अप्रत्याशितरूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। २०७९ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा नेकपा माओवादीले मात्र ३२ सिट प्राप्त गरेर तेस्रो दलमा खुम्चिए पनि उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। १०–१५ वर्षसम्म काँग्रेससमेतसँगको ५ दलीय गठबन्धन कायम रहने उद्घोष गरेका प्रचण्ड त्यसलाई तोडेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको पोल्टामा परेका छन्। करिब छ महिनापूर्व गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का हाराहारीमा लोकप्रिय मत पाए पनि ७ दलीय आलोपालो सरकारको पहिलो नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। निर्लज्जता एवं आत्मसमर्पणको राजनीति अङ्गालेर जे–जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने उनको आशक्ति पूरा गरेका छन्।

सत्तामा जाने-नजाने दोधारमा रहेको रास्वपा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पाएपछि सरकारको एक हिस्सा भएको छ। सत्ताको राजनीतिबाट अलग रहने भने पनि राप्रपाले १० बुँदे सर्तसहित सरकारमा जाने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय आउन बाँकी छ भने जनमत पार्टी सरकारमा गएको छ। एक दूधे बालकसहित आठ प्रहरी अधिकृत तथा जवानको हत्यामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको रिहाइपछि सरकारमा जाने गरी नागरिक मुक्ति पार्टी (नामुपा) ले बाहिरबाट समर्थन गरेको छ।

नेकपाको विभाजनपछि ‘नाइटो गाँसे’ झैँ सम्बन्ध भएका सहयात्री माधवकुमार नेपाललाई छाडेर ओलीको शरणमा प्रचण्ड परेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ ओलीले गरे पनि गठबन्धन नतोड्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए। साथै ‘उनले (ओलीले) गरेका राजनीतिक अपराधमा जनतासामु क्षमा नमागेसम्म कुनै पनि हालतमा सहकार्य नगर्ने’ अडान राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको पद हात परेपछि विनासर्त संविधान र लोकतन्त्र विरोधी, प्रतिक्रान्तिकारी एवं प्रतिगामी भनिएका ओलीको छातामुनि ओत लागेका छन्। बालकोटको बार्दलीमा पु¥याएर गर्व गर्ने प्रचण्ड उनीसँग त्यहीँ उभिएर हात हल्लाउन पुगेका छन्।  

ओलीले पनि ‘पानी बाराबार’ को अवस्थामाथि सुधार नदेखाइ राजनीतिक लाभका लागि एकाएक देशको शासन प्रचण्डलाई सुम्पेका छन्। ‘प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने समय सकिए जस्तो छ’ भनेर संविधानको धारा ७६(३) आकर्षण हुने अवस्था (सबै भन्दा ठूलो दलका नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति) देखाएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई झुक्याउन सफल भएका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर गठबन्धन टुटाएका छन्। विकसित यस घटना तथा परिस्थितिबाट नेपाली राजनीति एक नयाँ ‘टर्निङ पोइन्ट’ (मोड) मा पुगेको छ।

नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नछाडेर गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता नपाउनु उसको हार भएको धेरैको टिप्पणी छ। तर उसले पदीय दौडमा हार खाए पनि राजनीतिक विजय हासिल गरेको छ। किनभने सिद्धान्तहीन र अनैतिक गठबन्धनप्रतिको मोहबाट उन्मुक्ति पाएको छ। चुनावअघि गठबन्धन गर्नु गलत हुने पाठ सिकेको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा एकल शक्तिमा विश्वास गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने अवसर पाएको छ। लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिमाथि विराम लागेको छ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाएर केही नेतालाई त्यसबाट पदीय लाभ हुन सक्ने भए पनि त्यो काँग्रेसको संस्थागत राजनीतिक हार हुने थियो। किनभने सबै भन्दा ठूलो दल भएर तेस्रो शक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनु भनेको जनमतको अपमान गर्नु हुने थियो। यसबाट पार्टीको आन्तरिक कलह अझ बढ्ने थियो।  

यसअघि उसको नेतृत्वको गठबन्धन तोडिने भयबाट भ्रष्टाचार, अपराधजन्य कार्य र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको हो। लोकतन्त्रको प्राण मानिएको न्याय तथा मानव अधिकारलाई कुल्चन पनि हिच्किचाएन। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दियो। तर यो अप्रत्याशित विकसित राजनीतिक घटना चक्रले अब यी विसंगतिबाट काँग्रेस टाढा रहनेछ। सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियत एवं ऊर्जाशील सांसदका उपस्थितिमा संसद्भित्र र बाहिर सशक्त भूमिका खेल्ने अवसर जुटेको छ।

लोकतन्त्रको सुरक्षित तथा दिगो भविष्यप्रति जिम्मेवारी बहन गर्ने मौका काँग्रेसले विपक्षमा बसेर फेरि प्राप्त गरेको छ। गठबन्धनलाई साथ लिएर सरकार चालाउँदा गिरेको साख फर्काउने समय पाएको छ। सरकार बाहिर रहँदा संगठन जहिले पनि बलियो भएको इतिहास छ। आमनागरिकको समीपमा रहेर काम गर्ने साइत जुरेको छ। न्याय र लोकतन्त्रप्रति इमानदार रहनेछ। दुई तहका चुनाबबाट नेतृत्वप्रतिका असुन्तुष्टि र उदासीनताबाट माथि उठेर संगठनले पुनर्ताजगी प्राप्त गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

अर्कातिर चलाखीपूर्ण तरिका तर ‘छातिमाथि ढुङ्गा राखी’ भनेझैँ अस्थिर स्वभावका प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। ५ दलीय गठबन्धन तोडेर काँग्रेसलाई एक्लाउन उनी कामयावी भएका छन्। गठबन्धनले उनीमाथि लगाइआएका राजनीतिक आरोप मिथ्या सावित गरेका छन्। सत्ताको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ (वागडोर) हातमा लिएर आफ्नो इशारामा सरकार चलाउने शक्तिशाली नेता बनेका छन्। प्रचण्डको वचनहारा चरित्र उदाङ्ग्याइदिएका छन्। उनलाई महजाल(हनी ट्रयाप) मा पारेर सत्तालोलुपतामा अल्झिने भरोसाविहीन नेताको पहिचान दिएका छन्। राजनीतिक पासा उल्टाएर एक चतुर खेलाडी बनेका छन्।

माओवादीको हाराहारीमा लोकप्रिय मत पाएको कान्छो रास्वपा आमनेपालीको ‘¥याडर’ मा परेको छ। ‘अनटेस्टेड’ (परीक्षण नभएको) दल भएबाट सबैको ध्यान ऊप्रति खिचिनु स्वाभाविक छ। एक राजनीतिक ‘वैकल्पिक शक्ति’ का रूपमा उदाएको यस दलले आफ्नो छवि कायम राख्न सक्छ÷सक्दैन ? सभापति रवि लामिछानेले ‘टिभी सो’ मार्फत देखाएको न्याय तथा मानवीय संवेदनशीलताले निरन्तरता पाउँछ-पाउँदैन ? साथै भ्रष्टाचार तथा कुशासनविरुद्ध उनको आवाज कार्यान्वयन गर्न सफल हुन्छन्हुँ-दैनन् ? धेरैको जिज्ञासा र प्रतीक्षाको विषय भएको छ।

सञ्चार क्षेत्रमा जनसरोकारको विषय उठाएर रविले लोकप्रियता हासिल गरेका हुन्। तथापि ‘हा..हा र हाइ..हुइमा जितेको’ भनी टिप्पणी गर्ने एमालेका नेता ओलीको समर्थनमा मुलुकको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। यसबाट उनले उठाउँदै आएका जनचासो सरकारको प्रभावशाली मन्त्रालय लिएर संबोधन गर्ने शायद विश्वास लिएका छन्। पद बहालीको दिनमा कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नपा–३ की १३ वर्षिया किशोरी निर्मला पन्तको बलत्कारपछिको हत्या पत्ता लगाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनको यो पहिलो निर्णय सकारात्मक देखिए पनि ‘अधिकतम प्रयास’ शब्दले हत्यारा पत्ता लाग्नेमा आश्वस्त भने देखिएनन्।

सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण २० सांसदसहित संसद्मा प्रवेश गरेका रविले प्रभावशाली मन्त्रालय पाएका छन्। तथापि उनीमाथि भइरहेको राहदानी तथा नागरिकताको प्रहरी अनुसन्धानले राजनीतिकरूपमा उनी कमजोर देखिने छन्। उनको गृह मन्त्रालय छनोट ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ देखिएको छ। यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने र पुरापुर सहयोग गर्ने उनको वाचा पत्यारिलो छैन। उनको गृह मन्त्रालय रोजाइ अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने उद्देश्य रहेको कतिपयको बुझाइ छ। यसबाट उनले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सवाल–न्याय र सुशासन प्रतिकूल छ। अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव अवश्य पर्नेछ। यस प्रकरणबाट हुन सक्छ सम्झौताको राजनीतिमा उनी फस्नेछन्। अनि उनीप्रतिको आशा, भरोसा एवं विश्वासमाथि तुषारापात हुनेछ। ‘वैकल्पिक शक्ति’ माथि पनि दह्रोे धक्का लाग्नेछ।  

शितल निवास परिसरमा पहिलो पटक सपथ ग्रहण समारोहमा दौरा–सुरुवालको पहिरनमा ‘प्रचण्ड’ देखा परे। यसबाट उनी धरातलीय वास्तविकतामा उभिएको बुझ्न कठिन थिएन। राष्ट्रिय साँस्कृतिक र पहिचान झल्काउने सवालमा उनी व्यावहारिक बनेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको १६ वर्ष कटेपछि मात्र उनको मनमा परिवर्तितको लहर छाएको संकेत गरेको छ। यसको प्रभाव उनको राष्ट्रिय राजनीतिको भूमिकामा समेत पर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तासको घर जस्तो छ। राजनीति चालबाजीबाट ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड उनैको अविश्वासमा हट्न पनि सक्छन्। प्रेम र घृणाबीचको माओवादी र एमालेको सम्बन्ध कतिबेला के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न। न्याय, मानव अधिकार र सुशासनको सवालको पहिचान बोकेर रास्वपा सरकारमा सामेल भएबाट दण्डहीनतालाई छोप्न मिल्ने छैन। ‘क्याबिनेटभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छु’ भनेर धेरै समय सत्तामा नरहने सकेत रविले गरेका छन्। भ्रष्टचारविरुद्धको कठोर अभियान (आमाको रगत खानुसरहको सपथ) मा रहेको राप्रपा उसको अभियानविपरित कार्य गरे वा सहयोगी नबने जतिबेला पनि सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिन सक्दछ।  

अन्तमा शान्तिप्रक्रियाको एक हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र छोड्ने सुविधा अब ओलीलगायतका सहयात्रीले नदिन सक्छन्। स्थापित मापदण्डअनुसार यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हिम्मत जुटाए उनको यो ‘तेस्रो इनिङ’ सफल हुनेछ। ओली विपक्षी दलका नेता हुँदा लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीमार्फत द्वन्द्वपीडितलाई पीडितमैत्री हुने गरी यस सवाललाई टुङ्गाउन पहल गर्ने वचन टेलिफोनबाट दिएका थिए। यसर्थ पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई यो सरकारको एक प्रमुख मुद्दा बन्नेमा विश्वास लिन सकिन्छ।

cprasai@gmail.com

प्रकाशित: १५ पुस २०७९ ००:२८ शुक्रबार