यही २०७९ पुस २६ गते पुष्पकमल दाहालको सरकारले प्रतिनिधि सभामा चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालबाहेक सबै सांसदको विश्वासको मत पायो। २६८ सांसदको मत पाएर दाहाल सरकारले एक इतिहास रचेको छ। ३२ सांसदसहित तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको छ। घोचपेच र गालीगलोजमा उल्झिएका राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भएको छ।  

तथापि दाहाल सरकारका सहयोगी सात दलभित्र यस अभ्यासले विश्वासको संकटको बिजारोपण गरेको छ। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोगी दल नेकपा (एमाले) बढी शंकित भएको छ। संसद्भित्रका प्रतिस्पर्धी पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको समर्थन बटुलेको छ। यी दुई ठूला दलमध्ये कुनै एकले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार नढल्ने बन्दोबस्त उसले मिलाएको छ। कुनै खास दलको इशाराको भरमा सरकार नचल्ने सन्देश दिएको छ। प्रतिपक्षविहीन प्रतिनिधि सभाको राजनीतिक दर्शनलाई कांग्रेसको साथ पाएर अघि बढाएको छ। साथै सत्ता जोगाउने खेलमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई भने कमजोर बनाएको छ।

एमालेसहित सात दलको समर्थनमा दाहाल सरकार गठन भएपछि कांग्रेस विपक्षमा रहनु स्वाभाविक थियो। संसद्भित्र कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रायः सबैको अनुमान थियो तर त्यसो भएन। भागबन्डाको राजनीतिक आश्क्तिमा ऊ फस्न गयो। दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएर ऊ पनि सरकारी पक्ष बन्यो। संविधानको रक्षाका लागि सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेर प्रतिपक्षी दलको ‘बेन्च’ मा बस्ने विरोधाभास धारणा बनायो।  

किनभने संविधानको रक्षा गर्ने नाममा यसैको उल्लंघन कांग्रेसले गरेको छ। संविधानले सरकारको समर्थन गर्ने दललाई प्रतिपक्षी मान्दैन। यस कार्यले लोकतान्त्रिक विधिशास्त्रलाई मजाक बनाएको छ। कतिपयले यस अशोभनीय निर्णयले ‘च्याँखे दाउ’ थाप्ने दलको हैसियतमा कांग्रेस झरेको महसुस गरेका छन्। निर्लज्ज राजनीति खेल उसले देखाएको छ। अमुक नेतालाई ‘मजा चखाउने’ चाहनामा संसदीय मूल्य÷मान्यतालाई अवमूल्यन गरेको छ। धोकाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको छ।  

तथापि यतिबेला मतदातालाई अलमलाउन फेरि सहमतिको राजनीति र सर्वदलीय सरकारको बहस चलेका छन्। वामएकताको रटान रोकिएको छैन। यसबाट विकास निर्माणको कार्य सहज हुने र देशको विकासले फड्को मार्ने भनिएको छ। यी वचन सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छन्। तर धरातलीय वास्तविकता फरक छ। सहमतिको राजनीतिका आडमा स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहेको अनुमान लगाउन त्यति गाह्रो छैन। किनभने तिनलाई लोकतन्त्र भन्दा सत्ता प्यारो छ। भागबन्डाको राजनीतिमा अभ्यस्त छन्। विगतमा खाइपाइ आएको व्यक्तिगत एवं संस्थागत लाभलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्।

यसबाट सत्ताको दुरूपयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बाटो खुल्छ। भ्रष्टाचारसहितको शासन व्यवस्था चलाउने छूट हुन्छ। न्यायको दायरा पर्ने संभावना न्यून हुन्छ। पीडितको न्यायको पहुँचमा अवरोध गर्न सकिनेछ। अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने वातावरण बन्छ। दण्डहीनताले खुला प्रश्रय पाउँछ। न्यायपालिकालाई सरकार तथा राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा राख्न सहमति जुट्छ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाएपछि ‘कानुन बनाएर रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने’ अभिव्यक्तिले राज्यको शासन प्रणाली कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने संकेत गर्छ। यसबाट कुनै व्यक्ति दोषी हो वा होइन भन्ने फैसला सरकारले गर्न थालेपछि हाम्रो न्याय प्रणाली कसरी स्वतन्त्र र सुरक्षित रहला ? कुनै खास दलको समर्थन जुटाउन यसखाले कानुन तर्जुमा गर्नु कति उचित छ ? पीडितका आधारभूत न्यायिक अधिकारमाथि खेलवाड गर्नु कुन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुहाउँछ ? प्रश्न खडा भएका छन्।

लोकतन्त्रको प्राण–न्याय र मानव अधिकारसमेत भएको वास्तविकता प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्ता प्राप्तिका दौडमा भुल्ने गरेका छन्। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुनसुकै अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय ग¥यो। त्यसको स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्‍यो। रेशम चौधरी रिहाइ केन्द्रित सो गैरसंवैधानिक तथा न्यायिक सिद्धान्त विपरित अध्यादेश केही समय राष्ट्रपति कार्यलयमा रोकियो। तर सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेसँगै दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने सो अध्यादेश तुहियो।

त्यस अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा उपदफा (९) थप गर्न खोजिएको थियो। जसमा उल्लेख थियो, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूह नेता÷कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ। त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा पर्ने छैन।’  

संसद्मा प्रायः सबै दलको समर्थन पाएको दाहालको सरकारले राष्ट्रपतिबाट रोकिएको अध्यादेश फेरि संसदीय वैधानिक प्रक्रियाबाट ब्युताउँने देखिएको छ। किनभने विश्वासको मत पाएपछि यसको घोषणा उनले संसद्मा गरेका थिए, जुन आपत्तिजनक छ। यसरी न्यायिक तथा मानव अधिकार सिद्धान्त विपरित कानुन निर्माण गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक हो। यसबाट हिंसाको राजनीतिले प्रोत्साहन पाउनेछ। स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था हावी हुनेछ।  

यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामाथिको ठाडो अतिक्रमण मानिनेछ। शक्तिपृथकीकरणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको अवधारणाविरुद्ध हुनेछ। न्यायिक प्रणालीमाथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ। राजनीतिक सम्झौतामा जस्तोसुकै अपराधमा पनि मुद्दा चल्ने छैन। दण्डहीनता हावी हुनेछ। यस कानुनले एक दूधे बालकसहित आठ प्रहरी अधिकृत तथा जवानका हत्यामा दोषी कारार भएका रेशम चौधरी र अन्य भनिएका दलहरूप्रति मात्र लक्षित हुने छैन। यसको गम्भीर प्रभाव पीडितको न्यायिक अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायमाथि समेत पर्नेछ।

स्मरण रहोस्, मुलुकको शान्ति प्रक्रिया अझै अधुरो छ। तत्कालीन राज्य तथा नेकपा माओवादीबीचको विस्तृत शान्ति सम्भौता १७औँ वर्ष पुगेको छ। तर यसको एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्याय अझै संबोधन भएको छैन। द्वन्द्वपीडितका सत्यतथ्य जान्ने, न्याय तथा परिपुरणका अधिकार ओझेलमा पारिएको छ। राज्यले दुई–दुई पटक सत्य तथा बेपत्तासंबन्धी छानविन आयोग गठन गरेर एक औपचारिकता पूरा गर्‍यो तर परिणाम शून्य रह्यो। वर्तमान दाहाल सरकारको सातदलीय नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम २१ बुँदे कार्यक्रममा पनि शान्ति प्रक्रियालाई १९औँ बुँदामा समावेश गरिएको छ तर यो कसरी अघि बढ्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

सहमतिको राजनीतिले भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनलाई मात्र होइन संक्रमणकालीन न्याय पनि सिकार हुँदै आएको छ। प्रमुख तीन दल विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहमति र लेनदेनको राजनीतिक स्वार्थमा यो फसेको छ। ‘स्वार्थ द्वन्द्व’को पन्जामा यो प्रक्रिया परेको छ। किनभने राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्ष विस्तृत शान्ति सम्झौतायता निरन्तर सत्तामा रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारका सिद्धान्तबमोजिम सत्य तथा बेपत्ता छानविनसंबन्धी कानुन संशोधन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश लामो समयदेखि पालना भएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट भएका दबाबलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ। यसलाई लागु गर्नु राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आत्माघाती हुने तिनले ठानेका छन्। जुन अवधारणा गलत छ। जबकि यसको उचित संबोधनबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य सुदृढ र दिगो बनाउँछ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति गराउने वातावरण सिर्जना गर्दछ।

यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशमा सन्तोषजनक ढंगबाट ऐन संशोधनका लागि परामर्श कार्यक्रम चलायो। तर त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएन। सरकारले मनोगत ढंगबाट ऐन संशोधन विधयेकको प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्‍यो तर त्यो पीडितमैत्री थिएन। यसबाट पीडित समुदायले धोका पाएको महसुस गरेका थिए। द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादी समुदायको व्यापक दबाबपछि त्यसमाथि थप छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकारसंबन्धी संसदीय समितिमा पठाइयो तर परिणाम आएन।

अन्तमा, वर्तमान शक्तिशाली दाहाल सरकारको विश्वासको कसी सार्वजनिक गरेका सरकारी वचनबद्धमा निहीत छ। यसमध्ये शान्ति प्रक्रियाको अधुरो कार्य–संक्रमणकालीन न्याय कसरी इमानदारीका साथ अघि बढ्छ भन्ने चासो छ। सहमतिको राजनीति सदुपयोग हुन्छ÷हुँदैन ? यसलाई सत्ता टिकाउने सीमित राजनीतिक खेलमा रहन्छ वा मुलुकको सुन्दर लोकतान्त्रिक भविष्यसँग गाँसिन्छ ? नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउँछ/दिलाउँदैन ? प्रतीक्षाको विषय भएको छ।

cprasai@gmail.com

प्रकाशित: ५ माघ २०७९ ००:०४ बिहीबार