गत वैशाख ३१ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोग चरम विवादबीच अध्यक्षसहित दश पदाधिकारीको चयन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको छ।

द्वन्द्वपीडितलाई पाखा लगाएर गरिएको यो अन्यायपूर्ण सिफारिसलाई आँखा चिम्लिएर ओली मन्त्रिमण्डलले स्वीकृत गरेको छ। यी संवेदनशील आयोग फेरि पनि राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ। यसले पीडितलाई दुःखी बनाएको छ। पीडा थपेको छ। यस निर्णयले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ। जनआक्रोश बढाएको छ।

सरकार नागरिकको अभिभावक हो। समानताको हक संरक्षण गर्नु उसको कर्तव्य हो। खासगरी कमजोर एवं पीडित वर्गको आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु उसको धर्म हो। कुनै पनि बहानामा तिनका संवैधानिक हक हनन् वा अन्यायमा पार्न उसले पाउँदैन। राजनीतिक फाइदाका लागि अन्याय गर्न मिल्दैन। नागरिकलाई अन्याय सहन बाध्य पार्न पनि पाइँदैन। न्याय बचनमा हा्ेइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। राज्यको शितल छहारीको अनुभूति नागरिकलाई दिनुपर्छ। व्यवस्थाप्रति अपनत्व जगाउन सक्नुपर्छ।

२०६२/६३ जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनका सहयात्री द्वन्द्वपीडित पनि हुन्। तिनका संघर्ष, त्याग एवं बलिदानलाई नेपालको संविधानको प्रस्तावनासमेतले समेटेको छ। संविधानले कानुनबमोजिम ‘अपराधपीडितको हक’ प्रत्याभूत गरेको छ।

 मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन, मेलमिलाप एवं कारबाही गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही उच्चस्तरीय सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी दुई आयोगको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। यसका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसहित २०८१ भदौ १३ मा संसद्बाट जारी भएको हो।

यस ऐनका अन्तर्वस्तुमा कमी–कमजोरी छन्। तथापि यसलाई उपयोग गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सरोकारवालाले निर्णय लिएका हुन्। तर यस प्रक्रियाको मेरुदण्ड आयोग गठनका सवालमा राज्य इमानदार भएन। सर्वाधिक सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितलाई धोका दियो। विश्वश्नीयताको प्रश्न उठेको छ।

 पीडितसँग औपचारिक परामर्श नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस समितिले अपारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो। प्राप्त १११ आवेदकबाहेकका अन्य उपयुक्त व्यक्तिको खोजी गर्ने कष्ट गरेन। तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताका राजनीतिक सहमतिको ‘बन्दी’ बन्यो। पीडितका खबरदारी र असहमतिबीच दुई अध्यक्षसहित दश पदाधिकारी कानुनतः नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो। यस प्रक्रियालाई ‘पहिलो गाँसमै  ढुङ्गा’ बनायो।

जेठ २ गते द्वन्द्वपीडित समुदायले काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले बुधबार गरेको नियुक्तिमा असहमति एवं गम्भीर आपत्ति जनाए। अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डामा आधारित प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्ने बताए। द्वन्द्वपीडितको सहभागिताबिना यो नियुक्ति कर्मकाण्डीय, लादिएको र अपमानजनक भएको दाबी गरे। यसलाई सच्याएर पारदर्शी र विश्वसनीय नबनाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरे।

यसअघि समितिको ‘छोटो सूची’ प्रति तीनै दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर अपारदर्शी ढंगबाट प्रकाशित आठ सम्भावित अध्यक्षका नामवलीप्रति तिनले आपत्ति जनाएका थिए। सूचीमा विश्वसनीय व्यक्ति नभएको गुनासो गरेका थिए।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रक्रियामा आफ्नो असन्तुष्टि (भागबन्डा नमिलेर) पीडितलाई सुनाए। शेरबहादुर देउवाले सूचीमा पीडित नसमेटेकामा असन्तुष्ट भएको ठानेर आयोगमा सामेल गर्न दुई नाम मागे। प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘अब बन्ने आयोगलाई दुई महिना काम गर्ने समय दिउँ, काम गर्न नसकेमा अर्को आयोग बनाउँला’ भनेर पीडितलाई फकाउन खाजे तर पीडितका प्रतिनिधिले समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्‍याए।

यस प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विवादमा फसेको छ। नागरिक समाजको लामो संघर्षबाट गठित यो आयोग पीडितप्रति जवाफदेही नभई सरकारी आयोग भएको छ। सिफारिस समितिमा आयोग अध्यक्षकी प्रतिनिधि लिली थापा प्रवक्ता बन्नु नै यसको प्रमाण हो। पीडितले उठाएका सवाललाई ‘हावादारी’ करार गरेर अपमानित गर्ने काम गरिन्। आयोगका अध्यक्षको कार्यकक्षमा धर्ना गर्ने अवस्थामा पीडितलाई पुर्‍याइन्। यस प्रक्रियालाई न्याय गर्ने आश्वासन दिए पनि अध्यक्ष निरिह सावित भए।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु द्वन्द्वपीडित हुन्। यिनलाई बाहिर राखेर यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका माहासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संसद्लाई संबोधन गर्दा ‘यो प्रक्रियाको मुटु पीडित भएको’ उल्लेख गरेको सांसद र सरकारले सुनेका तथा बुझेका हु्न् तर कांगे्रसकी सांसद मैना कार्कीबाहेक  संसद्मा पीडितका आवाज उठाउने अरू कोही सांसद भएनन्। संसद्मा द्वन्द्वपीडित सांसदको संख्या उल्लेखनीय छ तर पीडितलाई साथ दिएका छैनन्। राजनीतिसँग न्याय साटेका छन्। शक्तिका सामु स्वाभिमान बन्धक बनाएका छन्।

चौथो ठूलो दल रास्वपाको संसद्मा सभापति रवि लामिछानेका कुरा उठाउनेबाहेक अन्य सवालमा खासै चिन्ता देखिएन। सत्य आयोगसम्बन्धी ऐन तेस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि रोस्टमबाट लामिछानेले ‘आयोग गठनमा हुन सक्ने चलखेलको खबरदारी’ लाई यस पार्टीले सम्झिएन। यस प्रक्रियालाई ‘पीडितकेन्द्रित बनाउने’ शीर्ष नेता देउवा, ओली र दाहालले संसद्मा गरेका वाचामाथि प्रश्न उठाउन सांसद डराएका छन्। संसद्को ओज राखेनन्। आवाजबिहीनका आवाज बनेनन्। सांसदको धर्म निर्वाह गरेनन्।

संक्रमणकालीन न्याय ‘राष्ट्रिय गौरव’ को विषय हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को पनि प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ। कुनै व्यक्ति, नेता वा राजनीतिक दलको लहडबाट चल्ने सवाल यो होइन। राजनीतिक सुझबुझ तथा न्यायिक प्रश्नसँग यो जोडिएको हुन्छ।

 निश्चित मानव अधिकारका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं राष्ट्रको संविधान, कानुन तथा अदालती आदेशद्वारा यो निर्देशित हुन्छ। यस प्रक्रियाको प्रारम्भ उजुरीमाथि सत्य तथ्य उजागर गर्नु हो। पीडकको पहिचानबाट तिनलाई जवाफदेही बनाउनु हो। पीडितलाई परिपुण तथा न्यायको सुनिश्चितता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो। राजनीतिक आवरणमा हिंसात्मक घटना पुनरावृत्ति हुन नदिनु हो।

तथापि संक्रमणकालीन न्याय अन्यायको थलो बनेको छ। तीन दलीय कब्जामा परेको छ। पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको २०७० पुस १८ को आदेशको उल्लंघन भएको छ। दश वर्षअघि बनेका पहिलो सत्य र बेपत्ता आयोगलाई पीडितको ‘आलोचनात्मक समर्थन’ भए पनि तिनले कुनै पनि पीडितको ‘सत्य तथ्य’ पत्ता नलगाई बिदा भए। दोस्रो गठित आयोगले के गर्‍यो/गरेनन्? चाल नपाइ कार्यकाल स्वतः सके। यतिबेला पीडितका व्यापक विरोधका बीच जबर्जस्ती तेस्रो पटक देखावटी दुई आयोग गठन भएका छन्। कसका लागि के परिणाम यिनले देलान् ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्षको अभ्यासमा राज्यको असली अकर्मण्य अनुहार हो यो। पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न अनिच्छुक र अक्षमता प्रदर्शन गर्नुका परिणाम के हुन्छ ? शीर्ष नेताले बुझेका छन्। यो प्रक्रियालाई अनन्त कालसम्म अड्काएर राख्न सकिन्न भन्ने ज्ञान छ। यसलाई संबोधन गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम प्रमाणित भएमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय दायरा खोज्ने वास्तविकता बुझेर पनि तिनले बुझ पचाएका छन्। ‘आलु रोपेर स्याउ फलाउने’ भ्रम छरेका छन्।