यस आलेखमा काठमाडौँबाट निजगढ जोड्ने निर्माणाधीन बाटो ‘फास्ट ट्रयाक’ को कुरा गरिएको छैन। शान्ति प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पूरा गर्ने भनाइसँग यो जोडिएको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संसद्मा पेश गरेको संशोधन विधेयकको विषय हो यो। यस सिलसिलामा सरकारले चाँडो टुंग्याउन गरिएको दाबी र अन्तरनिहीत राजनीतिक वास्तविकतालाई यसमा केलाउन खोजिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दोस्रोपटक लिइरहँदा ‘कांग्रेससँग लभ पर्यो’ भनी संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यान खिचेको छ। किनभने उनको कोसँग कतिबेला ‘लभ पर्छ’ वा ‘ब्रेक अप’ हुन्छ थाहा हुँदैन। संसदीय निर्वाचनपछि ५ दलीय गठबन्धनसँग ‘ब्रेक अप’ भएर एमालेसँग ‘लभ’ परेको थियो। त्यसको दुई महिना नबित्दै फेरि एमालेसँग ‘ब्रेक अप’ भएर कांग्रेसको लभमा उनी रमाएका छन्। कांग्रेससँगको यो लभ कतिन्जेल टिक्ने हो, स्वयं ‘प्रचण्ड’ लाई पनि थाहा छैन।
शायद यही ‘लभ’ को सिलसिलामा उनलाई अचानक शान्ति प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा टुंग्याउने जुक्ति जाग्यो। जुक्ति त्यतिबेला जाग्यो जब उनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०७९ फागुन १९ गते मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दियो। जसमा २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ५ हजार व्यक्ति हत्याको स्वीकारोक्ति प्रमाणलाई आधार मानिएको छ। यसको केही दिनपछि फागुन २५ गते सत्य तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन सरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गरियो। अब यसलाई बहुमतका आधारमा चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्न हुटहुटी चलेको छ।
कांग्रेस पनि यतिबेला ‘प्रचण्ड’ सँगको ‘लभ’ मा लठ्ठ छ। दायाँ बायाँ हेर्न र बुझ्ने फुर्सद छैन। जवाफदेहिता शून्यमा झरेको छ। ‘लाजगाल’ पचाएको छ। राष्ट्रको भविष्यबारे सोच्ने फुर्सद निकाल्न सक्दैन। विधिको शासन लत्याएको छ। द्वन्द्वपीडितका पीडालाई आत्मसात गर्ने फुर्सद छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वबाट भागेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनदेखा गरेको छ। ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्ने ‘प्रचण्ड’ को लहलहैमा लागि आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको छ। यस ‘लभ क्रिडा’ बाट मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य अन्धकार पार्दै गएको भेउ पाएको छैन।
यस सन्दर्भमा ‘१२ भाइ’ मध्येका बहुसंख्यक ‘भाइ’ मुकदर्शक जस्ता भएका छन्। सत्ताको आडमा राजनीतिक प्राणीबाट न्यायमाथि भए÷गरेका प्रहार तिनका लागि समाचार बन्दैनन्। बरु पीडकका आवाज बुलन्द पार्छन्। हत्या, हिंसा तथा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनलाई राजनीतिक आवरणमा फासफुस पार्न खोज्दा तिनी चूप लाग्छन्। द्वन्द्वपीडितका आवाजलाई तिनले ‘म्युट’ (नसुन्ने मोडमा राख्ने) गर्छन्। छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको न्याय खोज्दाखोज्दै ३३४औँ दिनको अनशनमा ज्यान गुमाएका गोर्खा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको बलिदानी न्यायको संघर्षले छुँदैन। पत्नी गंगामाया अधिकारीको अविरल सत्याग्रह तिनका लागि समाचार बन्दैनन्। व्यक्तिगत तथा व्यापारका लाभ–हानिको लेखाजोखामा मानवीय संवेदनशीलता भुल्ने गरेका छन्।
यसबाट तिनले पीडकलाई गौरवशाली बनाएका छन्। न्याय तथा मानव अधिकार लोकतन्त्रको ‘प्राण’ भएको अनदेखा गरेका छन्। राजनीतिमा आपराधिक क्रियाकलाप छूट हुने ठानेका छन्। दण्डहीतको मौन समर्थन गर्छन्। संक्रमणकालीन न्यायको मर्मको गहिराइ बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्। यसलाई पाठक तथा दर्शकमाझ सुसूचित गर्ने प्राथमिकतामा पारेका छैनन्। पीडक पृष्टभूमि भएका शासकलाई रिझाउनमा तल्लीन छन्। शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न दबाबमूलक अभियानमा साथ दिन छाडेका छन्।
यसबाट पीडक वर्ग हौसिनु र मिडियाप्रति भरोसा गरेका पीडित पक्ष निरास हुनु स्वाभाविक छ। तथापि ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाले सनसनी फैलाउन योगदान गरेको छ। उदासीन भाइका लागि समेत यो निकै आकर्षक समाचार बन्न पुग्यो। कहिल्यै मिल्न नसक्ने माओवादी आठ घटक द्वन्द्वपीडितविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएर गर्जिए। ‘प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न पाइन्छ?’ भनी प्रश्न गर्न पनि भ्याए। अदालतमाथि खनिए। धम्कीपूर्ण भाषासहित सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे। कोलाहल मच्चाए। यसमा देशी तथा विदेशीको षडयन्त्र भएको आदती भाषा बोलेर पीडितको आवाजलाई कुल्चन खोजे। न्यायको आवाज नसुन्ने असहिष्णुता देखाए।
यस मुद्दा प्रकरणबाट शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्यायप्रति जनचेतना र चासो ह्वात्तै बढेको छ। यसका अभियानकर्ताले विगत १६ वर्षदेखि पुर्याउन नसकेको आवाज आज घरघरमा सुनिएको छ। धेरैले नचाहेर पनि यो राष्ट्रको चासोको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसमाथि धारणा राख्नेको संख्यामा अधिकतम वृद्धि हुँदै गएको छ। न्याय पक्षधरले व्यापक समर्थन पाएका छन्। राजनीतिक रंग दिएर हिंसालाई समर्थन गर्ने र न्यायका विपक्षमा विष वमन गर्नेको संख्या ओरालो लागेको छ। सत्य र न्यायको जीत अवश्यम्भावी हुने संकेत गरेको छ। के सत्य र भ्रम हो, छुट्टिन थालेको छ।
कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्र तीनै प्रमुख दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थको गोटी बनाएका छन्। विगत १६ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि यसलाई सरकार बनाउने र गिराउने औजारका रूपमा प्रयोग गरेर अड्काइराखेका कुरा ‘सत्य’ हो। साथै संसद्मा यससम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित भए शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुङ्गिन्छ भन्ने राजनीतिक भाष्य भने ‘भ्रम’ हो। किनभने यसलाई चाँडो टुंग्याउने पूर्वसर्त हो–‘विश्वसनीयता’, जुन यो प्रक्रियामा भेटिँंदैन।
यो विधेयक अचानक र सरोकारवालासँग विनापरामर्श संसद्मा सरकारले दर्ता गरेको छ। यो पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको होइन भन्ने बुझ्न कठिन छैन। किनभने अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामा ‘प्रचण्ड’ को पक्ष बलियो पार्ने रणनीतिअन्तर्गत यो ल्याइएको हो। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट यो प्रभावित छ। साथै एकतर्फी रूपमा ल्याइएको यस विधेयकको समर्थन देखाउन द्वन्द्वपीडितलाई विभाजनसमेत गरिएको छ। ‘यो विधेयक ठीक छ’ भनाउन पार्टी समर्थक द्वन्द्वपीडितका एक झुण्ड तयार पारिएको छ। ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई राष्ट्रिय पर्व मान्ने पीडित समूहको समर्थन देखाएर बहुमतको आडमा यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने रणनीति लिइएको छ। विगतका गल्ती पुनः दोहोराएर मुलुकको भविष्यमाथि खेलवाड गरिँदैछ।
हेक्का रहोस्, संक्रमणकालीन न्यायको मर्म विश्वसनीयताका आधारमा टिकेको हुन्छ। यस प्रक्रियालाई जाल, झेल र राजनीतिक शक्तिमा जबर्जस्ती लाद्न खोजिए यसले जोखिम निम्तन्छ। राजनीतिक आँखाबाट मात्र यसलाई टुंग्याउन खोजिए यो प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्छ। यसको प्रयोग राष्ट्रको स्रोत तथा साधानको दुरूपयोग मात्र हुनेछ जसरी विगत आठ वर्ष सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगको तालबाट देखिए। ती उच्चस्तरीय भनिएका आयोग कानुनतः दुई–दुई पटक गठन भए। तर तिनले एकजना पीडितलाई पनि न्यायको सिफारिस गर्न सकेनन्। कानुनले छेकबार नगरेको ‘परिपुरण’ को नीति निर्धारण पनि गरेनन्। राज्यकोष र साधनको दोहन गर्न र पीडकका रक्षा कवच बन्न भने तिनी सफल भए।
विगतमा ऐन निर्माण र आयोग गठन बेलायतमा नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेपछि मात्र अघि बढेको थियो, उनलाई नेपाल फर्काउने प्रयोजनका लागि। त्यतिबेला ‘फास्ट ट्रयाक’ भनेजस्तै हतार–हतारमा सदनबाट यसलाई पारित गरिएको थियो। त्यसताका पनि द्वन्द्वपीडित, अधिकारवादी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सुझावलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो। औपचारिकताका लागि ऐन बनाउने, संशोधन गने वा आयोगहरू गठन गरेर मात्र समस्याको समाधान हुने होइन भन्ने अझ बुझ्न चाहेका छैनन् शीर्ष भनिएका नेताले। यसलाई केवल सत्ताको भर्याङ मात्र बनाइएको छ।
यो ‘फास्ट ट्रयाक’ भ्रम होइन र मन तथा वचनले पीडितमैत्री बनाएर अघि बढाउने वास्तविक अठोट नेतृत्वले लिएको हो भने सरोकारवालाहरूको यसमा ‘अपनत्व’ दिलाउनु आवश्यक हुन्छ। तिनीसँग मिहीन ढंगबाट छलफल तथा सुझाप संकलन गर्न संसदीय समितिमा यसलाई लानुपर्ने हुन्छ। जसबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन एवं निष्पक्ष दुई आयोग र विशेष अदालत गठन एवं अभियोजन प्रक्रियाका विश्वसनीय आधार कोर्नुपर्ने हुन्छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्न भरपर्दो कानुनी आधार टेकेको देखिनुपर्छ।
साथै विगतका गल्ती–कमजोरीलाई आत्मसात गरी पीडकलाई जवाफदेही बनाउने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्ने अठोट लिएको हुनुपर्छ। पीडितको सत्य, न्याय, परिपुरण अधिकारमाथि राजनीतिक खेलवाड नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। द्वन्द्वका कारण र समाधान खोजेर भविष्यमा नदोहोरिने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। यसलाई राजनीतिक आँखाले मात्र हेर्ने होइन, न्यायिक दृष्टिकोण पनि लगाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ ००:०९ सोमबार
