा ‘नेतातन्त्र’ हाबी भयो। २० वर्षअघिको विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि अनगिन्ती प्रतिबद्धता कागजमा सीमित रहे।
नागरिकलाई अन्याय सहन बाध्य पार्न पनि पाइँदैन। न्याय बचनमा हाेइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
२०८१ चैत २८ गते सत्य तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी सिफारिस समितिले दश दिने आवेदन मागको सूचना प्रकाशित गरेको छ।
चैत १५ गतेको तीनकुने आन्दोलन अराजक, हिंसक एवं पीडादायी बन्यो। राजावादी विवादास्पद छविका दुर्गा प्रसाईको कमान्डमा सञ्चालित थियो त्यो।
भनिन्छ, ‘सार्वजनिक स्मरण’ छोटो हुन्छ। कट्टर समर्थकबाहेक ‘राजा आऊ देश बचाउ’ नारा लगाउनेले ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकाल यतिबेला भुलेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका गौरवशाली इतिहास बोकेको एक शक्तिशाली एवं विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्र हो।
संक्रमण कालीन न्याय द्वन्द्वपीडितको मात्र समस्या होइन। यो मुलुकको राजनीतिक भविष्यसँग गाँसिएको सवालसमेत हो। साथै अन्तर्राष्ट्रिय छवि र चासोको विषय पनि हो यो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान उत्साहजनक छर तथापि यसमा राजनीतिक दबाब ‘शून्य’ भएको विश्वास गर्न सकिन्न।
मंसिर ४ मा भएको आमनिर्वाचनपछिको यो चुनाव सत्ताधारी गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले लोकप्रियताको जनमतको कसीमा थिए। तर तिनका लागि यो उपनिर्वाचन फलदायी हुन सकेन।
कांग्रेस संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनदेखा गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्ने ‘प्रचण्ड’ को लहलहैमा आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहेको छ। उता ‘१२ भाइ’ मध्येका बहुसंख्यकचाहिँ मुकदर्शक छन्।
राजनीतिकरूपमा एक ठाउँमा बस्न नसक्ने माओवादी घटक अहिले एकै थलोमा उभिएका छन्। द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अदालत जाँदा एकै स्वरमा धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्।
रविको यस अनपेक्षित राजनीतिक धक्काको सिकाइबाट अगाडिका चिप्लेटी बाटोमा सुधार ल्याउने छन्। राजनीतिमा अझ खारिएर अघि बढ्ने छन्।
३२ सांसदसहित तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको छ। घोचपेच र गालीगलोजमा उल्झिएका राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भएको छ।
नेकपाको विभाजनपछि ‘नाइटो गाँसे’ झैँ सम्बन्ध भएका सहयात्री माधवकुमार नेपाललाई छाडेर ओलीको शरणमा प्रचण्ड परेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ ओलीले गरे पनि गठबन्धन नतोड्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए।
मानव अधिकार दिवसमा राष्ट्रले सम्झनुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन् स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनको अन्तरिम शासनकालमा देशलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्धका सबै भेदभावको अन्त्य, बालबालिकाको अधिकारलगायत राष्ट्रसंघका प्रमुख महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनाएर ठुलो गुन लगाएका छन्।
