पोखराबाट राजधानी आउने क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतको प्रचार–प्रसार केही दिनअघिदेखि निकै जोडदारसँग गरियो। लाग्थ्यो, विशेष राजनीतिक सन्देश बोकेर काठमाडौँ उनी भित्रँदैछन्। यसबाट आत्तिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘जनतासँग तराई–मधेस जनजागरण अभियान’ स्थगित गरेर एक दिनअघि काठमाडौ फर्किए। उपत्याकामा रहेका नेताहरू छलफलमा जुटे। राजनीतिक उथलपुथल हुने जस्तो गरी हल्ला फैलाइयो।

२०८१ फागुन २७ गते एक चार्टर उडानबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौँ विमानस्थलमा ओर्लिए। उनलाई ठूलै भिडले स्वागत गर्‍यो पनि। भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथ र उनको तस्बिर एकै आकारको बोकी प्रदर्शन गरेको पनि देखियो। राजावादीहरू हौसिए। भिड सडकमा उतार्ने श्रेय लिनेका बीच होडबाजी नै चल्यो। ‘पेटेन्ट राइट’ दाबी गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरूलाई ढोक्सा थापेको आरोप लाग्यो। स्वागतमा भिड जुटाउने श्रेय दाबीको प्रतिस्पर्धा चलाए। हिन्दु राष्ट्रसहितको राजसंस्था स्थापना हुनेमा आशावादी भए।

राजावादीका प्रतिस्पर्धामा माओवादीले गणतन्त्रको पक्षमा काठमाडौँमा जनपदर्शन गर्ने निर्णय गर्‍यो। समाजवादी मोर्चाले गणतन्त्रका पक्षमा माहौल बनाउन कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। २०६२/६३ जनआन्दोलनका सहयात्री नागरिक समाजसँग पनि अन्तरक्रिया गर्ने भयो। पूर्वराजाको स्वागत भिडको प्रतिक्रियामा संसद् पनि तात्यो। दाहालले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नभए पनि विशेष समय लिएर संसद्मा बोले तर ओली सरकारमाथि खनिए र राजावादीलाई नै फाइदा पुर्‍याउने काम गरे।

संसद्मा राजावादी र गणतन्त्रवादीबीच जुहारी चल्यो। राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले स्वागतको भिड ‘ट्रेलर’ भएको बताइन्। यो अवस्थामा पुर्‍याउन नेताहरू नै जिम्मेवार भएको बताइन्। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि २०६२/६३ जनआन्दोलनका सहयोद्धा नागरिक समाजलाई सम्झिए।

युवा पुस्तालाई ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकाल कस्तो थियो भनी सम्झाए। एमालेका सांसद गोकर्ण बिष्टले ‘शासन बिचौलियाले चलाएको’ दाहालको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यस बहसमा मौन रह्यो। ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ उखानकोे नीति लियो। ‘लामिछाने बचाऊ अभियान’ बाहेकका सवालमा खास चासो नभएको देखायो।

भनिन्छ, ‘सार्वजनिक स्मरण’ छोटो हुन्छ। कट्टर समर्थकबाहेक ‘राजा आऊ देश बचाउ’ नारा लगाउनेले ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकाल यतिबेला भुलेका छन्। २०६२/६३ सालका सेरोफेरोमा जन्मिएका तर अहिले युवा बनेका पुस्ताले त्यसलाई स्मरण गर्ने वा पीडा भोगेको अवस्था भएन। सामाजिक सञ्जालका भ्रमपूर्ण सूचनाबाट राजनीतिक अवधारणा बनाएका देखिन्छन्। नेताहरूका सत्य एवं तत्थ्यहीन सूचना पोस्टर भिडियोबाट आक्रोशित हुन्छन्। राजाका पुराना भिडियो हेरेर दंग पर्छन्। गणतन्त्रवादी भन्दा राजा ठीक हुने भाष्य निर्माण गर्छन्। यसका दूरगामी असरबारे कम सोच्छन्।

मेरो बुबा पुस्ताले २००७ र २०१७ साल भोगे। तिनले राणाको १०४ वर्षको जहानिया शासनबाट मुलुकलाई राजनीतिक मुक्ति दिलाए। मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भित्राए। राजा त्रिभुवनसमेतको साथ पाए। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जनताद्वारा निर्वाचित दुईतिहाइको सरकारलाई अपदस्त गरेर निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्र भनेर एकतन्त्रीय शासन लादे।

बहुदलवादीको सर्वस्व हरण गरे, जेल हाले, यातना दिए, हत्या गरे र निर्वासनमा जान (शरणार्थी बन्न) बाध्य बनाए। तर तीस वर्षसम्म बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा अपदस्त नेताहरूले सम्झौता गरेनन्। मुलुकभित्र वा बाहिर दुःख–कष्ट झेलेर भए पनि राजनीतिक संघर्ष छाडेनन्।

नेपाली काँग्रेस र संयुक्त जनमोर्चाको संयुक्त प्रयास एवं नागरिक समाजको साथमा २०४६ सालमा मेरो पुस्तासमेतको सहभागितामा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो। खुला राजनीतिले मुलुक फेरि सबैको साझा थलो बन्यो। तर माओवादीले यस व्यवस्थाका विरुद्ध २०५२ फागुन १ गतेदेखि हिंसाको राजनीति रोज्यो। राज्य र विद्रोहीको हिंसात्मक द्वन्द्वका पीडादायी चेपुवामा दश वर्ष आमनागरिक परे। द्वन्द्वकालीन अपराध पीडितले अझ न्याय पाएका छैनन्।

यसैबीच २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंश नास भयो। त्यस हत्याकाण्ड युवराज दीपेन्द्रबाट भएको खुलासा भयो। यसपछि भाइ ज्ञानेन्द्र मुलुकको राजा बने। उनी राजा महेन्द्रजस्तै महत्त्वाकांक्षी भए। उनले २०६१ माघ १९ गते १० बजे रातिको शाही घोषणाले असंवैधानिक ढंगबाट निरंकुश शासन मुलुकमा लादे।

यो घोषणा हुँदा म तानसेन पाल्पामा थिएँ। मोबाइल सेवा बन्द भयो। काठमाडौँसँगको सम्पर्क टुट्यो। घरपरिवारको चिन्ता भयो। पाल्पाबाट निस्कने पिरलो पनि थियो। गाडीमा कूटनीतिक नम्बर भए पनि आवजावतमा प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना थियो। त्यसैले भोलिपल्ट झिसमिस उज्यालो नहुँदै भैरहवातिर लागियो तर बाटोमा अवरोध भने भएन।

काठमाडौँको हवाई टिकट लिन एयरलाइन्समा पुग्दा एयरपोर्ट अनिश्चितकालीन बन्द भएको सूचना पाएँ। थलमार्ग पनि बन्द थिए। सञ्चार सेवा थिएन। त्यसैले भैरहवाको सीमाबजार सुनौली गएँ। भारतीय सिमकार्डबाट पनि काठमाडौँ सम्पर्क भएन। त्यसपछि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लन्डनमा सम्पर्क गरेँ। लन्डनको पनि काठमाडौँसँगको सम्पर्क टुटेको ल्केयर्स (नेपाल हेर्ने स्टाफ)ले बताइन्। तर विदेशी नियोगको सहयोगमा सम्पर्क कोसिस गर्ने बताइन्। उनले मेरो व्यक्तिगत सुरक्षाको पनि चिन्ता लिइन्।

भारतबाट बेलायत आउन प्रबन्ध मिलाइदिने प्रस्ताव राखिन तर मैले मानिन। नेपालमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्ने बताएँ। केही घण्टापछि पुनः सम्पर्क गर्दा डेनिस एम्बेसीमार्फत सम्पर्क भएको र सबैजना घरमा सुरक्षित रहेको जानकारी पाएँ। त्यसबेला सिंगो मुलुक बन्दीगृह जस्तो थियो।

ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा हजारौँ नागरिक तथा नेताहरू कैदी भए। धेरैलाई देश बाहिर जान निषेध गरियो। पत्र–पत्रिका, एफएम रडियो र टिभी स्टेसन आर्मीका नियन्त्रणमा गयो। भ्रष्टचारका आरोपमा पनि नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। यसैबीच आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच बाह्र बुँदे समझदारी दिल्लीमा भयो। नागरिक समाजले त्यसको समर्थन गर्‍यो। अन्ततः सडकमा जनता निरन्तर उत्रिए र १९ दिने २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भयो पनि।

२०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा भारतले त्यसको स्वागत गरेन। ‘नोटेड’ भएको जानकारी दियो। हिन्दु राष्ट्र नलेखिएबाट ऊ रिसाएको थियो। हल्ला भए जस्तो मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारणले होइन। यसको पुष्टि भारतीय आधिकारिक स्रोतबाट जानकारी पाएका भारतका लागि एक नेपाली राजदुतले मलाई बताएका थिए। अर्थात् भारतको यस असन्तुष्टिमा राजावादीले खेल्न खोजेको देखिन्छ। भारतका योगी मुख्य मन्त्रीको साथ लिएर राजा फर्काउने दाउमा छन्।

एक स्वागत प्रदर्शन, गालीगलौज र एकआपसमा हिलो छ्यापाछ्यापको राजनीतिले आन्दोलनको लहर आउने होइन। यो व्यक्तिवादी संस्कृतिको विकासको एक सिलसिला हो। स्वतन्त्र व्यक्ति वा स्वतन्त्र पार्टीका नाममा देवत्वकरणको प्रथा चलेको छ। तिनका विगतका दुष्कर्मलाई बिर्सने गरिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विमानस्थलको लहर पनि यसैको एक कडी हो। हल्लैहल्लाले ल्याएको परिणाम हो।

लामो समयदेखि राजनीतिक हालीमुहाली गर्ने नेताका विकल्प नागरिकले खोजेका हुन्, गणतन्त्रको होइन। राजा वीरेन्द्रका छोरा दीपेन्द्र कस्ता राजा हुने थिए? राजा ज्ञानेन्द्रले के गरे? उनका उत्तराधिकारी पारस कस्ता राजा बन्ने थिए? जनताले बुझेका छन्।

अन्त्यमा, गणतन्त्रवादी प्रतिवादमा उत्रनु राजावादीलाई नै फाइदा पुर्‍याउनु हो।