मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलन २०२५ सोमबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसका सन्दर्भमा सरु भएको सम्मेलनमा नेपालसहित २१ देशका प्रतिनिधी सहभागि रहेका छन् ।लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको १४औँ दिनमा मनाइने यो दिवसले महिनावारी सम्बन्धी सम्मान, समानता र न्यायका प्रश्नलाई विश्वस्तरमा पुनः केन्द्रीय बहसको रुप दिएको छ।  

‘मर्यादा, समानता र मानव अधिकारका लागि मर्यादित महिनावारी’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्मेलनमा २१ देशका विशेषज्ञ, नीतिनिर्माता, युवाहरू, तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला गरी १४० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

ग्लोबल साउथ कोअलिशन फर डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएशन  र राधा पौडेल फाउन्डेशनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा राष्ट्रिय युवा परिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, र मेनएंगेज एलायन्स साझेदार सस्थाका रुपमा जोडिएका छन् ।  

कार्यक्रम अन्तर्गत १३ ओटा विषयगत सत्रहरूमा प्रस्तुति, प्यानल छलफल, प्लेनरी, रणनीतिक कार्यशाला, साथै पुस्तक, अनुसन्धान, गीत तथा नाट्य प्रदर्शन हुनेछन्। उद्घाटन सत्र अघि मार्चपास गरिएको थियो । जसमा अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेनिन, भुटान, बुल्गेरिया, क्यामरून, कंगो, फ्रान्स, जर्मनी, गिनी, भारत, इटाली, आइभोरी कोस्ट, मेक्सिको, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, स्पेन, टोगो र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशका मर्यादित महिनावारी अभियन्ताहरू, युवा अगुवाहरू तथा च्याम्पियनहरूको उत्साहजनक उपस्थितिरहेको आयोजक संस्थाहरूले जनाएका छन्।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मर्यादित महिनावारीलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समतासम्बन्धी नीति–बहसको अनिवार्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारीरहेको बताए। उनले महिनावारीसँग जोडिएका मौनता, मिथक र कुसंस्कारले महिलामाथि कायम पितृसत्तात्मक संरचनालाई मजबुत बनाउने उल्लेख गर्दै घर, विद्यालय, कार्यक्षेत्रदेखि सार्वजनिक जीवनसम्म सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा सहकार्यगर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

यसैगरी, नेपालका लागि फ्रान्सकी राजदूत भर्जिनी कर्तेभालले महिनावारी सम्बन्धी विभेद विश्वव्यापी समस्या बनेको बताउँदै यसका विरुद्धको अभियानले लैङ्गिक समानता तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरिन्। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले खुला संवाद, नीतिगत स्पष्टता र सामाजिक व्यवहार–परिवर्तनकै माध्यमबाट मात्र मर्यादित महिनावारीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताइन्।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारीका सन्दर्भमा पठाएको शुभकामना सन्देश समेत वाचन गरिएको थियो। उनले महिनावारीलाई स्वाभाविक, जैविक र सम्मानित प्रक्रिया मान्दै विभेद, बहिष्कार र हिंसाको कुनै पनि रूप अस्वीकार्यभएको स्पष्ट पारिन्। कार्कीले विद्यालय, परिवार, समुदाय र सार्वजनिक स्थलहरूमा सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्न राज्य, समाज र नागरिक सबैको समान भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावले आगामी कानुन, नीति तथा व्यवहार परिवर्तनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको बताइन्।

विश्वका विभिन्न क्षेत्रबाट भेला भएका सहभागीहरूले आगामी तीन दिनसम्म मर्यादित महिनावारीका विविध आयाममानव अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिमामय कार्यस्थल, शान्ति निर्माण, बजेट तथा नीतिगत प्रतिबद्धताजस्ता विषयमा गहन छलफल गर्नेछन्। कार्यक्रमको समापनमा ‘काठमाडौं घोषणा–२०२५’ जारी गरिनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मर्यादित महिनावारी अभियानलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा राखिएको छ।