४ वैशाख २०८१ मंगलबार
विचार

रहोस् जीवन्त भरोसाको राजनीति

रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा यतिबेला चर्चाको चुरोमा छ। नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाबाट उनी केही दिन नागरिकताविहीन भए। प्रतिनिधि सभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाए। राज्यको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवारपूर्ण हैसियतबाट ३२ दिनमै हात धुन बाध्य भए। शायद नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा कम समय गृहमन्त्री सम्हाल्ने व्यक्ति उनी बने। तथापि नागरिकता फेरि हासिल गरेसँगैं पार्टी सभापतिमा पुनर्बहाली हुन सफल भए पनि उनीमाथिका अन्य कानुनी जटिलता कायमै छन् ।

२०७९ माघ २५ गते रास्वपाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार छाड्ने तर समर्थन भने फिर्ता नलिने निर्णय गर्‍यो। सो निर्णय सार्वजनिक गर्न सभापतिको हैसियतले रविले पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यस सम्मेलनमा ठूला भनिएका मिडियामाथि पोखेको आक्रोस यतिखेर निकै चर्चाको विषय बनेको छ। त्यसको समर्थन र विरोधमा व्यापक बहस छेडिएका छन्। निन्दा गरिएको छ। वाहवाहीसमेत पाएका छन्। खुलासा नभएका भनिएका ‘१२ भाइ’ का बारेमा अड्कलबाजी चलेका छन्।

सामाजिक सञ्जालका भित्ता यस प्रकरणले भरिए। उनका अभिव्यक्ति एवं त्यसमाथि भएका टिका-टिप्पणीले सञ्जालका युट्युब भाइरल भए। विद्युतीय तथा छापा सञ्चारमाध्यमले यसलाई ओल्टाइ-पल्टाइ प्रमुख समाचार र टिप्पणीका सामग्री बनाए। सञ्चारकर्मी तथा कानुनविद्का प्रतिक्रिया लिइयो। कार्टुनिस्टले व्यंग्यात्मक कार्टुन बनाए। प्रायः पत्र–पत्रिका तथा अनलाइन खबरले सम्पादकीय लेख्न छुटाएनन्। एफएम रेडियो एवं टेलिभिजनमार्फत त्यसको व्यापक प्रचार-प्रसार भयो।

रविको अप्रत्याशित यस पत्रकार सम्मेलनले धेरैलाई चकित बनाएको छ। कतिपय नेताका राजनीतिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। खासगरी सञ्चार जगत्मा यसले निकै तरंग पैदा गरेको छ। एक राजनीतिक नेताबाट प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्‍याउने कार्य भएको मानिएको छ। मिडियाप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका आक्रामक शैली पछ्याएको ठानिएको छ।

‘खुलेर बोल्छु’ भन्ने बहानामा अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। पुष्टि नभएका समाचार प्रकाशित गरे ‘मिडिया घेर्ने’ धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। पत्रकार तथा मिडिया सञ्चालकलाई ‘चितवनमा आएर चुनाव लड्न’ दिएको चुनौती राजनीतिक अहंकारको उपज भएको बुझाइ छ। आवेगयुक्त सो प्रस्तुतिमा उनको ‘स्वार्थ द्वन्द्व’ को परिभाषा प्रष्ट थिएन। ‘निष्पक्ष पत्रकारिता’ माथि प्रश्न उठाएको बुझिएको हो। राजनीतिमा संभावना बोकेका प्रखर वक्ता भए पनि उनमा धीरताको कमी तथा शब्द छनोटमा अविवेकी देखिए। आक्रामक राजनीतिक शैलीले व्यवहारमा संयम तथा शालीनता पनि खोज्छ भन्ने भुले।

यी घटना तथा परिदृष्यले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ किनभने रवि नेपाली राजनीतिमा एक नवीन आशा एवं भरोसा बोकेका व्यक्ति हुन्। अकर्मण्य तथा आत्माकेन्द्रित दल तथा तिनका नेतृत्वलाई चुनौती दिने सामर्थ्य राखेर राजनीतिमा उदाएका हुन्। मुलुकमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार एवं बेथितिविरुद्ध एक निडर र जुझारु पत्रकार छवि बनाएर राजनीतिमा होमिएका हुन्।

न्याय हराउँदै गएको देशमा पीडितका मसिहा मानिएका व्यक्तित्व हुन्। परम्परागत शैलीमा चलेका सञ्चार जगत्मा पीडितकेन्द्रित बनाएर परिवर्तनकारी सोच राख्ने पूर्वसञ्चारकर्मी हुन्। निरासाको राजनीति हावी हुँदै गएको मुलुकमा आशाको ‘घण्टी’ बोकेर आएका शक्ति हुन्। भ्रष्टाचार, राजनीतिमा अपराधीकरण, राजनीतिक आडका बेथिति तथा दण्डहीनताको दलदलमा फसेको मुलुकलाई उद्धार गर्ने सक्ने भरोसाका उदीयमान नेता हुन्। गृहमन्त्री छँदाको छोटो कार्यकालमा पनि यसका सकारात्मक केही सूचक उनले देखाएका थिए।

त्यसैले रविको राजनीतिमा प्रवेश तथा तिनले छोटो समयमा आर्जन गरेका लोकप्रियता तथा जनविश्वास धेरैलाई पाच्य भएन। भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनको ‘अड्डा’ जस्तो बनेको यस मुलुकभित्र हालीमुहाली गरेका स्वार्थ समूहका लागि उनको राजनीतिक ‘इन्ट्री’ अपाच्य हुनु स्वाभाविक हो। उनको राजनीतिक भविष्य सिध्याउन मरिमेटेर लाग्नेको कमी यो मुलुकमा अवश्य छैन पनि।

किनभने पार्टीको ‘नाम’ माथि सवाल उठाएर रास्वपाको दर्ता प्रक्रियादेखि नै उनको राजनीतिक यात्रा रोक्न खोजिएको हो। उनको जमानत (धरौटी राखिएको रकम) जफत हुने हल्ला नचलाइएको पनि होइन। तर यसको ठीक विपरित सबै भन्दा बढी मत-मतान्तरले चुनाव जित्ने सांसद बने। उनको व्यक्तिगत छवि तथा प्रभावबाट पार्टीलाई उनीसमेत ७ सांसद प्रत्यक्ष सिटतर्फ जिताए। एकीकृत माओवादीको हाराहारीमा लोकप्रिय मत पाएर संसद्मा चौथो ठूलो दलको नेतृत्व गरी समानुपातिकका १३ समेत २० संसद्को संख्या हासिल गरेर संसदीय दलको नेता भए। राष्ट्रिय राजनीतिमा अचानक छाए। तर नागरिकता संबन्धको कानुनी प्रक्रियागत त्रुटिबाट सांसद, गृह तथा उपप्रधानमन्त्री पदसमेत गुमाउन पुगे। साथै दोहोरो पासपोर्ट तथा पुरानो नागरिकताबाट भए÷गरेका कार्यमाथि पनि कानुनी प्रश्न उठाइएका छन्।

विधिको शासन राज्य व्यवस्थाको अपरिहार्यता हो। राज्यले बनाएका कानुन र नियमद्वारा यो सञ्चालित हुन्छ। लोकतन्त्रमा कानुन भनेको नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने यन्त्र हो, झन्झट थप्ने संयन्त्र होइन। असल नागरिकलाई सुरक्षा दिने र बाटो बिराएकालाई सुधार्ने मनसाय यसले राख्छ। राज्यमा ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम राख्न सहयोगी औजार बन्छ। समाजिक न्यायमाथि यसले विश्वास गर्छ।

लोकतन्त्रमा ‘शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यता रहन्छ। तर यो अन्तिम सत्य होइन। किनभने ती विधि-विधान कति न्यायपूर्ण छन्? त्यसले नागरिकलाई कस्तो असर परेको छ? सरोकारवालाबीच व्यापक परामर्श भएका थिए/थिएनन्? न्याय तथा मौलिक हक कुठाराघात भए/भएनन्? राष्ट्रवादको चपेटामा नागरिकमाथि अन्याय गरिएको छ/छैन? साधारणतया हेर्ने गरिंँदैन।

विशेषतः नागरिकताको मामलामा राज्य संवेदनहीन तथा संकीर्ण सोच राख्ने गरेको पाइन्छ। त्यस संबन्धमा ‘वनको भन्दा मनको बाघले खाएको’ जस्तो देखिन्छ। यस रबैयाबाट कति नागरिक अन्यायमा परेका छन्? लेखाजोखा गरिँदैन। नेपाली भएर पनि राज्यविहीन हुनुको पीडा बुझिँदैन।

संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी धारा ३८ ले लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक प्रत्याभूत गरेको छ। यो मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो। तर त्यही संविधानले नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा महिला तथा पुरुषबीच विभेद गरेको छ। कानुनमा संशोधन नभएबाट नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तान पनि लाखौँको संख्यामा राज्यविहीन हुन बाध्य भएका छन्। तिनको भविष्य अन्धकार बनाइएको छ। विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीका मातृभूमिमा रहेको धनसम्पत्ति जोखिममा परेको छ। तर विडम्बना, यसलाई अधिकारमुखी दृष्टिले हेर्नेभन्दा राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ।  

यही प्रसंगमा पहिलो पुस्ताका विदेशिएका नेपालीहरू जुनसुकै देशको नागरिकता लिए पनि तिनको ‘मन’ नेपाली नै रहन्छ। तिनीहरू मातृभूमिभन्दा प्यारो अन्य देश मान्दैनन्। टाढा बसेबाट देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत हुन्छन्। यस अर्थमा तिनले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न चाहँदैनन्। त्यसलाई सम्हालेर राख्छन्। पिता-पुर्खादेखिका अचल सम्पत्ति यथावत राखेर जति बेला पनि देश फर्कने संभावना बोकेका हुन्छन्। मुलुकभित्रको राजनीतिक बेथिति तथा सुशासनको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्। खाइपाइ आएका सुख सुविधा त्यागेर आफू जन्मेको र हुर्केको भूमिमा केही गर्ने हुटहुटीले देश फर्कन्छन्।

रवि लामिछाने यस स्थितिका प्रतिनिधि पात्र हुन्। देश फर्केपछि टेलिभिजनमार्फत नागरिकमाथि भएका अन्याय तथा अत्यचारविरुद्ध आवाज उठाए। राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रसेवकलाई जवाफदेही बनाउने प्रयत्नमा लागे। निमुखा पीडितका आवाज बने। विदेशमा अलपत्र परेका सहाराविहीन नागरिकको उद्धार गरे। पीडितका सहाराको केन्द्रविन्दु बने।

सञ्चार क्षेत्रमा बसेर मात्र होइन, राजनीतिमा प्रवेश गरेर देशको मुहार बदल्ने उनले सपना बोके। पार्टी खोले, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरे र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने तर कानुनी लडाइँमा उनी चिप्लिए। यस प्रकरणले विदेशमा बसेर मातृभूमिलाई माया गर्ने नेपाली समुदाय केही हतोत्साहित भएका होलान्। किनभने नयाँ बाटोमा हिँड्न खोजेको नेपालको राजनीतिमाथि एक बलियो झड्का लागेको महसुस गरिएको छ। खासगरी युवा वर्गमा राजनीतिप्रति जागेको नवीन उत्साह तथा उमङ्गमा पादविराम लागेको भान हुन्छ।

तथापि रविको यस अनपेक्षित राजनीतिक धक्काको सिकाइबाट अगाडिका चिप्लेटी बाटोमा सुधार ल्याउने छन्। राजनीतिमा अझ खारिएर अघि बढ्ने छन्। न्याय तथा मानव अधिकार आधारित राजनीतिक जगमा विचलन आउन दिने छैनन्। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारका साथै दण्डहीनतामाथि सम्झौता गर्ने छैनन्। राजनीतिमा चाहिने ‘धीरता’गुमाउने छैनन्। उनको आक्रामक राजनीति तथा भयरहित अभिव्यक्ति शैलीलाई जनताले मन पराउने छन्। आमनागरिकको आशा एवं भरोसालाई जीवन्त राख्नेछन्। उनको ‘भिजन’ लाई रास्वपाले संस्थागत ढंगबाट अघि बढाउनेछ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएर मुलुकको स्वर्णिम भविष्य कोर्न सफल हुनेछन्।  

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७९ ००:४० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App