३० चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

विधेयक बेपत्ता

सन्दर्भ: अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस

प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनको एक कार्यक्रममा बोलेको विषयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्‍यो। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह धैरैपटक दिल्ली गएको भनी बोलेको विषयले नेपाली राजनीतिमा हलचल निम्त्यायो। यसलाई लिएर लगातार तीन दिन संसद् अवरोध भयो। प्रतिपक्ष दल विशेषगरी एमाले र राप्रपाले उनको राजीनामा माग गरे। अन्ततः त्यस भनाइलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण दिने सहमति भएपछि मात्र २०८० असार २५ गते संसद्को अवरोध खुल्यो।

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल पारिवारिक विषयलाई लिएर संसद्मा बोल्दा निकै भावुक बनेका थिए। मनमा लागेको कुरा खुलेर बोले। त्यो दिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोल्न नहुने कुरा बोलेको स्वीकारे। ‘प्रधानमन्त्री भएर बोलिन, ज्ञानुको बुबा भएर बोल्न पुगेँ’–सच्चा मनले आफ्नो भनाइ राखे। ‘सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रायः मनले बोल्छु, राजनीतिक व्यक्ति दिमागले बोल्नुपर्ने हो’–उनको स्वीकारोक्ति थियो। बोल्न नहुने कुरा बोलेको भनी आत्मालोचना पनि गरे। यसबाट उनी एक इमानदार नेता भएको परिचय दिए। परिवारप्रति तिनको स्नेह, प्रेम तथा निष्ठाको प्रदर्शन गरे। आफ्नो राजनीतिक छवि उच्च राख्न त्यस भाषणबाट उनी सफल पनि भए। तर यसको दोस्रो दिन सीता दाहालको निधनबाट उनी पत्नी शोकमा परे।

प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनको एक कार्यक्रममा बोलेको विषयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्‍यो। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह धैरैपटक दिल्ली गएको भनी बोलेको विषयले नेपाली राजनीतिमा हलचल निम्त्यायो।

प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुअघि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई बोल्ने मौका सभामुख देवराज घिमिरेले दिएका थिए। त्यस अवसरमा एमाले र राप्रपाका सांसदले संसद्मा उठाएका प्रश्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्कसँग बढी केन्द्रित थियो। रास्वपाले भने राजीनामाको मुद्दा उठाएको थिएन। दाहालले पुस्तक विमोचनका क्रममा बोलेको विषयमाथि आपत्ति जनाउँदै संसद्मा दर्ता रहेका विधेयकका बारेमा भने प्रश्न उठाएको थियो।  

तर न्याय तथा मानव अधिकारका हिमायती ठानिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सत्य आयोगसम्बन्धी संसद्मा दर्ता संशोधन विधेयकलाई सम्झन भ्याएनन्। बरु दाहालले जवाफ दिने क्रममा अधुरो रहेको शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। टिआरसी (सत्य आयोग) सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई पार लगाउनुपर्ने दायित्व समेत संसद्मा रहेको कुरा राखे। १७ वर्षअघि २०६३ मंसिर ५ गते हस्ताक्षर भएको शान्ति सम्झौताअन्तर्गत थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारीसमेत रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुअघि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई बोल्ने मौका सभामुख देवराज घिमिरेले दिएका थिए।

जुलाइ १७ (आज सोमबार) अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस परेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अधुरो पाटो संक्रमणकालीन न्याय कसरी अघि बढाउनुपर्ला भनेर यस आलेखमा चर्चा गर्नु पनि उपयुक्त होला। किनभने यो विषय द्वन्द्वपीडितको समस्या मात्र होइन। यो मुलुकको राजनीतिक भविष्यसँग गाँसिएको सवाल हो। साथै अन्तर्राष्ट्रिय छवि र चासोको विषय पनि हो यो।

हेक्का रहोस्, संक्रमणकालीन न्याय ‘मन’ मा लागेको कुरा उठाएर यसलाई संबोधन गर्ने भन्दा ‘दिमाग’ ले समाधान खोज्ने प्रक्रिया हो। यसमा भावनाले भन्दा सिद्धान्तले काम गर्छ। अर्थात ‘प्रचण्ड’ को शब्दमा भन्ने हो भने यसमा ‘विज्ञान’ हावी हुन्छ।

राजनीतिक लहड, सहमति वा भावावेशबाट सुल्झाउने विषय यो होइन। यसलाई मात्र राजनीतिक आँखाबाट समाधान खोज्न पनि मिल्दैन। किनभने यो द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकारसँग सम्बन्ध राख्छ। दुवै राजनीतिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणबाट यसको समाधान खाज्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा भएका गल्ती–कमजोरीप्रति पीडकलाई जवाफदेही बनाएर दण्डहीनता अन्त्य गर्ने एक अहं कडीका रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ।

यसको सफल अवतरणको पूर्वसर्त विश्वसनीयता हो। जबसम्म द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन यसले गर्न सक्दैन तबसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाउँदैन। यसमा कानुन निर्माणदेखि लिएर सत्यतथ्य जान्ने अधिकार, परिपुरणसहित न्याय तथा नदोहोरिने सुनिश्चिततामा राज्यले पीडितलाई अपनत्व महसुस गराउन सक्नुपर्छ। द्वन्द्वपीडितका पीडालाई आत्मसात गरेको देखिनुपर्छ। यसको अभावमा यो प्रक्रिया गिजोलिन्छ र अरू जटिलता थपिँदै जान्छ।

यसको उदाहरण नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई लिन सकिन्छ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि यो प्रक्रिया ‘शून्य’ मा छ। यसलाई संबोधन गर्न सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगहरू गठन भए तर तिनले काम गर्न सकेनन्। राज्यकोष, जनशक्ति तथा अन्य स्रोतसाधन प्रशस्त परिचालन भए पनि हातमा लाग्यो ‘सुन्ना’ भएको छ। किनभने यो प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित थिएन र भएन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा सन् १९९८, १७ जुलाइमा ‘रोम विधान’ अनुमोदन भएको ऐतिहासिक दिन हो। यसको सम्झनामा विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवस’ मनाइन्छ जसलाई ‘विश्व न्याय दिवस’ पनि भनिन्छ। सन् २०१० जुन १ मा सम्पन्न यसका पक्षराष्ट्रको महासभाको निर्णयबाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

रोम विधानको अन्तरसम्बन्ध संक्रमणकालीन न्यायसँग पनि छ। किनभने यसले दण्डहीनता, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, नरसंहार जस्ता गम्भीर अपराधका पीडितका न्यायको पक्षमा निरन्तर लड्न प्रेरणा दिन्छ। ६० मुलुक पक्षराष्ट्र भएपछि सन् २००२ जुलाइ १ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाबाट यसको कार्यान्वयन भएको हो।

कङ्गोका युद्ध सरदार थोमस्लुवङ्गादिलो पहिलो व्यक्ति हुन् जसलाई बालसेना प्रयोगमा दाषी ठहर गरी १४ वर्षको जेल सजाय २०१० जुलाइ १० मा तोकेको थियो। यसको मुख्यालय नेदरल्यान्ड्सको ‘हेग’ मा छ। यसको मूल उद्देश्य दण्डहीनताको अन्त्य र विश्व शान्ति तथा सुरक्षामाथि पर्न सक्ने खतरा रोक्नु हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा सन् १९९८, १७ जुलाइमा ‘रोम विधान’ अनुमोदन भएको ऐतिहासिक दिन हो। यसको सम्झनामा विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवस’ मनाइन्छ जसलाई ‘विश्व न्याय दिवस’ पनि भनिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अवधारणा दोस्रो विश्व युद्धपछि मानवताविरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउन ‘न्युयोम्बर ट्रायल’ (सन् १९४५–४९), टोकियो ट्रायलबाट (२५ जुलाइ १९४६) सुरु भएको हो। आजसम्म यस अदालत २०० मुद्दा चलाउन सफल भएको छ भने ३५ जनामाथि वारेन्ट जारी गरेको छ। १७ दोषी यसको हिरासतमा छन्। रोम विधानको पक्षराष्ट्र १२३ मुलुक रहेका छन्। २०६३ साउन ९ गते पुनस्र्थापित संसद्ले यस विधानलाई अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यसको पालना अझ पनि भएको छैन।

फौजदारी न्याय संबोधन गर्न बनेको स्थायी प्रकृतिको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो। यसले राज्य तथा गैरराज्य दुवै पक्षका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउँछ। यस अदालत स्थापनापछिका घटना, पक्षराष्ट्र (अनुमोदन मितिले साठी दिनपछि) वा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मुद्दा हेर्ने र फैसला सुनाउने यसको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रथम दायित्व राज्यको हो। घरेलु न्यायिक उपचारलाई यसले विस्थापित गर्दैन। तर पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्य अनिच्छुक र अक्षम भएमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको दायरामा सम्बन्धित शासक वा व्यक्ति पर्ने गरेका छन्।

नेपाल पनि १० वर्षे (२०५२ फागुन ०१–२०६३ मंसिर ५) हिंसात्मक द्वन्द्वपछिको अवस्थामा छ। राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि इयान मार्टिनसमेतको उपस्थितिमा २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता एवं हालका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ बीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शान्ति सम्झौता भएको हो। यस सम्झौताले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०४८, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ।

हेक्का रहोस्, संक्रमणकालीन न्याय ‘मन’ मा लागेको कुरा उठाएर यसलाई संबोधन गर्ने भन्दा ‘दिमाग’ ले समाधान खोज्ने प्रक्रिया हो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ६ महिनाभित्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता यसले जनायो। बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविक सूचना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने वचन दियो। तर सत्य आयोग गठन गर्न ८ वर्ष लाग्यो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति १७ वर्ष पुग्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन। सत्य आयोगसम्बन्धी ऐन ८ वर्षपछि जारी भयो तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित भएबाट सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याउन आदेश दियो। यतिबेला यस ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। यसमाथि थप छलफलका लागि न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार संसदीय समितिमा पठाइयो। संसदीय समितिले ३ हप्ताभित्र राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ११ सदस्सीय उपसमिति बनायो।

संक्रमण कालीन न्याय द्वन्द्वपीडितको मात्र समस्या होइन। यो मुलुकको राजनीतिक भविष्यसँग गाँसिएको सवालसमेत हो। साथै अन्तर्राष्ट्रिय छवि र चासोको विषय पनि हो यो।

तर यो उपसमिति गठन भएको दुई महिनामा पनि यसले संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन। यो उपसमिति केमा व्यस्त छ? यो राजनीतिक सहमति खोज्दैछ वा सरोकारवालाको विश्वसनीयताको जग बसाल्दैछ? के–कति कारणबाट आयोग विगतमा असफल भए? द्वन्द्वपीडित, अधिकारवादी तथा राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस प्रक्रियालाई किन विश्वास गरेनन्? विधेयकमा के–कस्ता बुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित छन्? बालसेना प्रयोगलाई कसरी संबोधन हुन्छ? आयोग गठन सिफारिस समिति (सर्चङ कमिटी) विश्वसनीय कसरी बन्ला? सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं पीडितमुखी कसरी होलान्? विशेष अदालतको गठन विवादरहित कसरी बनाउने? महान्यायाधिवक्ताको तजबिजीले न्यायमाथि कस्तो असर पर्छ? आदि प्रश्नका हल संसद्ले खोज्ने हो/हाइन? चासो छ। 

प्रकाशित: १ श्रावण २०८० ००:४० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App