संयुक्त राज्य अमेरिका गौरवशाली इतिहास बोकेको एक शक्तिशाली एवं विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्र हो। राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको नेतृत्वमा मानिसलाई चन्द्रमामा उतार्ने यो पहिलो राष्ट्र बन्यो। मार्टिन लुथर किंगको जातीय विभेदविरूद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट (सिभिल राइट्स मुभमेन्ट) विश्वमा उदाहरणीय व्यक्ति बने। जिमी कार्टरकोे मानव अधिकार विश्व निगरानी पहलबाट यसमा संवेदनशील भएको सन्देश दिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा यहुदी नरसंहार (होलोकास्ट), युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा जवाफदेही बनाउन ‘न्युरेम्बर र टोकियो ट्रायल’ फ््रयांकलिन रुजबेल्टसमेतको गठन पहलबाट नयाँ इतिहास रचियो। मानव अधिकारका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठनमा पनि यसबाट विश्व प्रेरित भयो।

सेप्टेम्बर १७, १७८७ पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनद्वारा लागु संसारको सबैभन्दा छोटो (सानो) संविधानबाट मुलुक चलेको छ। नागरिक सार्वभौमसत्ता यसको शक्तिको स्रोत हो। ‘हामी जनता’ (वी द पिपल) शब्दबाट सुरु गरेको यसले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त प्रतिपादन ग¥यो। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने राष्ट्रहरूले यसका सिद्धान्त अंगालेका छन्। विधायिका (कंग्रेस), कार्यकारी (राष्ट्रपति) र न्यायिक (न्यायपालिका) बीचको शक्ति सन्तुलन यसको आधारशीला हो।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘भिटो’ अधिकार (निषेध शक्ति) दिए पनि कंग्रेसको दुईतिहाइ मतले त्यसलाई खारेज गर्न सक्छ। विधायिकाले कानुन जारी गर्छ तर सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनबाट असंवैधानिक घोषणा हुन सक्छ। कंग्रेसले राष्ट्रपति र संघीय न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाट हटाउन सक्छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता यसको मूल मर्म हो। सीमित सरकार यसको अवधारणा हो। यसैका आधारमा ‘जनताको, जनताले, जनताका लागि गठित सरकार’ भनेर लोकतन्त्रलाई सन् १८६३ मा अब्राहम लिंकनले सिर्जना गरेकोे परिभाषा विश्वमा प्रख्यात छ र बुझ्न सजिलो पनि छ।

गएको पुस १४ गते ३९औँ राष्ट्रपति कार्टरको निधन भयो। उनको योगदानलाई स्मरण गर्दै पुस २२ गते मैले यसै पत्रिकामा ‘कार्टर विचारबाट विचलित अमेरिका’ शीर्षकमा लेख लेखेँ। त्यसमा विशेषगरी जो बाइडेन र ४७औँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमा केन्द्रित थियो।

२० जनवरीको पदस्थापनमा ‘अमेरिका स्वर्णिम युग’ मा प्रवेश गरेको ट्रम्पले घोषणा गरे। सबैलाई चकित पार्ने गरी शक्तिको गलत प्रदर्शन गरे। मानव अधिकारविरोधी घोषणा गरे। वासिङ्टन, रुजवेल्टदेखि लिंकन, केनेडी र कार्टरलगायतका राष्ट्रपतिले छाडेका गौरवमय इतिहासलाई भताभुङ्ग पार्ने बाटो लिए। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसका अधिकारमाथि ठेस पु¥याए। असंवैधानिक कदम चाले। ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने’ चुनावी नारा विपरित घोषणा गरे।

पानामा नहर, ग्रिन ल्यान्ड एवं गाजा क्षेत्रसमेत कब्जा गर्ने घोषणाबाट राष्ट्रका सार्वभौम अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथि धावा बोलेका छन्। क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने घोषणाले एक स्वतन्त्र मुलुकको अस्तित्वमाथि आँच पु¥याउने अभिव्यक्ति दिएका छन्। ‘ट्यारिफ’ आर्थिक अस्त्रको प्रयोगबाट साझेदार राष्ट्रलाई आतंकित पारेका छन्। कार्यकारी आदेशको दुरूपयोग र हुकुमी शैलीबाट शासन चलाउन थालेका छन्। तीन हप्तामा करिब सय कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्।

स्वार्थ बाझिने विश्व धनी अनिर्वाचित इलन मस्कलाई ‘शासन सारथि’ बनाएर प्रतिशोधको राजनीति गरेका छन्। ह्वाइट हाउसमा मस्कको उपस्थितिको अमेरिकी सडकमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भए पनि त्यसको बेवास्ता गरेका छन्। अमेरिकी पत्रपत्रिकाले उठाएका खबरदारीलाई बेवास्ता गरेका छन्। विश्वविख्यात ‘टाइम्स पत्रिका’ ले मुखपृष्ठमा छापेको राष्ट्रपतिको कुर्सीमा मस्क बसेको व्यंग्यात्मक तस्बिर नदेखेको पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पदभार ग्रहणको पहिलो दिनमा महिला र पुरुषलाई मात्र देशले चिन्ने घोषणा गरेर विभेदकारी राष्ट्रपति बनेका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका रोजगारी छिनेका छन्। तिनका पहिचान अधिकारलाई अस्वीकार गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरबाट विश्व आक्रान्त भएको मान्दैनन्। यससम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अलग भएर जवाफदेहीबिहीन राष्ट्रको सूचीमा अमेरिकालाई पारेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट हट्ने आदेश जारी गरेबाट स्वस्थ्यप्रतिको संंवेदनशीलताको स्तर घटाएका छन्।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् र प्यालेस्टाइनी राहतसम्बन्धी निकायसँग (युएनआरडब्लुए) का आबद्धता तोडेर मानव अधिकार र मानवताप्रतिको दृष्टिकोणबाट पछि हटेका छन्। युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध आरोपित इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुमाथि ‘वारेन्ट’ जारी गरेको झोकमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने आदेश गरेका छन्। प्यालेस्टाइनीमाथि भएका अन्याय, अत्याचार र अपराधको समर्थन गरेका छन्।

दोस्रो कार्यकालको पहिलो भेटवार्ता नेतान्याहुसँग गरेपछि पत्रकार सम्मेलनमा गाजा क्षेत्र खाली गरी प्यालेस्टाइनीलाई अन्यत्र सार्ने घोषणा गरे। गाजाबासीका आत्मनिर्णयको अधिकार विपरित बोले। यसबाट नेतान्याहु हौसिएर सरकारलाई कार्यान्वयनको निर्देशन दिनसमेत भ्याए। ‘जातीय सफाया’ अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध हो। यसर्थ विशेषगरी अरब मुलुकहरूले तिनलाई बलपूर्वक बिस्तापित गर्ने ट्रम्प योजनाको व्यापक विरोध गरेका छन्।

राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्यालेस्टाइनीले आफ्नो थातथलोमा बस्न पाउने मानवीय हक भएको दोहोराएका छन्। तिनका शान्ति, स्थायित्व तथा अहरणीय अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। गाजाको समस्या समाधान गर्ने नाममा यसमा अझ जटिलता नथप्न आग्रह गरेका छन्। कुनै पनि ‘जातीय सफाया’ बाट अलग रहन सचेत गराएका छन्।

अवैधानिक आप्रवासीहरूलाई हवाई यात्रामा समेत हात–खुट्टामा हत्कडी र नेल लगाई देश निकाला गर्ने अमानवीय र अशोभनीय व्यवहार ट्रम्पले देखाए। तिनलाई अपराधीको संज्ञा दिएर अपमान गरे। आप्रवासीप्रति घृणाको अभिव्यक्ति दिँदै आए। जबकि उनका हजुरबुवा जर्मनी र आमा स्कटल्यान्डबाट अमेरिका आएका हुन्। उनका शासन सारथि मस्क साउथ अफ्रिकामा जन्मेका हुन्। अमेरिका आप्रवासीका योगदानबाट समृद्ध भएको वास्तविकता भुलेका छन्।

राजनीतिक मुद्दा बनाएर ट्रम्पले अमेरिकी सहायता नियोग (युएसएआइडी) का कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय अमेरिकी विदेश कूटनीतिमा महाभुल भएको टिप्पणी छ। यसले विश्वका लाखौँ मानिसलाई बेरोजगार बनाएको छ। नेपालमा समेत नवशिशुको मृत्यु दर घटाउने, पौष्टिक खाना, औषधि उपचार तथा आमाहरूको स्वास्थ्यसमेतमा यसले असर पारेको छ। स्वास्थ्य सेवाबाट विश्वका असंख्यक अशक्त व्यक्ति, बालबच्चा, सुत्केरी, बूढापाका, बिमारी र लाखौँ शरणार्थी यसबाट विचल्लीमा परेका छन्।

विनापुष्टि नेपालमा नास्तिकता फैलाउन पाँच लाख डलर खर्च गरेर अमेरिकी करदाताको पैसा दुरूपयोग भएको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइयो। ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकीलगायत एसियाली मुलुकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारसम्बन्धी खर्चलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’ बाट नकारात्मक प्रचार गरियो। अमेरिकी सद्भावको विश्व परियोजनामाथि द्वेष फैलाउने काम भयो। सत्य–तथ्य जाँचविना यसमा आबद्ध व्यक्ति र लाभदायीलाई तल्लो स्तरको लाञ्छना लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

ट्रम्पको यो कार्यकालमा कमजोर राष्ट्रमाथि शक्ति प्रयोगबाट साम्राज्यवादी सोच अघि बढाइएको छ। मानवताको अर्थ भुलिएको छ। विश्वबन्धुत्वको भावनामाथि कुठाराघात भएको छ। विधिको शासन लत्याइएको छ। शक्तिको दुरूपयोग गरिएको छ। अमेरिकाको परिभाषा बदलिएको छ। धनाढ्यको, धनाढ्यले, धनाढ्यका लागि ट्रम्प सरकार बनेको देखाएको छ। तथापि यस परिदृष्यबाट कमजोर र अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई आत्मनिर्भर हुने पाठ भने सिकाएको हुनुपर्छ।

– प्रसाई अधिकारवादी हुन्।